प्रदेश ३ का मन्त्रालयमा इन्धनको नाममा ब्रमलुट
मकवनपूर । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सरकरले नै इन्धनको नाममा ब्रमलुट गरिरहेको भेटिएको छ । मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि ७ वटै मन्त्रालयले खर्च भएको भन्दा बढी इन्धन खर्च देखाएर प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट भुक्तानी लिएका छन् ।१. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लक बुकका अनुसार खर्च भएको डिजल ६ सय ५७ लिटर तथा पेट्रोल १ सय २४ लिटरको मुल्य ७९ हजार ९ सय ७ रुपैया तर प्रदेश लेखानियन्त्रकको कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको १ लाख ६२ हजार रुपैया । अनियमितता ८२ हजार ९३ रुपैयाँ ।
२. आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयको लक बुकका अनुसार खर्च भएको डिजल ८ सय ८ लिटर तथा पेट्रोल १ सय ८० लिटरको मुल्य १ लाख १ हजार ३ सय ८७ रुपैयातर प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट भुक्ताानी लिएको १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनियमितता ३५ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ ।
३. भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लक बुकका अनुसार खर्च भएको डिजल ७ सय १० लिटर तथा पेट्रोल ४ सय ३० लिटरको मुल्य १ लाख १९ हजार ८ सय ७४ रुपैया तर प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको १ लाख ६२ हजार ९ सय ५५ रुपैया अनियमितता ४३ हजार ८१ रुपैयाँ ।
४. उद्योग पर्यटन वनतथावातावरण मन्त्रालयको लक बुकका अनुसार खर्च भएको डिजल १ हजार १५ लिटर तथा ८० मिलिलिटरको तथा पेट्रोल ५० लिटरको मूल्य १ लाख ५ हजार ९ सय १८ रुपैया ५० पैसा भुक्तानी लिएको १ लाख ७१ हजार रुपैया । अनियमितता ६३ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ ।
५. सामाजिक विकास मन्त्रालयको लक बुक अनुसार खर्च भएको डिजल १ हजार ५ सय १५ लिटर ८ सय मिलिलिटर र पेट्रोल ७५ लिटरको मुल्य १ लाख ६६ हजार ४ सय ६७ रुपैया ७० पैसा प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको २ लाख ३ हजार सातसय ७८ रुपैया । अनियमितता ३७ हजार ३ सय १० रुपैयाँ ।
६. भूमिव्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयको लक बुक अनुसार खर्च भएको १ हजार २ सय ३९ लिटर ५ सय मिलिलिटर को १ लाख २४ हजार ५ सय ६९ रुपैया ७५ पैसा ।
प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको र १ लाख ४८ हजार ८ सय ६९ रुपैया । अनियमितता २४ हजार ३ सय, यो मन्त्रालयले पदाधिकारीको नाममा १ लाख २ हजार २ सय २८ रुपैया इन्धन खर्च देखाएको छ । तर पदधिकारीका लागि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै दिने गरेको छ ।
७. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत श्रावण १ देखि असोज मसान्त सम्म मुख्यमन्त्रीसहित पदाधिकारीहरुका लागि ३ लाख ४ हजार रुपैया तथा कार्यालय प्रयोजनमा ३ लाख २८ हजार ७ सय ७७ रुपैया प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाबाट इन्धन खर्च बापत भुक्तानी लिएको छ ।
तर कार्यालय इन्धन विवरण लक बुक भने दिएको छैन । मन्त्रालयहरुले गर्ने इन्धन खर्चलाई अनिवार्य रुपमा सवारी लकबुकमा सम्पूर्ण विवरण खुलाई सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित पछि मात्रै सो खर्चको भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर यहां नियम, कानुन र प्रवधानका कुरा कसले गर्ने ? प्रयोग भएको भन्दा बढी तेल खर्च देखाएर पैसा जो उठाउनु छ ।
देवराज पन्त, टीभी जर्लालिस्ट,
0 comments
Write Down Your Responses