अन्तिममा रहश्यमय ढंगबाट महासचिव पद घुस्योः पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले महासचिव बनाउने कुरा अन्तिममा रहश्यमय ढंगबाट घुसाइएको खुलासा गरेका छन् ।
दामनपोष्टसंग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता पाण्डेले आफु पनि दुइ पार्टी एकता सम्वन्धी कार्यदलमा रहेको तर महासचिव पद राख्ने बारेमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । उनले अन्तिममा ररहश्यमय ढंगले सो एजेण्डा ल्याएर दुई नेताहरुले सहमति गरेको बताए ।
नेतृत्व निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाइकमाण्डमा एक जना पनि महिला नपारेको, वरिष्ठ नेताहरुको मर्यादाक्रममा विवाद आएको र महासचिव बाहिरबाट ल्याएको भन्ने गुनासो र टिप्पणीहरु रहेछ नी भन्ने प्रश्नमा नेता पाण्डेले उक्त गुनासो सही भएको स्वीकारे ।
उनले भने–‘जो टिप्पणीकर्ताहरुले टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, यसमा मैले थप टिप्पणी के गरौं ? हो, ठिकै कुरा के हो भने पहिला महासचिव बनाउने भन्ने हाम्रो छलफल थिएन । त्यो सहमति पनि थिएन । यो अचानक आयो । किनकी म पनि कार्यदलमा थिँए ।’
उनले ९ जनाको सचिवालय बनाउने भन्ने विषय आफुहरुलाई थाहा नभई अचानक आएको दावी गरे ।
केही गुनासाहरु स्थायी कमिटीमा छलफल हुने र त्यसले टुङ्गो लगाउन नसके आगामी महाधिवेशनले छिनोफानो गर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले भने–‘ विभिन्न विषयमा जो गुनासोहरु छन्, यसमा सबै पक्ष समेटिएन भन्ने कुरा छ, त्यसलाई हामीले पार्टीको स्थायी कमिटीमा बसेर छलफल गरेर कति सम्म सम्वोधन हुनसक्छ त्यहाँ गरुँला, नभए यि जम्मै कुराहरु महाधिवेशनका छलफलका विषयहरु हुन्छन् । नेताहरुको मर्यादाक्रमको कुरा पनि अब महाधिवेशनको छलफलको विषय हुन्छ ।’
पार्टी एकतापछि पनि हुनुपर्ने अन्य कामहरुले गति लिन नसकेकोमा उनको असहमति रहेको छ । कामले गति नलिएको विषयमा स्थाी कमिटीमा छलफल पछि तिव्रता दिने निर्णय भएको र साउनभित्रै सबै संगठन एकिकरण गर्ने काम सक्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘एकता पछि विधान र नियमावली त पारीत गरिसकीयो । अब त्यो छपाइको चरणमा छ । संभवत केही दिन पछाडि छापिएर आँउछ । पार्टीका तल्ला कमिटीहरु र जनवर्गिय संगठनहरुको एकताको प्रक्रिया चाँही जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । ती कामहरु छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ । ढिलो भइसकेको छ ।’ यस्ता ढिला सुस्तीले चलामयमान कमिटीहरु निस्क्रीय हुने उनको तर्क छ ।
पुसदेखि नै तत्कालिन एमालेको बैठक हुन छोडेको थियो । पार्टी एकता भइहाल्छ किन गर्ने ? भन्ने मानसिकताले माओवादी केन्द्रको गतिविधी पनि त्यस्तै रह्यो । तसर्थ छ महिनादेखि पार्टी गतिविधी निस्क्रीय रहेकामा त्यसलाई उर्जा दिन पनि छिट्टै एकिकरणको काम टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
एकताले सबैको चित्त नबुझेकाले केही असन्तुष्टी आएको हुनसक्ने र सो कुरा अश्वाभाविक पनि नभएको उनको तर्क छ । ‘केही यस्तो देखिएको छ । देखिएको कुरा मलाई भन्दा बढी तपाँइ मिडीयाहरुलाई नै थाहा छ । किनकी यसको प्रतिक्रियाहरु मिडीयामा नै आएका छन् । कतिपय नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । कतिपय असन्तुष्टीहरु स्वभाविक छन् र कतिपय असन्तुष्टीहरु परिस्थितिको यथार्थता नबुझेर पनि भएको छ ।’
उनले नेतृत्व निर्माणमा आफु नपरेकामा केहीलाई असन्तुष्टी हुनु स्वभाविक भएको दावी गरे । पुरानो दृष्टान्त सुनाउँदै नेता पाण्डेले भने ‘२०४७ सालमा माले र माक्सवादी पार्टी एकिकरण गर्दा कतिपय नेताहरु जो आजकै महत्वपुर्ण ठाँउमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि असन्तुष्टी थियो । नेतृत्व निर्माणमा म चाँही परिन भन्ने खालका गुनासो त्यसबेला नभएको होइन । त्यस्तै प्रकृतिको गुनासो अहिले पनि देखिन्छन् । ’
केन्द्रीय सदस्यहरुको मनोनयनमा केही पक्षधरता देखिएको समेत उनको आरोप छ । उनको भनाई छ–‘पार्टी भित्रका हिजोका पक्ष विपक्षका भावनाबाट प्रभावित भयो की भन्ने जस्ता जो टिप्पणीहरु तलबाट सुनिन्छ, त्यो नहुनुपर्ने कुरा हो । तर जेसुकै भएपनि यस्ता विभिन्न कारणले गुनासोहरु आएका छन्, त्यो गुनासोको सम्वोधन पनि अब दुइवटा पार्टीको समायोजन प्रक्रियाको तिव्रता र त्यसपछि पार्टीले गर्ने पार्टीको सक्रियता भेला, गोष्ठी, विभिन्न किसीमको छलफल जति तिव्र रुपले गछौं र सबैलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जान्छौ, तव यो गुनासो कम हुँदै जान्छ ।’
अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको पार्टीभित्रैबाट विरोध हुनु नराम्रो भएपनि पहिले छलफल गरेर ल्याइएको भए यसमा समस्या नआउने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्–‘यो बजेट बनाइरहँदा खेरीमा हाम्रो समाजवाद तर्फको यात्रा के के काम गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने छलफल हुनुपथ्र्याे, त्यो सामुहिक रुपबाट भएन । शव्दले समाजवाद लेखेर समाजवाद आँउदैन नी ।’ ‘सरकारले अपेक्षकृत गति लिन नसकेकोमा पनि उनी चिन्तीत छन् । गति लिन सकेन, यो सही हो, तर किन यस्तो भइरहेको छ,मलाई त थाहा छैन ।’ उनले अनविज्ञता प्रकट गरे ।
उनले यस्तो किसीमको हल्का फुल्का ढंगले सरकार चलाउन नहुने सुझाव दिए । पार्टीले सरकारकै कामको विषयमा छुट्टै स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गर्ने र त्यसमा निर्मम समिक्षा गरिने उनको भनाई छ । तर यस्ता विषयलाई बढी राजनीतिकरण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । ‘विपक्षीलाई पनि म भन्छु, यो कुनै विपक्षीको एजेण्डा नै होइन ।’
संसदभन्दा बाहिरबाट डा. गोबिन्द केसीले उठाएको समस्याको समाधान खोजिए लोकतन्त्र मर्ने उनको तर्क छ ।
0 comments
Write Down Your Responses