जनताको सहजताको लागि सुपथमूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौ
 |
| सन्तोष विष्ट, युवा नेता, नेकपा |
विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै सक्रिय मकवानपुर थाहा नगरपािलकाका सन्तोष विष्ट नेकपाका युवा नेता हुन् । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार उनी अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिवका रुपमा क्रियाशील छन् ।
मन्त्री यादवको नेतृत्वमा भएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामको जिम्मेवारीसमेत विष्टले निर्वाह गरेका छन् । प्रस्तुत छ यसैक्रममा बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित, आपूर्ति व्यवस्था जस्ता विषय र मन्त्रालयका अन्य गतिवीधीका सन्दर्भमा विष्टसँग गरिएको कुराकानीः
तपाई केही दिन अघि बजार अनुगमनका लागि पूर्वाञ्चल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा पुग्नु भयो, बजार अनुगमनका क्रममा कस्ता–कस्ता बजार प्रवृति र विकृति फेला पार्नुभयो ?
हामी बजार अनुगमनमा जाँदा हामीले देखेको मुख्य प्रवृत्ति भनेको राज्यलाई यत्तिकै छक्काउन सकिन्छ वा राज्यले केही गर्न सक्दैन वा राज्यले गर्ने कारबाही सामान्य प्रकारको छँदैछ भन्ने खालको प्रवृत्ति कतिपय उद्योगी व्यवसायीमा देखियो । साथै उनीहरुमा कानुनी ज्ञानको कमी पनि देखियो ।
बिकृतिको कुरा गर्नुपर्दा सामान्य मापदण्ड समेत पूरा नगरेको, उत्पादित सामग्रीहरुको बिक्री वितरण अव्यवस्थित र कानूनी व्यवस्था भन्दा बिपरित गरेको पाइयो । अन्य पनि धेरै बिषय छन् जुन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा बाधाको रुपमा देखिएको छ ।
बजार अनुगमनका क्रममा थुप्रै ठाउँमा छापामारी, उत्पादनस्थल र वस्तु शिल गर्नुभयो । तिनीहरु माथिका कारबाही र छानविन प्रकिृया कहाँ पुग्यो ?
हो, हामी बजार अनुगमनको क्रममा थुप्रै ठाउँमा पुग्यौं । मन्त्रीज्यू समेत केही ठाउँमा जानुभयो । हामी अनुगमनमा गएको निम्बस समूहको खाने तेल उद्योगको उत्पादन परीक्षण गराउँदा अखाद्य देखिन आएकोले कानूनी कारबाहीको प्रकृयामा गएको छ ।
केहीको ल्याब रिर्पोट आउने क्रममा छ । रिर्पोट आएपछि, रिर्पोट अनुसार कानूनी कारबाही हुन्छ । यो बिचमा एन एस प्राप्त गरेका उद्योगहरुको उत्पादनहरु बजारबाट ल्याएर पनि परीक्षण गरौं । कैफियत देखिएका इन्टर नेशनल सिमेन्ट उद्योग, घोराही सिमेन्ट उद्योग, काठमाडौं स्टील उद्योगको एन एस निलम्बन गरिएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारको अराजकता र कालाबजारीले देश भर बजारमा तरङ्ग ल्यायो । राजधानी बाहिरका तरकारी बजारमा यस्तो एक्सन कहिले ?
हामीले केन्द्रीय स्तरमा कालिमाटी र बल्खु तरकारी बजारको अनुगमन ग¥यौं जसको धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भयो । बजारमा सक्रिय बिचौलियाहरुको भागाभाग पनि भयो । केही मूल्य पनि घटेको छ अहिले ।
तपाईले राजधानी बाहिरको तरकारी बजारको कुरा गर्नुभयो, त्यसको पनि अनुगमन हुन्छ । अहिले हामीले राजधानी वरपरका जिल्लाहरु मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेमा पुगेर त्यहाँ कृषकले कति मूल्यमा तरकारी बेचिरहेका छन् । त्यसको रिर्पोट ल्याइरहेका छौं ।
साथै मधेशका जिल्लामा समेत हामीले केन्द्रीय टोली पठाएर तरकारीको मूल्य, गुणस्तर हेरी रिर्पोट ल्याएका छौं ।
तह–तहका बिचौलियाहरुबाट वास्तविक किसान तथा उत्पादकलाई बचाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदैछ ?
यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै दायित्व भित्र पर्दैन । त्यसो भनेर हामी पन्छिन पनि भएन । यसमा हाम्रो मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ ।
विशेषः कृषि मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले बिचौलियाबाट किसानलाई बचाउने र किसानलाई उत्पादनको बास्तविक मूल्य दिलाउने साथै उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउने कार्ययोजना बनाएका छौं ।
गुणस्तर, नापतौल, कालाबजारीविरुद्ध निरन्तर निगरानी र कारबाहीका लागि विशेष स्थायी सयन्त्र निर्माणबारे मन्त्रालयले केही विशेष सोच बनाएर संयन्त्र बनाउँदै छ कि ?
सोच भन्दा पनि हामीले कार्ययोजना नै बनाएका छौं । हामी आए पछि हाम्रो मन्त्रीज्यूको विशेष पहलमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बनाएर सदनमा पेश गरेका छौं ।
जुन पारित भएर आएपछि बजार अनुगमन धेरै व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनेछ । अहिले देखिएको बजार अनुगमनको धेरै कठिनाई त्यसले हल गर्नेछ ।
विगतमा धराशायी भएका यद्योग धन्दालाई पुनर्जीवन दिन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ ?
बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुटमिल पुनः संचालनमा आएको छ । यो अहिलेको सरकारको, हाम्रो मन्त्रीज्यूको स्पष्ट योजनाको बावजुत सम्भव भएको हो ।
अन्य उद्योगहरु हेटौंडा कपडा उद्योग, बीरगंज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना समेतको पुनः सञ्चालनको निम्ति कार्यदल नै बनाएर लागिपरेका छौं ।
नेपाल आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि भण्डारण गोदाम निर्माण प्रकृया अघि बढाएको बेला त्यसमा अवरोध आएको छ । तेल भण्डारणका लागि गोदाम स्टोरेज निर्माण प्रकृया कस्तो अवस्थामा छ ?
हाम्रो अहिलेको तेल भण्डारण क्षमता भनेको ५–७ दिनको मात्रै हो । यो अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता भन्दा विपरित छ । कम्तिमा हामीले ९० दिनको लागि पुग्ने गरी तेल भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि निगमले जग्गा समेत किनिसकेको छ ।
भण्डार गृह बनाउनको लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि तेल चोरी रोक्न ट्याङकरमा लकिङ्ग प्रणली लागू गरिसकेका छौं । जसबाट अहिले प्रति ट्याङकर औसतमा ९० लिटर तेलको बचत भएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरलीकरण गर्न दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको सुलभ आपूर्तिका लागि मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम लागू गर्दैछ ?
जनताले पैसा तिरेर खाद्य सामाग्री किन्न नपाउँने अवस्था आउन हामी दिदैनौं । त्यसको लागी हामी अत्यन्त सचेतताको साथ काम गरिरहेका छौं । नजिकिंदो चाडपर्वलाई ध्यान दिदै हामीले असोजको दोस्रो साताबाट सुपथमूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौ ।
दुर्गम क्षेत्रमा पनि अहिले देखि नै खाद्य सामग्री पठाउन थालिसकेका छौं । उपभोग्य वस्तुको सुलभ आपूर्ति हुन्छ । आमउपभोक्ता ढुक्क हुँदा हुन्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses