एमसिसी सदनमा मात्रै होइन बौद्धिक मझेरिमा समेत व्यापक बहस हुनुपर्छ

बालकृष्ण ढकाल

शासकले नालायक सम्झौताहरु जबर्जस्त गर्न बाध्य पारे भने राष्ट्रियता ,राष्ट्रिय अखण्डता ,राष्ट्रिय सार्बभौमसत्ता र जनाधिकारमा समेत ठुलो आँच आउन सक्दछ । शासक जननिर्वा्चित भएपनी देश र जनहित बिपरितका सम्झौताहरु गर्न बाध्य पारिने परिस्थिति पनि संसारमा नदेखिएका होइनन् ।

जननिर्वा्चितहरुका मझेरिमा प्रस्तावित घातक बिधेयकहरु विभिन्न लोभ र लालचको स्वाद चखाएर जबर्जस्त पारित गराइएका अनगिन्ती उदाहरणहरु हाम्रा अाँखा अगाडि नभएका होइनन् ।

संसद र संविधानको आडमा मात्रै गर्न नहुने सम्झौताहरु पनि धेरै हुन्छन् । जसमा राज्य भित्र रहेका विभिन्न बौद्धिक कुद्रतीहरुको सुझाव र सल्लाह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सत्ताको स्वाद चाख्न नभ्याएका बौद्धिकहरुको तर्क र सुझाब त्यस्ता सम्झौताहरुमा अन्वितार्थ हुन सक्छ ।

सार्भभौम सम्पन्न रास्ट्र नेपालले त झन आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति विभिन्न खाले सम्झौताहरुमा बिशेश ध्यान पुर्याउनु जरुरत देखिन्छ । हालै अमेरिकाले गरेको एम.सि.सि. प्रस्तावमा नेपाल सरकारले बृहत छलफल अगाडि बडाउनु पर्ने हुन्छ । गरिबिको रेखामुनि रहेका मुलुकहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सम्झौताको आडमा राष्ट्रियता माथी नै आँच पुर्याउने खेलहरु पनि हुन सक्छन् ।

धुर्बिया युद्धको तयारीमा रहेका दुई शक्ति रास्ट्रहरु अमेरिका र चीनको चेपुवामा परेर नेपालले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्ने खतरा नआउला भन्न सकिँदैन । यदि अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक सहयोगको नाममा उसले चाइना बिरुद्ध खेलेको चालबाजि जुन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा जोडीन पुग्यो भने नेपालले ठुलो दुर्ग्ति बेहोर्नु पर्ने स्थिती पक्का साबित हुनेछ ।

कोरोना भाइरसको कारण बिश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल भैरहेको स्थितिमा अमेरिका र चीनको आक्रमक वाकयुद्ध ले पनि खतराको घण्टी बजाइ सकेको देखिन्छ ।

चाइनाबिरुद्धको आक्रमणमा यदि नेपाली भुमिलाई प्रयोगमा ल्याउने रणनीति रहेछ भने यहि सम्झौताको कारण नेपालले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने स्थिती नकार्न सकिँदैन।तत्कालीन फाइदा मात्र नहेरिकन दुरदृष्टिका साथ बृहत छलफलमा अगाडि बढनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

भूगोलको हिसाबले सानो र आर्थिक हिसाबले अबिकसितको कित्तामा राखेर हाम्रै छिमेकी रास्ट्र भारतले पनि बिगत देखि नै विभिन्न सन्धि र सम्झौताको नाममा हामी लाई दुख दिइराखेको उदाहरण अनगिन्ती छन।यश विषयमा सरकार लगायत नेपाली जनता सजक रहनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

केही बिश्लेसकहरुको भनाई यस्तो पनि रहेको देखिन्छ कि सम्झौताबाट मनुस्य आफ्नो जीवन एक दासको रुपमा परिवर्तन गराउन बाध्य भएका छन्। आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर खाली सिक्री मात्र प्राप्त गर्दै छन् । एक पटक सम्झौता गरेपछी सदाको लागि आफ्नो शासन जनता रोज्दछन् तर त्यो शासन निरंकुश हुन पनि सक्दछ ।

सम्झौता भन्ने चिजले लामो समय एकाधिकार जमाउन सक्छ तर बिचमा आइपर्ने मानविय समस्या सुल्झाउन तेहि सम्झौता भन्ने शब्द समाज र राज्य को लागि घाडो साबित हुन पनि सक्दछ।परिवर्तनको नाममा सम्झौताहरु हुँदै जान्छन् तब त्यही सम्झौताको जगमा टेकेर शासकहरु निरंकुश बन्दै जान्छन् ।

तसर्थ यसो पनि भन्न सकिन्छ कि सम्झौताले शोषित पनि बनाउन भुमिका खेलेको हुन्छ । समग्रमा हामिले यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि सम्प्रभु सम्झौता द्वारा नै बनाइएको हो यो प्राकृतिक होइन ।

सम्झौताले गर्दानै सम्प्रभु सर्बोच्च भएको हो । सम्प्रभुको संरचनाले गर्दा नै प्राकृतिक आस्था र सभ्य राजनितिक जिबनमा फरक देखा पर्दछ । समाज सम्झौताको नतिजा हो । सम्झौता भन्दा अगाडि समाज र राज्य कदापी थिएन । सम्प्रभु सम्झौताको सदस्य हुनै सक्दैन तसर्थ कहिल्यै उसले सम्झौताको उल्लंघन गर्दैन ।

सम्झौता अनुसार गरे न्याय हुन्छ सम्झौता बिरुद्ध गरे अन्याय हुन्छ । तर सम्प्रभु कहिल्यै पनि अन्याय गर्न सक्दैन ,सम्प्रभु सम्झौताको नतिजा भएपनी सम्झौता भन्दा माथी हुन्छ । एक पटक सम्झौता गरेपछी सधैका लागि कायम रहन्छ र पुनःसम्झौता गर्न सकिदैन यदि अन्य सम्झौता गर्न खोजे कानुनको उल्लंघन हुन सक्दछ ।

देशमा आन्दोलन हुन सक्छ तर यसले सम्प्रभु लाई असर गर्दैन । जुन आन्दोलन कहिल्यै कानुनी हुन सक्दैन।

सम्झौता त्यसमा हुन्छ जहाँ जटिल समस्याहरुको समाधानको शुत्र खोज्न गरिन्छ । सम्झौता सन्तुलित हुनु पर्दछ जहाँ न्यायको तराजु ढलपल हुन नसकोस् । जसमा एक शक्तिले अर्को शक्तिमाथी अनावश्यक अधिकार जमाउन नसकोस् ।

कुनै पनि शक्तिले दोश्रो शक्तिको सार्बभौम अधिकार र सम्प्रभुता माथी कदापी धावा बोल्न नसकोस् र उसको अधिकारमा अङ्कुस लगाउन नसकोस् । संसारमा भएका हरेक राज्य र राज्यहरु बिच अनगिन्ती सम्झौताहरु भएका छन् ।

तेस्ता सम्झौताहरुले शासकहरुमा केही हदसम्म शक्तिशाली बनाएको पनि देखिन्छ भने समयको दौडानमा आफ्नो सार्बभौमसत्ता नै गुमाएर उल्टै शोशित बन्न पुगेका अनगिन्ती उदाहरणरहरु पनि भेटिन्छन् । सम्झौता तत्कालिन सानो स्वार्थको लागि गरिन्छ भने त्यसले अन्तत अत्यन्तै नकरात्मक असर देखाउन पनि सक्दछ । सम्झौता गर्दाका हस्तिहरु लेनादेनाको हिसाबमा माहिर हुनु अत्यन्त आबस्यक हुन्छ किन कि सानो कम्जोरी गरियो भने त्यसले दीर्घ कालिन समस्या उत्पन्न गराउदछँ ।

एम. सि.सि. प्रस्तावको बिषय निर्बा्चित सदस्यहरुको मतमा मात्रै पारित हुनु कदापी जायज हुन सक्दैन । यो राष्ट्रियता,सार्बभौमिकता र जनहितको सबालको विषय हो । यसलाई सदनमा मात्रै होइन बौद्धिक मझेरिमा समेत व्यापक बहस हुनुपर्दछ । यसको दीर्घकालीन असर, अरु छिमेकी मुलुकले गरेको बहस र स्विकार्यताको गहिरो बिश्लेसण गर्नु आबस्यक हुन्छ ।

(ढकाल दामन पोष्ट साप्ताहिकका पुर्व सहसम्पादक हुन् । )