२१ करोडमा उन्मुक्ति पाउने एनसेलललाई ५६ करोड तिराएका छौँ
 |
| उमेश ढकाल, सदस्य , कर फछ्र्यौट आयोग |
केही अघि कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ अन्तर्गत गठन भएको एउटा आयोग थियो । नेपाल सरकारले समय समयमा व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सेवा करलगायतका करहरू असुल नभएको, विवाद भएर धेरै लामो समयदेखि अड्किएर बसेका विभिन्न मुद्दा मामिलालगायतका कुरालाई टुङग्याएर फस्र्योट गर्ने आयोग हो यो । यो अधिकार सम्पन्न अर्धन्यायिक निकाय हो ।
तर यो यति ठूलो विवादमा पर्न गयो कि अबका दिनमा यस्तो आयोग गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने तहमा छलफल भइरहेको छ । यसका अध्यक्ष र सदस्यहरू मुद्दा झेलिरहेका छन् । उनीहरू अन्यायमा परेको बताउँछन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि राज्यलाई अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ ।
कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १० अनुसार यस आयोगले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसबाहेक आरोपीहरू के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा मुद्दा झेलिरहेका कर फस्र्योट आयोगका सदस्य चार्टर एकाउन्टेन उमेश ढकालसँग गरिएको कुराकानीः
ऐनले असीमित अधिकार दुरूपयोग गरेर राज्यलाई दोहन गरेको आरोप आयोगका पदाधिकारीमाथि छ नि ? तपाईं पनि सदस्य हो, के भन्नुहुन्छ?
यो आरोप नै गलत हो । गलत किन हो भने यो आयोग बनाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर राजपत्रमा सूचना निकालेर जुन कार्यभार दिएको छ, त्यो २०७१ सालको माघ २२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । त्यो सूचनामा चारवटा विषयहरू रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६९–०७० सम्मको बक्यौता, विवादास्पद कर निर्धारण, अदालत अथवा अन्य कुनै निकायमा विचाराधीन रहेको विषय र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकीकरणमा परेको विषयको पुष्टि भएको बाहेक भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हालको कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कर निर्धारणसम्बन्धी कर प्रशासक र करदाताबीच देखापरेको समस्या निवारण गर्न छोटो र सरल तरिकाले सम्भव छैन ।
करदातालाई राजश्व समयमै प्राप्त गर्न र कानुनी झण्झटबाट मुक्त गर्न आफ्नो पेसा र व्यवसाय प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनका लागि यो आवश्यक छ भनिएको छ ।
यो कर फस्र्याेट आयोग गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले बनाएको अवधारणापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संस्थाले पटक पटक माग गरेर २०६३ सालदेखि आयोग बनेको छैन ।
पहिला दुई–तीन वर्षमा आयोग बन्थ्यो, हामीलाई गाह्रो भयो । कर अधिकृतले बेमनासिव तरिकाले कर निर्धारण गरिदियो, त्यसकारण सरकारले विगतमा जस्तो कर फस्र्याेट आयोग गठन गरोस् भनेर माग गरेअनुसार पनि अघि बढाइएको हो ।
त्यसो हुँदा व्यवसायीले स्वयं विवाद निकाल्ने र समितिका पदाधिकारीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने पनि त हुन सक्यो नि !
यो प्रयास होला भन्ने कुरा अनुमान मात्रै लगाउने कुरा हो। हाम्रो हकमा कुनै पनि किसिमको दबाब तथा प्रभाव आएन ।
व्यावसायिक क्षेत्रले त्यस्तो गर्न आयोग बनायो भन्ने कुरा त्यो नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्था व्यवसायी अन्तर्गत त पक्कै पर्दैनन् होला ।
त्यहाँ किन समस्या छ ? कृषि विकास बैंक, नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्ड्ययन प्राधिकरण, खाद्य संस्थानलगायतका संस्थानले प्रत्येक पटक आयोग बन्दा हरेक पटक आफ्ना कर निर्धारणका समस्या किन आयोगबाट समधान गरेका छन् ?
ऐनको पूर्ण पालना गरेर हामी अघि बढेका छौँ त भन्नुभयो तर यो ऐनको पालना गर्दै गर्दा दुरूपयोग गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?
दुरूपयोग गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ तर कस्तो अवस्थामा छ भने बदनियत राखेको अवस्थामा मात्रै । बदनियत राखेर काम ग¥यो भने यो ऐनअनुसार उसलाई कारबाही गर्न मिल्छ ।
बदनियत राखेको हो कि होइन भन्ने कसरी बुझ्नु ? असीमति अधिकार छ, नउठ्ने कर उठाउनका लागि धेरै छुट दियौँ भन्नुहुन्छ तपाईंहरू आफैँ?
सजिलो कुरा त होइन, बदनियत राखेर काम गरेको प्रतिवेदन दिँदा सारा मिडियाले वा! वा! गरेर अहो कति ठूलो काम गर्नुभयो भन्ने, अहिलेसम्मको आयोगमा सबैभन्दा बढी कर फस्र्योट गर्नुभयो भनियो नि, भनिएन र ?
४३ प्रतिशत फस्र्योट गर्नुभयो, साढे नौ अर्ब रुपैयाँ आउने भयो भनेर खुसी व्यक्त गरियो । पछि केहीको स्वार्थ नमिलेर आरोप लगाएपछि शंकाको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
शंका गर्नेले यस्तो आरोप किन उब्जियो भन्ने पनि सोचिदिनुहुन मेरो आग्रह हो ।
४० अर्बको निवेदन परेकोमा नौ अर्ब उठाउनु पनि ठूलो उपलब्धि ?
हो, विना आधारमा आरोप लगाउन त पाइएन नि! यदि बदनियत थियो भने त सबै छानविन गर्दा भइहाल्छ नि! हामीले दुई वर्षअघि काम ग¥यौँ। हामीले रिपोर्ट दियौँ, एकदम राम्रो भनियो ।
त्यो रिपोर्ट दिएको पनि एक डेढ वर्षपछि आएर छानविनको नाममा दुःख दिने र पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर चोर जसरी प्रचार गर्ने काम गरियो । हो, निवेदन ४० अर्बको परेको हो । त्यसमा फस्र्योट गरेको अंक निवेदनको हिसाबले गर्ने हो भने त्यो ३१ अर्ब हुन्छ ।
त्यो परेको ३१ अर्बमध्ये कति त क्लाइन्टले नजानेर साँवा व्याज भएजतिको सबै रकम निवेदनमा दिइएको छ । यी सबै कुरा कटाउँदा २३ अर्ब मानिन्छ । त्यो २३ अर्बमध्येबाट हामीले नौ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी सम्झौता गरेका थियौँ।
त्यसको प्रतिशत निकाल्दा ४५ प्रतिशत हुन जान्छ । ३१ अर्ब मान्दा पनि हामीले गरेको काम विगतका आयोगभन्दा धेरै माथि छ । अघिल्लो आयोगका कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला एक प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले गरेको कसरी नराम्रो भयो ?
यदि यो आयोगको प्रतिवेदन जस्तै अरू कसैले बनायो भने तपाईं यसैगरी राम्रो छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?
यो राम्रो छ । २५ वर्ष मैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गरेँ । त्यसमध्येमा १५ वर्ष त म राजश्वमा नै थिएँ ।यसभन्दा अघिल्लो आयोगको रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा महालेखामा अघिल्ला आयोगले काम गरेका प्रतिवेदनहरू हुनुपर्ने जति पारदर्शी भएनन् कि भन्ने लागेर वस्तुनिष्ठ आधार खुलाएर सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।
त्यो दिने काम गर्ने कमिटीको एउटा कर्मचारीको नाताले म पनि थिएँ र त्यो कुरा नहोस् भन्नका लागि यो आयोग बनेको सुरुबाट नै हामी कार्यप्रणाली जुन बनायौँ, त्यो कार्यप्रणाली बनाउँदा ऐनले दिएको अधिकार अनुसार कर निर्धारण गरी आपसी कुराकानी, सहमतिद्वारा कर निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई भएकामा हामीले थप गरी वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउने भनेर हामी लागेको हो ।
विवाद भएको कुरा मात्रै आयोगमा आउने हो, नभएको त आयोगमा आउँदैन। हामीले हरेक सम्झौतामा यो कारणले छुट दिइएको भनेर हामीले खुलाएका छौँ। सबै पारदर्शी छ । यो यो कुरालाई दृष्टिगत गरी यति रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ ।
बढी कर निर्धारण कसरी हुन्छ ?
यहाँ कस्तोसम्म देखियो भने छापा हान्दा कहीँ लेखिएको टेलिफोन नम्बर पनि अंक हो भनेर पैसा तिर्नुपर्छ भनेर कर निर्धारण भएको अवस्था छ ।
एक जना मान्छेको हकमा त तीन लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको एउटा व्यापारीको भ्याट १५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी कर निर्धारण भएको पनि हामीले भेट्टाएका छौँ।
त्यस्तो अवस्थामा तीन लाख व्यापार गर्ने व्यापारीको साँवा कति हुन्छ ? ३९ हजार रुपैयाँ भ्याटसहित हुन्छ । त्यसमा पनि किनेको गर्दा ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रूपमा कारण खुलाएर लेखिएको छ ।
यस्ता आयोग अन्य देशमा पनि छन् तर हाम्रो देशमा के फरक छ ? किन विवाद ?
कर फस्र्योट आयोग भारतमा पनि छ, बेलायतमा पनि छ तर भारत र नेपालमा वा अन्य देशमा र नेपालमा के फरक छ भने कर फस्र्याेट आयोगले एक पटक सम्झौता गरेर फस्र्योट गरेपछि त्यो करदाताको नाममा कुल जीवनभरमा एक पटक मात्रै पाउँछ ।
तर हाम्रोमा त्यस्तो भएन । यो त व्यवसायीलाई मात्रै भन्ने होइन, सरकारी संस्थानका हकमा पनि भएको छ । विवाद आउने एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ । दोस्रो, हामीलाई इवी साँध्ने काम पनि भएको छ ।
तर धेरै पटक कर निर्धारणमा एउटै करदाता किन पर्छ ? कर अधिकृतलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ ?
यो एउटा प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ तर हामीले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेका छौँ । यदि हामीले बेठीक गरेका छौँ भने हाम्रो विरुद्धमा जाने बाटो ऐनले दिएको छ । त्यहीअनुसार जाँदा हुन्छ नि, किन गलत बाटो अवलम्बन गर्नप¥यो ?
के गलत भयो ? यसका कारण पनि तपाईंहरूमाथि प्रश्न यसरी आउने र अनियमिता भयो कि भन्ने शंका गर्न मुद्दा गर्न पनि राज्यले नपाउने ?
जति पनि पाइन्छ तर आधार चाहिन्छ । विना आधारमा आरोप लगाउन त पाइएन नि! यदि बदनियत थियो भने त सबै छानविन गर्दा भइहाल्छ नि!
हामीले दुई वर्षअघि काम ग¥यौँ। हामीले रिपोर्ट दियौँ, एकदम राम्रो भनियो । त्यो रिपोर्ट दिएको पनि एक डेढ वर्षपछि आएर छानविनको नाममा दुःख दिने र पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर चोर जसरी प्रचार गर्ने काम गरियो ।
अख्तियारको बाटो गलत हो त ? त्यसो भए यसबाट अख्तियारलाई के फाइदा ?
पहिलो कुरा त हामीमाथि छानविन नै हुनुहुन्न भन्ने व्यक्तिगत रूपमा म मान्दिनँ तर अख्तियारको अख्तियारीभित्र यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने अदालत नागरिक समाज र राज्यले हेर्ने बुझ्ने विषय हो ।
म यसबारे धेरै बोल्न चाहन्नँ। मैले बुझेसम्म यस विषयमा २०६३ को आयोगमा सन्दर्भमा पनि अख्तियारमा छलफल भएको थियो भन्ने सार्वजनिक भएको कुरा हो । तर अहिले अध्यक्ष भएको त्यसबेलाका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो ।
हामीलाई मुद्धा लगाउने बेला जो अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यसबेला महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यसबेला नै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर राख्नुभएको रहेछ।
अहिले पनि उही कानुन हो । अख्तियारको काम होइन यो, कुनै व्यक्तिको प्रवृत्ति र नियत हो । नियत व्यक्तिगत रिसइवीका कारण भएको महसुस भएको छ ।
रिसइवी कोसँग, कसको, किन ?
चूडामणि शर्मा र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सम्बन्ध र पछिल्लो काल खण्डमा दीप बस्नेत र शर्माबीचको खटपटले निम्त्याएको समस्या हो।
यसको कोपभाजनमा आयोग र त्यसका सदस्य सबै परियो । बाँकी तपाईं पत्रकारले पनि खोजे बुझे हुन्छ ।
कर उठ्न नसक्ने र अन्यायमा परेर फस्र्योट नगरी बसेका व्यवसायीबाट हामीले कर असुलेको भन्नुभयो तर ठूला व्यवसायीले राज्यलाई कर नतिरेको वा अन्य दायित्व नबुझाएका व्यवसायीलाई पो तपाईंहरूको छुट दिइएको होइन त ?
यदि ठूला व्यवसायी अथवा धेरै नाफा गर्ने कम्पनीको हकमा पनि बेमानासिव तवरबाट कर निर्धाण भएको रहेछ भने उनीहरूले छुट पाउने कि नपाउने ?
उनीहरू पनि नागरिक हो, व्यवसायी हो, पाउनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील करको सिद्धान्त नै राइट ट्याक्सेसन भन्ने हुन्छ । सही कर निर्धारण गर्ने हो कुनै पनि करदातालाई बढी कर लगाउन पनि पाइँदैन, थोरै लगाउन पनि पाइँदैन ।
हामीले त्यसलाई अनुसरण गरेका हौँ। जस्तै एनसेलले २१ करोड तिरेर पनि उन्मुक्ति पाउने थियो तर हामीले त्यस्तो ठाउँ नराखी ५६ करोड नै तिराएका छौँ । सबैमा विवाद पनि छैन। विवाद केही हुन्छन् तर जटिल र त्यो प्रक्रियाबाट निपटारा नलाग्ने हुन सक्छ भनेर नै यो सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगको व्यवस्था आएको हो।
हामीले आयोगमा हेरेको २०६३ देखि २०६९ सम्मका यस्तै विवादित विषय हुन्। केही करदाताले तिर्न सक्दैनन्, कम कमाएको छ वा न्यूनतम पनि उठ्न सक्दैन भन्ने देखिएको अवस्थामा भने जतिको त्यति तिराएका छौँ। एनसेल ठूलो करदाता हो, त्यसैले बढी ति¥यो। तर एनसेलको हकमा समेत कर अधिकृतले बेमनासिव तरिकाबाट कर निर्धारण गरिदियो ।
उनीहरू कर निर्धारणको सूचाना पाउनेवित्तिकै अदालत गए । त्यसलाई पनि हामीले मिलायौँ। उनीहरू ५६ करोड बुझाउन राजी भए । गोर्खा ब्रुअरीको हकमा पनि त्यस्तै भएको हो। यस्तै बुद्ध एयरको हकमा हामीभन्दा अघि बनेको आयोगले ह्रास खर्च छुट दिएको विषयमा सुनवाइ गर्दा हामीले चार करोड असुल गर्दा पनि हुने हुँदाहुँदै अधिकतम ११ करोड असुल गरेका छौँ ।
श्री डिष्टिलरीबाट अदालतले नै पूरै छुट गरेको कर हामीले करिब पाँच करोड असुल ग¥यौँ। वियरको बिर्को बाहिरबाट आयात हुन्छ । आयात भएको बिर्को एउटा खेर गयो भने त्यो एउटा बिर्कोबाट एक बोतल वियर बन्थ्यो। एक बोतल वियरको यति अन्तःशुल्क हुन्थ्यो, भ्याट यति, आय कर यति, त्यस कारण तिर्नुपर्छ तिर भनेर कर निर्धारण गर्न त भएन नि! जबकि आन्तरिक राजश्व विभागको मान्यताभित्र पनि यो पर्दैन।
कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, कानुनको व्यवहारसम्मत प्रयोग भएन भने, काम गर्दा विचार नपुग्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ भने अर्कोतिर व्यवसायीलाई पनि मर्का पर्न सक्छ । यहाँ त के भयो भने दुवैलाई विचार गरेर काम गर्दा हामी नै पो मर्कामा पर्ने अवस्था आयो ।
त्यसो भए कर अधिकृतहरूले गरेको काममाथि विश्वास नै गर्न सकिएन त ?
यस्ता केही समस्या हुन्छन्। सबैमा न्याय नहुन सक्छ। सबैमा हुँदैन, हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। कर अधिकृतले पनि ठूला व्यवसायीबाट जति पनि चुसे हुन्छ । जति पनि ठेले पेले हुन्छ भनेर मनासाय बनाएर अघि बढेको हो कि भन्ने सबैमा हुँदैन।
सबैमा विवाद पनि छैन। विवाद केही हुन्छन् तर जटिल र त्यो प्रक्रियाबाट निपटारा नलाग्ने हुन सक्छ भनेर नै यो सर्वा्धिकार सम्पन्न आयोगको व्यवस्था आएको हो। हामीले आयोगमा हेरेको २०६३ देखि २०६९ सम्मका यस्तै विवादित विषय हुन्।
तर तपाईंहरूको कामप्रति त विश्वास गुमेको छ नि त?
हाम्रो विषयमा आशंकाका भरमा नकारात्मक हल्ला फैलाइयो। त्यसमा विभिन्न कुराहरूले काम गरेका छन् तर वास्तवमा हामीले गरेका कामको सही छानविन हुने हो भने सत्य आफैँ थाहा हुन्छ। हामीमाथि अन्याय भएको छ।
हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठामा खेलवाड गर्ने काम भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति कसरी कसले गर्न सक्छ? हाम्रो प्रश्न हो यो । यति मात्र होइन, अब यस्तो आयोग बन्यो भने याद गर्नु होला, हाम्रो कामलाई जसले नजिकबाट देखेको छ, सत्य निष्ठा बुझेको छ, त्यो आयोगमा बस्न पनि राजी हुने छैन र बसे पनि काम गर्न सक्दैन।
यसको अर्थ यो सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगलाई नै पंगु बनाउने काम भएको छ ।
अबको समाधान कर अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने हो कि असीमित अधिकार भएको आयोग र त्यसको अनुचित प्रयोग हो जस्तो लाग्छ?
मैले यस्तो खालको आयोग बनाउने कुराको प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्छु तर आयोग बनाउँदा पनि एउटा करदाताले एक पटक मात्रै यस्तो आयोगबाट समाधान पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को कर अधिकृतले पनि सधैँ करदातालाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेर्नुहुँदैन। पुरानो मानसिकता त्यागेर अघि अघि बढ्नुपर्छ। करदातामैत्री कर प्रशासन हुनुपर्छ। पटक पटक आयोग बनाएर कर फस्योट गर्नु स्थायी समाधान होइन ।
(थाहा खबरबाट)
0 comments
Write Down Your Responses