'लुट इन्स्टिच्युट लुट, हेटौंडा मै हो छुट'
किनकि शैक्षिक परामर्श, पुर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी विभिन्न गतिबिधि संचालन गर्ने यहाँका अधिकांस इन्स्टिच्युट अबैध छन् । उनीहरुले बिद्यार्थी,अभिभावक र राज्यलाईनै लुटिरहेका छन् शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति बिनै खुलेआम संचालन भैरहेका इन्स्टिच्युट न भ्याटमा दर्ता छन् न त राज्यलाई १ पैसा कर तिरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया नै बन्द गरेपछि पनि च्याउसरी यस्ता इन्स्टिच्युट हेटौंडामा उम्रिरहेका छन् बिना अनुमति, बिना दर्ता, न कुनै दक्ष परामर्शदाता, यस्ता कुनै मापदण्ड नपुर्याई संचालित इन्स्टिच्युट ३ दर्जन भन्दा बढी छन् हेटौंडामा । तर यसलाई नियमन गर्न नसक्दा झुटको र लुटको खेति निकै मौलाएको छ ।
यसको मारमा भेने विद्यार्थी पर्ने गरेका छन् विभिन्न प्रलोभन र भ्रामक प्रचारले बिद्यार्थी झुक्याइरहेका छन् ।
जापानिज भाषामा भ्रम
यहाका इन्स्टिच्युटले पछिल्लो समय जापानमा काम गर्न जान पाउने भन्ने हल्लाले पनि यहाँका इन्स्टिच्युटले बिद्यार्थीलाई झुक्याइरहेका छन् । जापान सरकारले कामदार ल्याउनका लागि नेपाली कामदार सुचीकृत भने गरेको छ तर यसबारे दुई देश बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन । नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच कामदार लिने दिने विषयमा हस्ताक्षर भइ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्रालय द्वारा नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तर यहा भ्रामक प्रचार गर्दै प्रलोभनमा पारेर अबैध इन्स्टिच्युटहरुले जापानिज भाषा सिकाउने नाममा ठगि धन्दा भैरहेका छन् । यति सम्मकी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कति अंक ल्याउनु पर्ने हो भन्नेसमेत जानकारी छैन ।
हल्लाकै पछाडि लागेर भाषा सिकिरहेका अधिकांश बिद्यार्थी तत्काल प्रक्रिया सुरु भएर जापान गइन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छैनन् । लहलहै र इन्स्टिच्युटको आश्वासनले उनीहरु कुरै नबुझी होमिएका छन् ।
जुनसुकै भाषा सिक्नु त राम्रो हो । तर, सरकारी स्तरबाटै जापान पठाउने निश्चित नभएका बेला यस्तो सिकाई इन्स्टिच्युटहरुको कमाई खाने भाडो मात्र बन्न पुग्छ ।
यतिमात्र हैन विभिन्न शैक्षिक परामर्श, पुर्व तयारी कक्षा र अन्य भाषा शिक्षण लगाएतका बिषयमा पनि कुनैपनि मापदण्ड नपुर्याई संचालन गरिएको पाइएको छ ।
यहाका ४ वटा कन्सल्टेन्सी बाहेक अन्य सबै अबैध हुन् । यिनले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । नियमित खबर प्रकाशन हुनथालेपछी केहि समय अघी यसबारे प्रहरी र प्रसाशनले केहिदिन चासो देखाए जस्तो गरेको थियो, केहीलाई कारवाही पनि भएको थियो । तर यहाँ च्याउ सरि उम्रिएका इन्स्टिच्युटलाई प्रसाशनले तह लगाउन सकिरहेको छैन । अनुमति बिनै संचालन भैरहेका सस्थालाई खुलेआम चल्न दिइरहेको छ यहाको प्रसाशनले । दक्ष तथा अनुभवी परामर्शदाता तथा शिक्षक यहाँका अधिकांस इन्स्टिच्युटमा छैनन्, कतिपयले त अर्कैको सर्टिफिकेट राखेर सस्था चलाइरहेका छन् । बिना ज्ञान, अनुभव र स्वीकृति बिनै संचालित यस्ता सस्थाबाट विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउने ?
नियमन गर्ने को ?
यस्ता सस्थालाई नियमन कसले गर्ने, अनुमति कसले दिने भन्ने भन्ने बिषय अन्योलमा छ संघीय,प्रदेश र स्थानीय तह ३ वटैको कानुनमा यस्ता खालका सस्थालाई अनुमति दिने,नियमन गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ तर खास संचालन अनुमति कसले दिने हो ? र नियमन कसले गर्ने हो ? भन्ने बिषयमा ३ तहका सम्बन्धित निकायनै अन्योलमा छन् ।
शिक्षा ऐन र शिक्षा मन्त्रालयको यस अघिको मापदण्ड हेर्ने हो भने विभिन्न शैक्षिक परामर्श, पुर्व तयारी कक्षा र अन्य भाषा शिक्षण लगाएतका बिषयमा संचानल गर्ने सस्थाले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता भई तोकिएको मापदण्ड पुरा गरि मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यो पालन गर्ने अथवा स्वीकृति लिने इन्स्टिच्युट हेटौंडामा कुनै पनि छैन । यस अर्थमा पनि भन्न सकिन्छ कि यहाँका इन्स्टिच्युट गैर कानुनि रुपमा संचालित छन् ।
यस बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगाएत सबैलाई बारम्बार जानकारी गराउदा समेत कुनै निकायबाट पनि यस बिषयमा नियमन र अनुगमन हुन सकेन । यो बिषयमा यहाँको प्रशासनले अनुगमन गर्न डराएको हो या अनुगमन गर्न नचाहेको हो ? आफ्नो क्षेत्रमा अबैध काम भैरहेको छ, शिक्षाका नाममा कालोबजारी मौलालेको छ भनि बारम्बार जानकारी गराउदा पनि प्रशासन मौन बस्नुले यसैमा शंका उत्पन्न गराएको छ ।
के गर्दैछ हेटौंडा उपमहानगरपालिका ?
हामीले बारम्बार समाचार प्रकाशित गर्दै घच्घच्याउन थालेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हामीले हो यसको नियमन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन र शिक्षा संग छलफल गरी कार्यविधि बनाउने तयारीमा लाग्ने बताएको थियो । तर त्यो पनि कुरोमै सिमित भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुष्पराज शाहीका अनुसार यस बिषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
यसरी हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ अबैध रुपमै सस्था संचालन गर्दा र खुलेआम जनता र राज्यलाई नै लुट्दा पनि हुनेरहेछ । सम्बन्धित निकाय कोहीलाई मतलव नै नहुने रहेछ । त्यसैले भन्न सकिन्छ 'लुट्न सके लुट इन्स्टिच्युट, सके जति लुट, अन्त लुट्न पाइदैन हेटौंडा मै छ छुट' ।
के यसरीनै अबैध सस्थालाई खुलेआम संचालन गर्न दिने हो सिडिओ साप ? यस तर्फ कहिले सोच्ने ?
0 comments
Write Down Your Responses