महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सरोकार पक्षका साथै विज्ञसँग समन्वय तथा सुझावका आधारमा निर्माण गरेको मस्यौदामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक, हित अधिकारलाई संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनीहरुको सुविधामा केन्द्रित मस्यौदामा आवश्यक केही विषयलाई परिमार्जन गरी संसदबाट पारीत गरिएपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुने छ ।  

राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घद्वारा आयोजित शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दुई दिवसीय क्षमता अभिवृद्धि तालीम एवं तेस्रो वार्षिक साधारणसभामा उक्त मस्यौदाबारे जानकारी गराइएको हो ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख जमुना मिश्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको  जानकारी दिँदै उनीहरुका आर्थिक सशक्रिकरणका लागि सीपमूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखा प्रमुख दीपक अधिकारी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि अपाङ्गतका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन वृद्धि गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरेले मुलुकमा करीब ४० लाख अपाङगता भएका व्यक्ति रहेको जानकारी दिँदै उनीहरुको सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।  

विभिन्न २४ जिल्लाका शारीरिक अपाङ्गता भएका ४८ जना सहभागाी क्षमता अभिवृद्धि तालीममा अपाङ्गता सम्बन्धी अवधारणा, प्रकार र परिभाषा, उनीहरुको अधिककारसम्बन्धी महासनधी, ऐन, कानून, नीति, नियम र सुविधाबारे सिकाइने छ । 

स्वावलम्बन जीवन पद्धती, अवधारण र यसको विकासका साथै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना र विकासबारे  प्रशिक्षार्थीलाई क्षमता अभिवृद्धि गराईने छ । दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने तालीममा डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल, कृष्ण गौतम, रामप्रसाद ढुङ्गाना र देवदत्त आचार्यले प्रशिक्षण दिनु हुने छ ।