सरकारी शिक्षालाई धरासायी नै पार्ने उद्देश्यले आएको सम्बन्धन रोकिनु जरुरी छ
 |
| मदन विष्ट, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु, त्रि.वि. कमिटी |
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ साउन १६ गते त्रि.वि. लगायत अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रोक्ने आदेश दियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले भने सम्बन्धन नदिने तर विषय थप गर्न मिल्ने भनेर आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरुले भने सम्बन्धनको कडा विरोध गरे । विरोध केको लागि त ? अनेरास्ववियु त्रि.वि. कमिटी अध्यक्ष मदन विष्टसँग गरिएको कुराकानीः
विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने कुरामा तपाईहरुको विरोध किन ?
सम्बन्धनको विरोध होइन कि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस र अहिलेसम्म सम्बन्धन दिएका क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था बर्सेनी घट्दो क्रममा छ । आफ्नै क्याम्पसहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।
त्यसैले अवैज्ञानिक ढङ्गबाट मापदण्ड विपरीत आर्थिक प्रलोभन र व्यापक चलखेलबाट विश्वविद्यालयमा भईरहेको गुणस्तर खस्किने गरी हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढेकाले व्यापक छलफल र बहसको आवश्यकता महसुस भइसकेपछि गरिब दुरदराजबाट आएका सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र विश्वविद्यालयको साख र गरिमालाई जोगाईराख्न उच्च शिक्षा सबैले निःशुल्क पठनपाठन गर्नु पाउनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धनका नाममा शिक्षालाई निजीकरण गर्ने कार्यका विरुद्ध हामी विरोधमा उत्रेका हौं ।
अहिलेको हाम्रो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले सहजै रुपमा न्यूनतम शुल्कमा सरकारी विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउन भन्ने नै रहेको छ ।
जसको लागि निजी शिक्षालयलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी शिक्षालाई धरासायी नै पार्ने उद्देश्यले आएको यो सम्बन्धन रोकिनु जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढायो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामीले पटक पटक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रारहरुलाई भेटी सम्बन्धनको विषयमा विभिन्न छलफल र हाम्रा आपत्ति रहेको कुरा अवगत गराइसकेका छौं ।
सर्वसाधारणका छोराछोरीहरुलाई प्राइभेट निजी क्याम्पस तथा संस्थाहरुमा पढाउने शैक्षिक माफियाहरुको विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनको सिर्जना गरी प्रतिगामी, अवैज्ञानिक मापदण्ड विपरितको मनगढन्ते सम्बन्धन वा विषय थप कार्यक्रम गर्ने नाटकको विरुद्धमा कडा आन्दोलन गर्छौं ।
तपाईहरुले भनेको जस्तो सम्बन्धन वा विषय थप प्रक्रिया रोकियो भने विद्यार्थीहरुलाई के के फाइदा हुन्छ ?
सार्वजनिक क्याम्पसको गुणस्तर सर्वसाधारणको छोराछोरीको पहुँचको मुख्य आधार हो । हाम्रोजस्तो देशका जनताका छोराछोरी अधिकतम शिक्षा हासिल गर्ने थलो भनेकै सरकारी क्याम्पसहरु हुन् ।
नेपाली समाज आयआर्जन सबै दृष्टिकोणका हिसाबले सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत र आकर्षणको केन्द्र बनाउनका निम्ति सम्बन्धनमा व्यापक कडाइ गरिनुपर्दछ । अहिलेसम्म उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षा गुणस्तरीय नै छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अनेरास्ववियु त्रि.वि. कमिटी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई गल्ती नगर्न म तपाईको मिडियामार्फत फेरी आग्रह गर्दै घुमाउरो बाटोबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलन गर्छाैं भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छु । आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयम् हुनेछ ।
सधैं आन्दोलन गरेर नेपाली जनतालाई के फाइदा हुन्छ ?
अहिलेको हाम्रो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले सहजै रुपमा न्यूनतम शुल्कमा सरकारी विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउन् भन्ने नै रहेको छ ।
जसको लागि निजी शिक्षालयलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी शिक्षालाई धरासायी नै पार्ने उद्देश्यले आएको यो सम्बन्धन रोकिनु जरुरी छ । रोकियो भने दुरदराजका विद्यार्थीहरुले पनि गुणस्तर शिक्षा पाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
सरकारले सम्बन्धन दिने भनेको छ, तपाईहरु सरकार पक्षकै विद्यार्थी, आन्दोलनमा आउँदा सुहाउँछ र ?
विद्यार्थी आन्दोलन जहिले पनि प्रतिपक्ष हुन्छ । हामी हजारौं विद्यार्थीहरुको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौं । सर्वसाधारणका छोराछोरीले शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारी क्याम्पसलाई कमजोर पार्ने गरी निजी क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिबाट आगामी १० वर्षमा नेपालको सरकारी शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।
सबै नेपालीका छोराछोरीले निजी क्याम्पसमा महँगो शुल्क तिरेर उच्च शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेनौं भने भोलिका हाम्रा सन्ततिहरुले हामीलाई धिक्कार्ने छ । त्यसको हामी रचनात्मक विद्यार्थी आन्दोलन र न्यायलाई बचाउँदै सशक्त प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्छाैं ।
अनेरास्ववियु त्रि.वि. कमिटी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई गल्ती नगर्न म तपाईको मिडियामार्फत फेरी आग्रह गर्दै घुमाउरो बाटोबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलन गर्छाैं । आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयम् हुनेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses