महंगीको मारबाट बचाउन सरकारले तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
 |
| पशुपति शमशेर जबरा |
नेपालको संविधानले नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको छ । नेपाली जनताको सुख समृद्धी र शान्तिको लागि वर्तमान सरकारलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर सुशासन र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनार्थ गएको निर्वाचनमा जनताले बहुमत प्रदान गरेका हुन् ।
यसकारणले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थातर्फ सरकार उन्मुख हुनुको बदला अत्याचारपूर्वक तवरले तीनै तहको सरकारबाट करको सैद्धान्तिक अवधारणा विपरीत करको दर र दायरा वृद्धि गरिएको छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपुवामा पारिएको छ ।
आधुनिक युगको अत्यावश्यक सुविधा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाइएको छ । जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता शूल्क रु १० बाट रु १००० बृद्धि गरिएको छ ।
जनताले धान्नै नसक्ने गरी, चुलोमा आगो बाल्नै कठिन हुने गरी अचाक्ली महंगी र बजार भाउ बृद्धि गरिएको छ । प्रवेश नगरले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर २५ पैसा अतिरिक्त शूल्क असूल्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्तो लोककल्याणकारी, जनताको प्रत्येक दैनिकीसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा राज्यले मूल्य अभिवृद्धी करका अतिरिक्त अत्याधिक सेवा शुल्क, दस्तुर र महसूल लिने व्यवस्था गरेकाले यस्तो मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित सरकार जनहितमा नरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
घर जग्गा र सम्पति कर चरम रुपमा बढाएर पैतृक सम्पतिमा समेत ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्ने र जग्गा किनबेचमा दुवै पक्षले थैलीको १२.५ प्रतिशत राजीनामा पारीत दस्तुर तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसले साना किसान, व्यवसायी लगायत विपन्न जनतालाई ठूलो मर्का परेको छ ।
मूलतः कृषि अर्थात भूमिद्वारा प्राप्त हुने आय आर्जनमा निर्भर र नियमित आम्दानीको श्रोत नभएका जनतामाथि प्रहार भएको छ । मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा करको दर र दायरा बढाइएको छ ।
जनताको धरातलीय अवस्था आंकलन नगरी, कर तिर्ने क्षमताको अध्ययन र योजना बिना जन्मदेखि मृत्युसम्म अन्यायपूर्ण तवरले सरकारले कर असूल्दा नेपाली जनताले त्यो भार थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।
दुई तिहाईको दम्भ पालेर हामीले गर्दैमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने धारणाद्वारा वर्तमान सरकार अभिप्रेरित छ । राष्ट्रपति पद्धतिको विषयमा संविधान संशोधनको प्रश्न उठाएर सत्ताधारी पार्टी संसदीय प्रणालीकै विरुद्धमा, आफूले शपथ ग्रहण गरेको संविधानको चिरहरण गर्ने कामको आरम्भमा लागेको आभाष हुन्छ ।
हाम्रो पार्टी राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) कर वृद्धिका कदमहरु अविलम्ब फिर्ता गर्दै जनतालाई महंगीको मारबाट बचाउन राहतका कार्यक्रम तुरुन्त ल्याउन सरकारलाई सचेत गराउदछ ।
अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भयावह दुष्परीणामको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनेछ । साथै चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका सवालमा पनि सरकारले गम्भीर भएर अविलम्ब समाधान गरोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । सरकारले जुम्ला अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गरेर बर्बरतापूर्वक गरेको दमन निन्दनीय छ ।
जनआकांक्षा विपरीत सरकार लगायत सम्पूर्ण राज्य सत्तालाई नै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउने जुन कार्यशैली र प्रक्रिया आरम्भ भएको छ त्यसप्रति राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
(जबरा राप्रपा –प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष हुन् ।)
0 comments
Write Down Your Responses