म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषामा समेटी चलचित्र विकास बोर्डलाई यस क्षेत्रको अभिभावक बन्ने वातावरण तयार पार्न बोर्डको तालुकदार मन्त्रीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

यसअघि समाजले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई पनि सोही प्रकृतिको ध्यानाकर्षण समाजले गराएको थियो । 

चलचित्र विकास बोर्डले समेट्ने क्षेत्रको परिभाषामा चल्ने चित्रलाई ‘चलचित्र’ भनिएको तर निर्माण हुने प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, प्रयोग तथा कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक लगायतका विषयहरू म्युजिक भिडियोमा पनि एकै किसिमको रूपमा प्रयोग हुने भएता पनि म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाको प्रक्रियामा नराखेकोमा आगामी दिनमा यसलाई चलचित्रको परिभाषामा समेट्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले आफ्नो मागप्रति मन्त्री सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले दसैँ सकिए लगत्तै यसबारेमा पहल थालनी गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । हामीले पनि उहाँबाट यो काम हुनेमा विश्वास लिएका छौँ ।”

पाण्डेले म्युजिक भिडियो मार्फत देशका विभिन्न जातजाति, भाषा, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै राज्यको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी लगायतमा यस क्षेत्रले मद्दत पु¥याएको तथ्य राज्यसामु हुँदाहुँदै पनि म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाको रूपमा समावेश नगरिनु र औपचारिकतामा प्रवेश नगराउनु आफैमा पक्षपाती विषय भएकोले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । “यो क्षेत्रले शुद्ध मनोरञ्जनको लागि मात्र नभई नेपाली कला संस्कृति लगायत गीत सङ्गीतको संरक्षण संवर्द्धनमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । नेपालमा रहेका एक सय बढी भाषाहरूमा आफ्नै गीत सङ्गीत उत्पादन हुने र तिनका म्युजिक भिडियोहरू बन्ने गरेको कारण नेपालको विशाल भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पनि म्युजिक भिडियो उद्योगले कार्य गरिरहेको छ” पाण्डेले भने, “दैनिक डेढ करोड हाराहारीको लगानी तथा हजारौँले रोजगारी पाइरहेको अवस्थामा राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा ठुलो फाइदा पुगिरहेको छ । 

यस क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको कुनै निकाय नहुँदा राज्यले राजस्वको ठुलो हिस्सा गुमाइरहेको छ । तसर्थ, हामीले राज्यले म्युजिक भिडियोको क्षेत्रबाट लिन सक्ने सम्भावित फाइदाहरू र राजस्व शीर्षकहरू पनि जानकारी गराएका छौँ ।”

कलाकार, निर्देशक तथा प्राविधिकबाट आयकर, छायाङ्कन प्रविधिमा प्रयोग हुने उपकरणहरू प्रयोगबापत कर, राज्यले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता प्राप्त हुने शुल्क, म्युजिक भिडियो दर्ता शुल्क, प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व, बिक्री र स्ट्रिमिङ करहरू, छायाङ्कन स्थान अनुमति शुल्क, विज्ञापन र प्रायोजन राजस्व, पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनमा राज्यलाई सहयोग, नियमन र अनुपालन राजस्व, म्युजिक भिडियोको अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त हुने निकासी राजस्व, पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्क सहित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दर्ता शुल्क र उल्लङ्घनको लागि जरिवाना आदि शीर्षकहरूमार्फत राजस्वमा योगदान दिन सकिने समाजले मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बुधवार समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे, सह सचिव समन अधिकारी, कोषाध्यक्ष बबिता श्रेष्ठ, सदस्यहरू देवेन्द्र कुँवर, कृष्णदेव रुपाखेती र देवराज आचार्य, म्युजिक भिडियो निर्देशकहरू प्रकाश भट्ट र काजिश श्रेष्ठ, कलाकार रामेश्वर बुर्लाकोटी लगायत मन्त्रालय पुगेका थिए ।