भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले व्यक्तिगत हकभोगको जमिन कब्जा गरी आफ्नो प्रशासकीय भवन बनाएपछि पीडित बनेको ढुंगाना परिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाटै सो भवन उद्घाटन हुने खबर सुनेर झन् पीडित बनेका छन् ।

राष्ट्रकै अभिभावक रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच भब्य उद्घाटन गर्ने नगरपालिकाले तयारी गरेपछि आफूहरुमाथि थप बज्रपात परेको पीडित जीवन ढुंगानाले बताएका हुन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ५ खरिपाटी छालिङको घुमाउनेमा नगरपालिकाले व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको जग्गा हडपेर करिब पचास करोड लागतमा भवन बनाएको हो । तत्कालिन जिसस प्रमुख नवराज गेलाल र नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले शिलान्यास गरेको भवनलाई नयाँ नेतृत्वमा आएका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले निरन्तरता दिंदै उद्घाटनको तयारी गरेका हुन् ।

नगरवासीको सेवाका लागि बन्ने प्रशासकीय भवनको शिलान्यासमै स्थानीयले पुस्तौ देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा प्रयोग भएपछि स्थानीय समेत स्तब्ध भएका छन् । भक्तपुरका बामपन्थी नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकरले अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको जग्गामा स्थानीय सरकारले बलपूर्वक प्रशासनिक भवन बनाउनु दुखद रहेको प्रतिक्रिया दिंदै चिरकाल देखि आश्रय बनाउदै आएकाहरु बिस्थापित गरी नगरपालिकाले बनाएको भब्य महलको उद्घाटन गर्न राष्ट्रप्रमुख आउने कुराले असाध्यै लाचार अनुभुती भएको बताएका छन् ।

नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाएको जमिनमा स्थानीय लिलानाथ ढुंगाना लगायतले आफ्नो चिर भोगको जमिन दर्ता गरी पाउँ भनी  उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लडेको र मुद्दाको अन्तिम फैसला समेतमा लिलानाथ ढुंगाना, जीवन ढुंगाना र मिठ्ठु ढुंगानाको छुट्टा छुट्टै परमादेश जारी गरी उनीहरुको चीरभोगको आफ्नै जग्गा भएकोले पाँच रोपनीका दरले जग्गा दर्ताको लागि नापी कार्यालय र नगरपालिका लगायतको नाममा परामेश जारी भएको  देखिन्छ ।

२०७५ पुस २५ जिल्ला अदालत भक्तपुरको ठहर खण्डमा समेत उक्त १५ रोपनी जुन नगरपालिकाले हडपेको छ, उक्त जग्गा परम्परागत भोग चलन गर्दै आएको चिर भोगको जग्गा हो भनी ठहर गरेको जीवन ढुंगानाले जानकारी दिए ।

२०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मालपोत, नापी, अदालत, वन लगायतका प्रमुखहरुको बैठकले समेत भूकम्प पछि खुलेको स्वबासी जग्गा दर्ताको लागि पुननिर्माण प्राधिकरणमा निर्णय गरी पठाएको थियो तर जग्गा दर्ता हैन आफ्नो त घर बास नै जाने भयो पीडित ढुंगानाले गुनासो गरे ।

२०७९ कार्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटनले बिपक्षी चाँगु नारायण नगरपालिका समेतका नाममा उत्प्रेषण जारी भएको, घर नभत्काउन निषेधाज्ञा समेत गरिएको र कानुन बमोजिम दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँन विपक्षीका नाममा परमादेश समेत भएको अवस्थामा नगरपालिकाले अदालतको अवहेलना गरी निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पीडित पक्षले जनाएको छ ।

उक्त जग्गाको हकमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र पनि अवगत रहेका र आफूहरुको पक्षमा आदेश दिएका पीडित पक्षको जिकिर छ । २१ सालको नापीमा छुट भएपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रलाई निवेदन गरि २०३८ चैत ३ गते आयोग गठन गरेपछि मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जग्गा दर्ता गरि दिने निर्णय समेत भएको पीडित परिवारका जीवन ढुंगानाले जिकिर गरेका छन् । उनले जनाए अनुसार २०४२ साल कार्तिक २१ गते भूमि हेर्ने तत्कालिन निर्माण तथा यातायात राज्य मन्त्री श्री प्रसाद बुढाथोकीबाट उक्त स्थानमा बस्दै आएका २४ घर धुरीलाई आफ्नै घर जग्गा भएकाले उठाउन नपाउने निर्णय भएको थियो । पंचायती व्यवस्थामा समेत आफूहरुले न्याय पाएकाले गणतन्त्रमा न्याय पाउने कुरामा उनीहरु बिस्वस्त रहेका छन् ।तर, त्यस उप्रान्त सरकारी उदाशिनताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ । 

यसैबीच नगरपालिकाले आफूहरुलाई जग्गा दर्ताको लागि सहज गराउनुको सट्टा भूमिहिन नै बनाउन लागि परेको ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार हाल सरकार भुमिहीनको लागि आयोग बनाई काम गरिरहेको छ तर उनीहरुलाई भने पुखौं पुर्खादेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनमा पाइला टेक्न पनि प्रतिबन्धित जस्तै गरिएको छ ।

जमिन विवादित रहेपनि मुद्दा नगरपालिकाले नै जित्ने नगर प्रमुख जीवन खत्रीले जिकिर गरेका छन् । आफूले पुरानो कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको दावी गर्दै प्रमुख खत्रीले अदालतको आदेशानुसार ढुंगाना परिवारको घर नछोइएको तर जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा नापी र मालपोतले स्पष्ट नपारेको उनको भनाइ छ । उनले उक्त मुद्दा नगरपालिकाले जित्ने जिकिर गर्दै भवन उद्घाटनको बचाव गरेका छन् ।”

चाँगुनारायणका तत्कालीन मेयर सोमप्रसाद मिश्रले आफूहरुले सार्वजनिक जग्गामा नै भवन शिलान्यास गरेको दावी गर्दै मुद्दा जित्ने ठोकुवा गरेका थिए । अदालतले जग्गा छोड्न अन्तिम आदेश गरे पूरै भवनसहित जग्गा छोड्ने वर्तमान मेयर जीवन खत्रीको भनाइ छ ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपले सरकारी जग्गामा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोग अन्तर्गत भक्तपुरमा पनि समितिले काम गरिरहेको छ ।

सरकारले महत्वका साथ् आयोग नै बनाएर देशभरका समस्या समाधानमा तत्परता देखाइरहँदा स्थानीय सरकार भनिने चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने अदालतमा मुद्दाको किनारा नलाग्दै व्यक्तिगत हकभोगको जमिनमा बलपूर्वक भवन निर्माण गर्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरेको क्षेत्रमा वडाध्यक्ष जयन्द्र खड्काले सस्तोमा जमिन लिएको र त्यसकै भाउ बढाउँन स्ववासीको पूर्जा नभएको बहानामा जग्गा हडपेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कुनै पनि सरकारी संरचना निर्माण गर्दा उक्त संस्थाको नाममा जमिन हुनुपर्ने हो तर बलपूर्वक व्यक्तिगत हकभोग रहेको विवादित जमिनमा भवन शिलान्यास गर्नु, उच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै निर्माण सम्पन्न हुनु र राष्ट्र प्रमुख नै ल्याएर उद्घाटन गर्न हतारिनु पछाडीको कारण भने बुझी नसक्नु भएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताएका छन् । नगरपालिका भित्र सयौं रोपनी पर्ती जग्गा भएपनि स्थानीयको घर भत्काएर बनेको नगरपालिका भवनले नगरबासीलाई खुशी दिन नसक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । जनताको सेवाका लागि बन्ने भवन जनताको आँशुको जगमा खडा हुनु नहुनेमा आफूले जोड दिएको तर नगर प्रमुखले यसलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेललाई भवन उद्घाटनमा नआउन पीडित पक्षले अनुरोध गरेको छ । पीडित जीवन ढुंगानाले भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी श्रेष्ठलाई विषय अवगत गराउदै उनी मार्फत राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।

अदालतबाट परमादेश समेत जारी भैसकेको जग्गामा निर्मित अवैद्य संरचनाको उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति स्वयम् आउने कुराले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको उपहास हुने ज्ञापन पत्रमा बताइएको छ ।