फाउन्डेसनले एक हजार जनालाई सोधेको प्रश्नबाट ७०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । यस्तै, ६९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले मन्त्रालयहरूमा र ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको भनाई राखेका थिए ।

यसबाहेक, ६१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सांसदहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताउँदा ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । यस्तै, फाउन्डेसनका महासचिव आरके ढुङ्गानाका अनुसार सहभागी उत्तरदातामध्ये ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँदा ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको जानकारी दिए ।

सहभागी एक हजार जनामध्ये १५ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै भ्रष्टाचारमा बैंक कर्मचारीहरूको संलग्नता हुने गरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै उक्त अध्ययनमा बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएको पाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१ दशमलव दुई प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको तथा ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको उल्लेख छ । 

साथै ७१ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७० दशमलव आठ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुभवजन्य नागरिक धारणा सर्वेक्षण, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको समीक्षा र विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियालाई अध्ययन विधिका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजाले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बनाउन सहयोग पुग्ने फाउन्डेसनको दाबी छ । 

प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भइरहको अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजबुद गर्न सके मुलुक विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति 

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास भएता पनि आम नागरिकले महशुस गर्ने स्तरमा अझै परिणाम आउन सकेको छैन ।

 तसर्थ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी यथार्थ उजागर गरी राजनीतिक दल र सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि झक्झक्याउन एवम् नागरिकलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले संघ र सातवटै प्रदेशबाट तथ्य–तथ्याङ्क र नागरिक धारणा सर्भेक्षण गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल पश्चात् ‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३’ नामक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

यस अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजाले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो अध्ययन प्रतिवेदनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो खण्डमा राजनीति र भ्रष्टाचार, दोस्रो खण्डमा सरकार र भ्रष्टाचार रहेको छ । 

प्रदेश अनुसार उत्तरदाताको प्रतिशत 

यस सर्वेक्षणमा संलग्न भएका जम्मा उत्तरदातामध्ये कोशी प्रदेश १७.९ प्रतिशत, मधेश १९.९ प्रतिशत, बागमती २३.२ प्रतिशत, गण्डकी ९.१ प्रतिशत, लुम्बिनी १५.२ प्रतिशत, कर्णाली ५.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम ९.१ प्रतिशत गरी जम्मा १०० प्रतिशत रहेको छ ।

स्थलगत धारणा सर्वेक्षण 

सात वटै प्रदेशका प्रदेश राजधानीलाई लक्षित गरी स्थलगत धारणा सर्वेक्षण गरिएको थियो । प्रत्येक प्रदेशको टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशकै गणक समावेश गरिएको थियो । प्रदेश स्तरमा सर्वेक्षणको टोली गठन गर्दा स्थानीय भाषा, लैङ्गिक विविधता र त्यस क्षेत्रको ज्ञानलाई ध्यानमा राखिएको थियो । प्रदेशका राजधानीमा खटिएका गणकमार्फत् नेपाली वा स्थानीय भाषामा प्रश्न सोधी उत्तरदाताको धारणा संकलन कार्य गरिएको थियो ।

प्राप्त नतिजाको सारांश (फ्याक्ट एण्ड पर्सेप्सन) 

१. राजनीति र भ्रष्टाचार 

सर्वेक्षणमा समावेश भएकामध्ये बहुसंख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् । सातै प्रदेशका उत्तरदाता राजनीतिक दल र नेताको कार्यशैली र व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएको, राजनीतिक दल र नेताको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, राजनीतिक दल र नेताहरुले भ्रष्टाचार र समाजमा हुने अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको बताएका छन् । प्रायः सबै उत्तरदाताले सुशासनका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुको कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन अपरिहार्य रहेको मत व्यक्त गरेका छन् ।

७१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र लागू गर्दैनन् भन्ने मत राखेका छन् । राजनीतिक दलको काम गर्ने तरिकासँग ७९.२ प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट नरहेको देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैलीलाई ७१ प्रतिशत उत्तरदाताले राम्रो मानेका छैनन् । ७१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताए । 

६३.७ प्रतिशत उत्तरदातालाई राजनीतिक पार्टीहरु समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको मत राखेका छन् । ७०.८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको बताएका छन् । ८९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूमा रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् 

२. सरकारी निकाय र भ्रष्टाचार

बहुसंख्यक उत्तरदाताहरूले सरकारी कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा धेरै ७०.५ प्रतिशतले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । ६९.६ प्रतिशतले मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारण राखे । ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको मत व्यक्त गरे । ६१.७ प्रतिशतले सांसदहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताए । एवम् प्रकारले, ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा राखेका छन् । ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा र ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । ३५.५ प्रतिशतले राष्ट्रपति कार्यालयमा, २९.८ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासनमा र २४.२ प्रतिशतले न्यायालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको मत राखेका छन् । उतरदातामध्ये सबैभन्दा कम १५ प्रतिशतले मात्र बैंक कर्मचारीको भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको बताए । 

मुख्य निश्कर्ष 

 भ्रष्टाचार विरोधी कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनामार्फत् भ्रष्टाचारसँग लड्न विभिन्न प्रयासहरू भएता पनि सार्थक परिणाम अझै देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता देशमा व्याप्त र व्यापक छ । फलस्वरूप, देशको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा दिनप्रतिदिन नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

 नागरिक विशेष गरी युवा, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सरकारी संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहको शैलीप्रति धेरै असन्तुष्ट देखिए । भ्रष्टाचारले युवामा चरम निराशा पैदा हुँदा ’ब्रेन ड्रेन’ अत्यधिक भइरहेको पाइयो । 

 अध्ययनको नतिजा अनुसार भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत अदूरदर्शीता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र भएको देखिन्छ । 

परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद र परिवारवाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षा, नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिल्ला सुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमी आदि भ्रष्टाचारका स्रोत रहेको औंल्याएको छ । 

 भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा राजनीतिक पार्टीहरुको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजवुद गर्न सके देश विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ ।