सवारी साधन लिलाममा यातायात विभागको रहस्यमय चरित्र
 |
| मधुसुदन क्षेत्री |
नेपाल सरकारले २० वर्ष पुगेको पुराना सवारी साधनहरु दर्ता एवं नामसारी नगरी कवाडीको भाउमा विक्री गर्ने गर्दछ ।
२० वर्ष नपुगेको सवारी साधनको हकमा भने बाग्मती अञ्चलमा दर्ता नामसारी नगरी सिधै नारायणी यातायातमा सरुवा सहमति पठाइदिने गर्छ । यो सिधै अन्याय हो । यसबारेमा सरकारलाई सोध्दा बाग्मती अञ्चलमा प्रदुषण फैलिने हुनाले नारायणीमा दर्ता हुने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ पाइयो ।
सरकार, मलाई के चित्त बुझेन भने बाग्मती अञ्चलको मानिसलाई प्रदुषण हुने अनि दुई नम्बर प्रदेशको नागरिकलाई प्रदुषण नहुने ?
म ३ नम्बर प्रदेशको नागरिक अनि किन २ नम्बर प्रदेशमा गाडी दर्ता गर्नुपर्ने ? यसमा आर्थिक चलखेल हुनलाई नै हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
एकै छिनलाई २ नम्बर प्रदेशमा दर्ता भयो सवारी साधन अनि एकै देशमा रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालन गर्न नपाइने ? यस्तो खालको नियम–कानुन हुन्छ देशमा ?
अझ मजाको कुरा त के छ भने कुटनीतिक नियोगहरुबाट लिलाम भएका सवारी साधन भने यसै २ नम्बर प्रदेशमा दर्ता नामसारी गरिन्छ, किन ? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ चाहियो सरकार ।
बैंकहरुले आफ्नो सवारी साधनहरु विक्री गर्न पाँउछ ? लिलाम र विक्रीमा अन्तर के छ ?
लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि एकै हो । त्यसैले बैंकहरुले विक्री गर्ने भन्ने सुचनाको आधारमा यस ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता नामसारी हुन्छ की हुँदैन ? यातायात कार्यालयमा गयो, हुँदैन भन्छ । २० हजार रुपैंया दियो भने हुन्छ भन्छ, के हो ?
अहिले सम्म जति पनि बैंकहरुको सवारी साधन नामसारी भएको छ, कसरी भएको हो, कुन नियम कानुन अन्तर्गत भएको हो ?
त्यस्तै विदेशी नियोगहरुबाट भएको लिलामी सवारी कुन नियम कानुन अन्तर्गत भएको हो, यसमा जवाफ चाहियो सरकार ?
होइन भने प्रदुषण मापदण्ड भित्र परेको नेपाल सरकारले लिलाम गरेको २० वर्ष नपुगेको सरकारी सवारी साधन सम्पुर्ण प्र्रदेशमा दर्ता हुन पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसमा सरकार र अन्य सम्वन्धित निकायको ध्यान तत्काल पुगोस् ।
0 comments
Write Down Your Responses