विधानसभामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व र झोलेपोके प्रवृति
 |
| निनाम कुलुङ ‘मंगले’ |
नेपालमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको माग उठेको भए तापनि लगभग त्यसको ६० वर्षपछि २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जगका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध भूमिका खेलेको थियो । जसलाई नेपालमा चलेको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ ।
जे भए तापनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको जनयुद्धले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, कमैया, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा ऐन, कानुुन, नीति, नियम बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र, कथित् उच्च जात समूहबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आदि विभेदमा परेका पक्षलगायतलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको वा जागरुक बनाएको हो भनी हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ ।
यसरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध राज्यको गलत नीति र राज्यको एकात्मक सोच र संरचनाको कारण भएको र, विस्तारै देश व्यापी रुपमा फैलिएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्तै थियो ।
फलतः राज्यले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा केही हदसम्म समावेशी र लोकतान्त्रिक अनि अग्रगामी लाग्ने कदम चालेर विस्तारै सामाजिक विभेद अन्त गर्ने नीति लिएको थियो । जस्तो कि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक काम कार्बाही छाडेर शान्ति प्रक्रियाको क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम तत्कालीन माओवादी र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए ।
यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिको थियो । किनभने, उक्त शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, कमैया, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले सामूहिक रुपमा पहिचान स्थापित गर्यो ।
वास्तवमा त्यसैको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, कमैया, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा ऐन, कानुुन, नीति, नियम बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र, कथित् उच्च जात समूहबाट बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा साझेदारीको हैसियत खोज्ने बाटो खुल्यो ।
जसले गर्दा हाल केही हदसम्म उनीहरुले पनि शासन सत्ता अर्थात् सरकारको विभिन्न अंगमा सहभागी हुने अवसर विगतमा भन्दा केही बढी नै पाएका छन् । तर, अभैm पनि समानुपातिक समावेशीता लागू हुन सकेको छैन ।
नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्दा विगत कयौं वर्ष अघिदेखि अर्थात् इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पनि राजनीतिक परिवर्तन प्रयासहरु भएका थिए । जस्तै जहाँनियाँ शासनका सुरुवातकर्ता जंगबहादुर राणाका विरुद्ध गोरखा जिल्लाको बुङ्कोटका लखन थापामगरले गरेको विद्रोह नै शायद नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि राज्यका शासक परिवर्तन गर्नका लागि गरेको पहिलो विद्रोह थियो ।
किनभने, त्यो बेला अरु खालका विद्रोह जस्तै भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आदिका लागि पूर्वतिर किरातीहरु र पश्चिमतिर मगर, गुरुङहरुले माग र आन्दोलनहरु गरेका थिए । तर, ती माग र आन्दोलनहरुलाई निर्मतापूर्वक दवाइयो ।
त्यस्तै जंगबहादुरका विरुद्ध विद्रोह गरेका लखन थापामगरलाई पनि विक्रम संवत् १९३३ मा काठमाण्डौको टँुडीखेलमा ल्याएर झुन्ड्याएर मारे ।
त्यसो त जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा अभैm पनि बाहुन कामरेड (खासगरी अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुनहरु) हरुको बुझाई के छ भने, –‘यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो ।’
तर, हामीले के भुल्नु हँुदैन भने, यदि नेपालको समस्या जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, समानुपातिक समावेशीता आदि होइन, वर्गीय मात्रै हो भने, तत्कालीन माओवादीले २०५६÷२०५७ सालसम्म वर्गीय नारालाई मात्रै उराल्दासम्म उसको जनयुद्धको घेराले किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? तर, जब तत्कालीन माओवादीले जातीय, भाषिक, धार्मिक, समावेशीता, क्षेत्रीय आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै भकाभक राज्यहरु पनि घोषणा गर्दै गए, तब मात्रै जनयुद्धको घेराले पनि रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आदिलाई आकर्षित गरेको होइन ? त्यसैले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२. २ प्रतिशत रहेको बाहुन कामरेड (२०६८ को जनगणना अनुसार) हरुले विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्तामा सहभागिता खोजेका हुन्, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक अधिकार खोजेका हुन्, जातीयता र साम्प्रदायिकता खोजेका होइनन् भन्ने बुभ्mनु पर्छ ।
हुन त नेपालमा जातले बाहुन हुँदैमा बाहुनवादी र वर्णवादी हुन्छन् अनि गैर–बाहुन हुँदैमा बाहुनवादबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि पूर्णतः गलत हो । किनभने, बाहुनवाद अथवा भनौं वर्णवाद आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रमा समेत महारोगको रुपमा देखा पर्दैछ ।
माथि यत्ति लामो वर्णन गर्नुको कारण के हो भने, नेपालका कुनै पनि मिडयिाहरुले प्रचारप्रसार नगरिदिएको भए तापनि÷समाचार प्रकाशित प्रसारित नगरेको भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २०७० बैशाख ८ गतेका दिन ठूलो उपलब्धी हासिल गरेका थिए ।
जस्तो कि, नेपालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन, जति पनि आदिवासी जनजातिहरु संविधानसभामा थिए÷छन्, उनीहरु सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु थिए÷छन् । त्यसैले संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफैँ छानेर पठाउन पाउनु पर्छ । भनेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालद्वारा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश जस्ताको तस्तै अंश– यहाँ दिइएको छ– “ .................... २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रीट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रीट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ ।
तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनु पर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी÷जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाती लगायत सिमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।
सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।” भनी आदेश जारी भएको थियो ।
निश्चय नै उक्त फैसलाले हालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सार्थक र, आईएलओ महासन्धि नं १६९, जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र अन्य मान्य सिद्धान्तहरुसँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ मेल खाँदैन, भनी घुमाउरो भाषामा फैसलाले बोलेको थियो ।
हुन पनि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुई पटक सरकारलाई ताकेता गरेको थियो भने नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले पनि उक्त फैसलाई लागू गर्न पटकपटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए ।
तर, दुःखको कुरो उक्त फैसला कार्यान्वयन नअुँदै संविधान बन्यो, संघीयता आयो । हुन त नेपालको सन्दर्भमा खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित, महिला, समावेशी, पिछडिएको क्षेत्र, कमैया, तेस्रो लिंगी, जाातीय संघ–संस्थाहरुसँग भएको सम्झौता वा भनौं सहमति र निर्णहरु लागू देखिएको देखिएको छैन ।
उल्टै तत्कालीन सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यन्ययन गर्नुको सट्टा २०७० को निर्वाचनपछि गठन भएको मन्त्रीपरिषदले संविधानसभामा सहमतिका आधारमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञ र (कथित् सूचीकृत ५९ जाति) आदिवासी जनजातिहरुलाई मनोनित गरिने २६ सिटमा पनि आ–आप्mननो राजनीतिक दलका अरौटे–भरौटेहरुलाई मनोनित गरेका थिए ।
यसरी राजनीतिक दलहरुले आपूm खुसी मन लाग्दी र जताभावी गरेका थिए । यस्तो कसरी भयो त ? निश्चय नै आप्mनो जातजाति भाषाभाषीको स्वार्थ भन्दा पनि आपूm संलग्न राजनीतिक दल स्वार्थ, आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थ र आपूm संलग्न राजनीतिक दलको हनुमान गिरी गर्ने आदिवासी जनजामति मूलका नेताहरुले गर्दा नै भएको थियो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ ।
उता यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जातीय विभेद अनुगमन समिति र विषेश समाधीक्षकले नेपालका आदिवासीहरु बहिष्करणमा परेका छन् भनी निर्णय गरेको थियो । हुन त हाल नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै पहिचानको राजनीति चलिरहेको छ ।
नेपालमा पनि अरु त अरु नै भए, तर, नेपालको समस्या वगीृय मात्रै हो भनी वकालत गर्ने बाहुन÷बाहुनी कामरेडहरुले समेत आप्mनो जातीय र गोत्रको आधारमा समेत संगठीत हुन थालेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा पहिचानको राजनीतिले भोलिका दिनमा कुन रुप लिने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
0 comments
Write Down Your Responses