वरिष्ठ अधिवक्ता अनुभवको आधारमा हुने तर अधिवक्ता किन नहुने ?
 |
कृष्णप्रसाद दहाल ‘नवराज’,महासचिव, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन
|
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियशनको तपाई केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ, अहिले यो यशोसियशनले के कस्तो गतिविधी अगाडि बढाउँदै आएको छ ?
एशोसियशनलाई देशको ७७ वटै जिल्लामा र हरेक इकाइमा पु¥याएका छौं । जिल्लाका हरेक गाँउठाउँ तथा टोलटोलमा रहेका व्यावसायीहरुको हकहितका निम्ति हामी क्रियाशील भएर लागेका छौं । व्यवसायीहरुकोे पेशागत हकहितको निम्ति स्थापीत भएको एकमात्र संगठन जो राजनितिक हस्तक्षेपमुक्त छ, सो नै नेपाल लेखापढी कानुन व्यावसायी एशोसियशन हो । लेखापढी व्यावसाय भनेको कानुन व्यावसाय अन्तर्गतकै एउटा पाटो हो ।
कानुन व्यावसायलाई जुन ऐनले नियमन गर्छ, जुन ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसै ऐन अन्तर्गत लेखापढी व्यावसाय पनि रहेको छ । तर लेखापढी व्यावसायीहरुलाई अन्यायामा पारिएको छ । साविकको कानुनी व्यवस्थामा लेखापढी व्यावसायीले योग्यता, अुनभव र क्षमताको आधारमा स्तरबृद्धि गर्ने पाउने जुन व्यवास्था थियो, त्यो व्यवस्थालाई अहिले रोक लगाएको छ ।
त्यो स्तरवृद्धी हुन पाउने अधिकारमा रोक लगाउने काम अन्यायपुर्ण छ । त्यसलाई पुनः खुल्ला हुनु पर्छ भन्ने यशोसियशनको मुख्य माग हो । यो मुख्य मुद्दाको लागि एशोसियशनले संघर्षका कार्यक्रम समेत अगाडि सारेको छ । अहिले अर्धन्यायिक कार्यालयहरु जस्तै मालपोत, नापी। भूमिसुधार, यातायात लगायतका कार्यालयमा काम गर्नेको संख्या धेरै रहेको छ ।
उहाँहरुले जनताको सेवा लिएर जाँदा, कार्य सम्पादनमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरुबाट कुशासनको थिचोमिचो सहन पर्ने अवस्था छ । कर्मचारीले नियमसंगत हिसावले, कानुनको हिसावले, पारदर्शी रुपमा सेवा भावनामा आधारित भएर कार्य सम्पादन नगर्ने तथा बिभिन्न बाहाना बनाउने गर्छन् ।
सेवाग्राहीसंग अनेक बखेडा झिकेर काम लम्ब्याई दिने र र्निधारित मापदण्ड या कानुन भन्दा फरक ढंगले साथीहरुसंग व्यवहार गर्ने, नागरिक बडापत्रलाई नमान्ने, नागरिक बडापत्र अनुसारको काम कारवाही नगर्ने लगायतका काम कर्मचारीबाटै हुने गरेका छन् ।
र, कानुनको मापदण्ड नपुगेका कागजपत्रहरु पनि लिने अनि पछि गएर त्यसैलाई आधार बनाएर कामलाई घुमाउरो बनाउने, जनतालाई दुख दिने, व्यावसायीलाई दुख दिने काम कर्मचारीबाट हुने गरेको छ ।
यो कुशासनको चपेटामा एसोसियनका कर्मचारी पर्दै आएका छन् । अब यो कुशासन हटाउनु पर्छ भनेर यो एशोसियशनले बुलन्द आवाज उठाउदै आईरहेको छ ।
तर पनि अहिले सम्म पनि यो क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छैन । कर्मचारीहरुलाई दुख दिने काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीले कानुन बमोजिम काम नगर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने गर्छन् तर त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।
कार्यालय प्रमुखले तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो उल्टो उनीहरुबाट लाभ लिएर ढिलासुस्ती गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछन् । अनि कर्मचारीबाट पारदर्शी काम हुँदैन । यस कारण व्यावसायीहरुले दुख व्यहोरी रहेका छन् ।
त्यही भएर सुशासनको कार्य अहिले सम्म भएको अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले सुशासन देशको सम्बृद्धीको प्रमुख आधार भनेको छ, सुशासनको नीतिनै अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । बजेटमा पनि ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा समारोहमा यी विषय बोल्ने गरेका पनि छन् ।
हामी खुसी थियौ । यो सरकार आएपछि सुशासन कार्यान्वय हुन्छ । सुशासन कायम गर्ने केहि केहि महत्वपुर्ण काम हुन्छन । जनताहरुका पिडा तथा लेखापढी व्यवसायीका पिडा सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लागेको थियो । तर अहिले सम्म कुनै क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन ।
तपाईंहरुले सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीलाई दोष दिनुहुन्छ, अनुगमन भएन, नागरिक बडापत्र अनुसार काम भएन भनेर तर त्यही सुशासनको कुरा कर्मचारीसंग गर्दा लेखापढी व्यावसायीहरुले गर्दा नै सुशासन हुन नसकेको हो, यहाँ समस्या छ भन्ने गरेका छन् ?
यो गलत कुरा हो । किन भने लेखापढी व्यावसाय भनेको कानुन व्यावसायको एउटा प्रमुख जग हो । कानुन व्यावसायलाइ सेवाग्राहीले, जनताले वडो विश्वासका साथ काम सुम्पेको हुन्छ । उहाँहरुबाट सेवा लिने हो । आपसी समझदारीको हिसाबले उसको पारिरश्रमिक तिर्ने हो ।
पारिश्रमिकको कुरा गर्दा यसको निश्चित मापदण्ड छैन , जसले जति पनि लिन सक्छन् , यो ठगी भयो, सेवाग्राही पीडित भएका छन्, तपाईहरुले संस्था गठन गरि सकेपछि यसले सेवा शुल्क निर्धारण गरेर एकरुपता ल्याउन सक्दैन ?
कानुनव्यावसायीको पारिश्रमिक निर्धारण हुनको निम्ति कानुनव्यावसायी परिषद ऐनमा, निमावालीमा,कानुन व्यावसायका सबै क्षेत्रमा वरिष्ठअधिवक्ता, अधिवक्ता,अभिकर्ताहरुको निश्चीत पारिश्रमिक दरको व्यवस्था सरकारले गरेको खण्डमा त्यसमा हामी पनि तयार छौ ।
तर विडम्वना यो हुन सकेको छैन । कानुन व्यावसायमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता, अभिकर्ता र लेखापढी व्यावसायी गरेर विभिन्न चरण छन् । अब यि चरणमध्ये सबैलाई एक तिर अनि लेखापढी व्यावसायीलाइ अर्को तिर राख्न मिल्दैन ।
कानुन व्यावसायले यसको व्यवस्था गरोस् भनेर हामीले पहिला देखीनै आवाज उठाइराखेका छौ । कानुन व्यावसायीको पारिश्रमिक भनेको अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताको आधारमा नेपालको कानुन प्रणालीको आधारमा यतिनै लिने हो भनेर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने धारणा एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने केही आधारहरू पनि छन् ।
तर यसमा लेखापढी व्यावसायलाई मात्र मुछ्ने गरिएको छ । लेखापढी व्यावसायको पछि बढी रकम लिएर ठगी गरे भन्ने जुन आलोचना छ । त्यो आलोचनाको सम्बन्धमा काँही कतै त्यस्तो भएको रहेछ भने नियमित अनुगमन गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।
हामीले सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा माग पनि गरेका छौ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन गर्ने गरि एउटा संयन्त्र राखी दिन पर्यो, त्यसमा एउटा लेखापढी व्यावसायीलाइ, नेपाल बारलाई, जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालय ,मालपोत कार्यालय लगायत कार्य क्षेत्रको मान्छेलाई राखेर अनुगमन गर्ने, निरिक्षण गर्ने एउटा संयन्त्र होस् ।
त्यसो भएमा कसैले बढी लियो, ठगी ग¥यो भनेर कारवाही गर्न पनि सकिन्छ । तर राज्य यस तर्फ सोच्दैन ।कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती उस्तै छ । एउटा लिखत पास गर्नप¥यो भने मालपोतमा एक घण्टामा सिध्याउने काम दिन भरमा सिध्याउनालाइ गाह्रो पार्छन् ।
त्यसका पुर्वाधारहरु, त्यसको अनुगमन गर्ने, नापजाँच गर्ने कार्यालय सिधै हेरिदिने, चेकजाँच गर्ने, नापनक्सा गर्ने आदि अनि जग्गा बेच्ने मान्छेको हैसियत के छ ? उसका परिवार कति छन् ? त्यस जग्गामा अंश लाग्ने कति छन ? त्यो जग्गा कसरी पास गर्दा कानुन सम्मत हुन्छ ? बलियो हुन्छ ? भनेर त्यसमा छलफल गर्ने, त्यस बारे बुझ्ने लगायतका धेरै काम हुन्छन् ।
यसमा ति काम सम्पादन गर्ने कामलाई लेखापढी व्यावसायीले वा कानुन व्यावसायीले दुई तीन दिनसम्म खर्च गरिसकेको हुन्छ । तर अन्त्यमा पास गरेको मात्र देखिन्छ । त्यसो भएकाले सेवाग्राहीले त्यो पारिश्रमिक सम्म जोडेर दिएको हुन्छ । दिने बेलामा खुसिले दिएको हुन्छ । पछी गएर कसैले मलाई अलि लियो भन्न सक्छ ।
आम आरोप के छ भने लेखापढी व्यावसायीहरु कर्मचारी संग मिलेर बिभिन्न नहुने काम, नमिल्ने काम मिलाउने, घूसको चलखेल गर्ने र घूस खुवाउन पुलको रुपमा गर्ने काम लेखापढी व्यवसायीले गर्छन् , यो के हो?
त्यो गलत हो । कर्मचारीहरुले आफु जोगिनको निम्ती मात्र गर्ने हो यस्तो हल्ला । त्यसको उदाहरण म दिन चाहन्छु । गत एक वर्षमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट दर्जनौं जना कर्मचारीलाई सम्वन्धित निकायले पक्राउ गरेका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारको नाममा ।
किन पक्राउ गरेको भने घूस लिएको प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा रंंगेहात । त्यही तथ्यबाट हेर्दा थाहा हुन्छ लेखापढी व्यावसायी त्यसमा संलग्न हुन्छ की हुन्न । नत्र त त्यो पक्राउमा लेखापढी व्यवसायीहरु पनि पक्राउ पर्नु पर्ने नी । स्पष्ट भनौं लेखापढी व्यावसायीहरु घूस खान–खुवाउनको लागी अगाडि जाँदैनन् ।
तर कोहि बाध्यतामा परेका हुन सक्छन् । बाध्यतामा पारेर कर्मचारीले लेखापढी ब्यावसायीको परिश्रमीकबाट शोषण गर्ने गरेका छन् । तसर्थ यो तथ्यहिन कुरा हो । कर्मचारीहरुले लेखापढी ब्यावसायीलाई लगाएको आरोप मात्र हो । यो गलत छ ।
र, उनीहरुको सकेसम्म लेखापढी ब्यावसायीलाई दोष दिने र आफु कमाउने धन्दामा लाग्ने प्रवृति नै गलत हो । लेखापढी ब्यावसायले घुुसखोरीलाई बढुवा गर्न चाँहदैन्न । लेखापढी व्यावसायीले जनता ठगी गरेर पैसा लिएको कुनै ठाउँमा छ ? आरोप लगाउनेहरुले उदारण दिन सक्नु प¥यो नी ।
तपाईहरुले पहिला देखिनै उठाउँदै आएको कानुन व्यावसायी परिषद ऐन अन्र्तगत पहिला लेखापढी ब्यावसायीले पाउँदै आएको अधिकार थियो, जो बढुवा हुदा हुने अनुभवका आधारमा अधिवक्ता सम्म हुन पाँउथे भन्ने खालका जुन माग छ, अहिलेको प्रतिश्पर्धाको जमानामा शैक्षिक योग्यता विना त्यसरी जर्वजस्त बढुवा गर भन्नु न्यायसंगत छैन भन्ने तर्क छ नी ?
यसमा लेखापढी व्यावसायीलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाइयो । । अधिवक्ता चाँही अनुभवको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउने, अभिर्कता अभिवक्ता चाँही अनुभवको आधारमा स्तरबृद्धि हुन नपाउने ?
अधिवक्ता अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउँछ । उसले छुट्टै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने पर्दैन । अनुभवको आधारमा पाउँछ । लेखापढी व्यावसायको शिक्षा, दिक्षा कम भएको पनि होला । कानुनत एसएलसी पास गरेको भएपछि अदालले प्रमाण पत्र दिने हो ।
तर २० वर्ष देखि ४० वर्ष सम्म काम गरेको अनुभवी व्यावसायी छन् । जो व्यावसायमा लामो अनुभवले अधिवक्ताहरुको लागि पनि धेरै महत्वपुर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरुको स्तरोन्नती गर्ने ठाउँनै बन्द गर्नु भएन नी । बरु त्यसको लागि एउटा निश्चित कोर्ष निर्धारण होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
पछिल्लो समयमा भूमि प्रशासनको मामिलामा राज्यले गरेका निर्णयहरुमा यहाँको संस्थाले राख्नु पर्ने धारणा, यहाँको माग के छ ?
सरकारले गरेको कित्ताकाटको जुन निर्णय छ । त्यो निर्णयले जनतालाई अफ्ठ्रोमा पारेको छ । राज्यले जग्गा प्रशासन निगमन गर्न पाउँदैन भन्ने चाँहि होइन् । नियमन गर्न पाउँछ । नियमन गरेर नै चलाउने हो । धेरै वर्ष सम्म यसलाई छाडा छोड्दा यो कारणले काठमाडौ उपत्यकाको हालत हेर्नुस् ।
अहिले कुरुप भैसक्यो । यसलाई नियमन गर्न राम्रो सहर बनाउनको लागि व्यावस्था गर्न बसोबास बनाउनको निम्ती खेति योग्य जमिनलाई सरंक्षण गर्नको लागि राज्यले महत्वपुर्ण कदम उठाउनु पर्छ । तर गत साल साउन २७ गते सरकारले कित्ताकाट रोक्ने जुन परिपत्र गरेको छ ।
त्यो आफैमा कानुन भन्दा माथी छ । सरकारले २०÷२५ वर्ष पहिला गर्ने काम गरेर २०४६ को जनआन्दोेलन भन्दा अगाडि पंञ्चायतले काठमाडौका र देशका बिभिन्न खोला, किनारका ठाउँहरु, गहिरो ठाउँ रहेका खेतहरुलाई सिम क्षेत्र, डोलक्षेत्र भनेर घोषणा गरेको थियो । र, ति जग्गामा घर, आवास बनाउन पाईदैन भन्ने थियो । २०४६ सालको परिर्वतन पछि बनेको सरकारले त्यो व्यवस्था खारेज गरि दियो ।
त्यो डोलक्षेत्र सिमक्षेत्र खेतियोग्य जमिन जोगाउनमा त्यो सरकारको ध्यान गएन । त्यहि भएर काठमाडौ अहिले कुरुप हुन पुग्यो ।
नीतिगत रुपमा यो कित्ताकाट सम्बन्धी जुन रोक लगाएको छ । तर यसमा आफनो सम्पती बेचबिखन गर्ने पाउने अधिकार संबिधानमा उल्लेख छ । यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु स्वार्थ पुर्ण छ । यो न्यायीक छैन् । यो संबैधानीक पनि छैन ।
यस बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा बसह भएर आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ ‘मानिसको बसोवास क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र छुट्याएर छिटो काम गर, जनतालाई समस्यामा नपार ।’
व्यावसायीक रुपमा कारोवार गर्ने व्यावसायीले करोडौ अर्वै रुपिंया फसाएका छन् । तीनलाई पनि हेरेर तिनिहरुकोे समस्या पनि सम्बोधन गर र नियमन चाडो गर । कानुन नियम बनाएर अगाडि बढ भनेर सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ ।
सरकारले एक वर्ष अघि लगाएको प्रतिबन्ध भित्र धेरै चलखेल भएका छन् । सरकारले माथीबाट कित्ताकाट नगर्नु भनेर पत्र पठाउने तल कित्ताकाट गर्ने काम भैरहेको छ । त्यो अनियमिता व्यापारीसंग कर्मचारीको मिलेमितो, घुसपैठ, अप्राकृतिक सम्वन्ध र लेनदेनका आधारमा भएका छन् ।
अहिले केहि समय पछाडि आएर यसमा नियन्त्रण गरिएको छ । यसमा मत्स्य न्याय भएको छ । । कसैको कित्ताकाट हुने कसैको नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारले गम्बिर हुनुु पर्छकी पर्दैन् ।
र, अर्काै विषय भनेको यसरी रोकी रहँदा विरालोका घाँटीमा घन्टी बाधी दिए जस्तोपनि हुन सक्छ । मानिसहरुले बाटो नपाएर गैरकानुनीय बाटो प्रयोग गर्ने सक्छन् ।
जग्गा जमिन भनेको सम्पती हो । आफनो सम्पती त उसले बेचबिखन गर्न पाउँनु प¥यो नी । हो, यो बेचबिखन गर्ने पाउँने उपयु्क्त निकास र कानुनी व्यवस्था एक दमै छिटो गर्न आवश्यक छ ।
यो सरकारको शुसासनको अवधारणबारे के भन्नु छ ?
नेपाल सरकारले लिएको सुशासन अवआधारणा नीति बमोजिम कार्यालयहरुमा सुशासन कायम गर्नको निम्ती राज्यले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसको लागि लेखापढि व्यावसायीहरुले र कानुन व्यावसायीले के सहयोग गर्नु पर्छ, हामी गर्ने तयार छौ ।
तर वास्तवमा अहिले सम्म सुशासन भनेको मात्र हो । सुशासन कायम भएको छैन । सरकारले सुशासन कायम गर्नको लागि कडा कदम चालनु पर्छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ कानुनले कस्तो समस्या पारेको देखिन्छ ?
यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । एक लाख भन्दा बढीको घर जग्गा बहाल कर र ५० हजार भन्दा माथिको कर लेनदेनका घर सटरका लिखतहरु स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगरेमा लिखतको मान्यता नहुने भनिएको छ ।
सबै स्थानीय तहबाट प्रमाािण्त गर्न गराउन भनि संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मनत्रालयबाट परिपत्र गर्नुप¥यो अन्यथा तत्काल यसले समस्या पार्न सक्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses