स्थानिय सरकारको लगानी उद्यमी प्रबर्धन किन गर्न नसक्ने?
 |
| गाेकर्ण रूपाखेती |
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संगै आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय महा अभियानमा यति वेला देश अगाडी वढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण भएका सरकारहरु भौतिक पूर्वाधारको विकास संगै स्थानिय व्यक्तिहरुमा उद्यमशिलताको विकास गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ । यसका लागि एकै वर्ष सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको सम्भावना नहुन सक्दछ । हामीले यूवाहरुलाई स्वरोजगारमा प्रर्बद्धन गर्न उनिहरुमा व्यवशायिक चेतना साथै प्राबिधिक क्षमता विकास गरी स्वरोजगारयूक्त व्यवशायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको छ ।
नेपालको प्राकृतिक भु वनोटको आधारमा र आर्थिक सक्षमताको आधारमा स्थानिय तहमा रोजगार सृजना गर्ने हो भने घर घरमा सम्भावना भएको वस्तुलाई प्रबद्र्धन गरी त्यसको आधारमा आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ । एक प्रतिवेदन लाई आधार मान्ने हो भने ७ महिनाको अवधिमा नेपालले वाहिरवाट ८ अर्वको मासु र दुध जन्य वस्तुको आयत गरेको देखिन्छ । यस बिषयलाई गम्भिर अध्ययन गर्ने हो भने के हाम्रो परिवेश र स्थानमा त्यो आयत गर्ने वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिदैन त ? सबै नेपाली यूवाहरुको मनमा प्रस्न उव्जाएको छ ।
त्यसका लागि ठ्रला लगानी गर्नु पर्ने देखिदैन । यर्सथ स्थानिय तहको सरकार मात्र यस बिषयमा सचेत भई अग्रसर रहने हो भने निर्वाचित भएको वाँकी अवधि ४ वर्षमा कम्तीमा एक वडामा ८० परिवारलाई स्वारोजगार वनाई उनिहरुको माध्यमवाट अन्य यूवाहरुलाई समेत स्वरोजगारमा प्रेरित गर्न केही प्रोत्साहनका कायृक्रम सञ्चालन गर्ने योजना वनाउन ढिलाई नगरौ । मैले यस लेखमा केहि बिषयलाई उठान गरी यूवाहरुलाई परिचालन गर्न अपिल गर्दछु ।
१) पशुपालन लाई व्यवशायि करण गर्ने
वाख्रा पालन व्यवशाय
क) वाख्रा पालन व्यवशाय लाई प्रबद्र्धन गर्न प्रत्येक वडामा वन्ने योजनामा जस्ले २० भन्दा वढी वाख्रा पालन गरिरहेका छन् उनिहरुको बिचमा व्यवशायिक फर्म निर्माण गरी उद्यमशिलता र पशुपालन साथै खोर निर्माण बिषयमा आधार भूत तालिम प्रदान गर्ने जस्का लागि ३०००० खर्च लाग्न सक्दछ ।
ख) तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुलाई स्थानिय स्रोतको प्रयोग गरीखोर निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न उनिहरुलाई आवश्यक पर्ने सिमेन्टी र छाने छाउन स्थानिय तहवाट एक वाख्रा वरावर १००० उपलब्ध गराउने । यसो गर्दा लागत साझेदारीवाट प्रति व्यक्ती २०००० अनुदान दिने । एक वडामा ४ लाख लगानी गर्ने
ग) प्रत्येक व्यवशायिक यूवाहरुको पशुपालन फर्ममा प्रत्येक महिना एक पटक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अनुगमन गर्न परिचालित गर्ने
घ) पशु बिमा लाई प्रति वाख्रा राज्यवाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रिमियम दिने भएकोले स्थानिय तहवाट १० प्रतिशत थप गरी किसानलाई १५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्न लगाउने
ङ) गाऊँपालिकाले वस्तु बिक्रि केन्द्र स्थापना गरी निश्चीत मुल्य निर्धारण गर्ने र सम्भव भएमा सोझै वजारमा सम्झौता गरी नियमित स्थानिय होटल साथै काठमाण्डौको कोल्ड स्टोरहरुमा बिक्रि बितरणको लागी प्रवन्ध मिलाउने
च) नस्ल सुधारका लागि उन्नत जातका वोका वडाको २० जनाको बिचमा १ उपलब्ध गराउने यसवाट अन्य थोरै वाख्रा पाल्ने किसानले पनी उन्नत वाख्रा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने ।
छ) पोषिलो घास खेती विकासमा सहयोग गर्ने
यसरी लगानी गर्दा २० जना यूवाहरुको परिवार सहित स्वरोजगार भई प्रति वडामा ४०० वटा वाख्रा पालन को व्यवशायिक सुरुवात हुने छ ।
वार्षिक
दुध उत्पादन र कम्पोष्ट मल प्रबद्र्धन
क) एक परिवार ३ दुहुनु वस्तुको लागी प्रोत्साहन गर्ने प्रति दुहुनु वस्तु पाल्ने किसानलाई २ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने वा दाना काट्ने मेशिन उपलब्ध गराउने
ख) गोठ सुधारका लागि प्रति गोठ २ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने
ग) भकारो सुधारका बिषयमा सचेतना प्रवाह गर्ने
घ) दुधको न्यूनतम मूल्य किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने
ङ) पशु बिमा अनिवार्य गर्ने
च) पशु स्वास्थ्य कार्यकतामार्फत अनुगमनको नियमति व्यवस्था गर्ने
छ) पोषिलो घास खेती विकासमा सहयोग गर्ने
एक वर्षमा २० देखी ३० जना व्यक्तिहरु दुध उत्पादनमा सक्रिय वनाउने छ , प्रति दिन ६० वटा वस्तुवाट कम्तीमा ६०० लिटर दुध उत्पादन हुने छ । यसले दैनिक २४००० दैनिक आम्दानी लिन सक्षम हुने छन् एक परिवार हामीले १० हजार मात्र प्रोत्साहन सहयोग गर्ने हो भने २० परिवार को आम्दानी माशिक ३५ हजार लिन सक्ने मलखादको व्यवस्थापनवाट तरकारी उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
वडास्तरवाट ६ लाख वरावर रकम विनियोजन गर्दा वार्षिक ४० परिवार स्वरोजगार भई किसानको स्वलगानी प्रति परिवार कम्तीमा ३ लाख हुने र आम्दानी ४ देखी ५ लाख सम्म गर्न सक्ने दोस्रो वर्षमा सोहि परिवारको नगद लागत कम रहने भएकोले आम्दानी बृद्धि गर्न सक्षम हुने छन् ।
प्रति परिवार ४ देखी ५ लाखको आम्दानी लिन सक्ने हो भने ४० परिवारको १,६०,००,०० वार्षिक आम्दानी भई स्वरोजगार स्थापना गर्न सकिन्छ । तर्सथ यस सन्र्दभमा सबै स्थानिय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि ज्यूहरु र गाऊँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु अव जिम्मेवार वनी स्थानिय रोजगारमा आधारित व्यवशाय प्रबद्र्धनमा यस वर्षको वजेट आउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु
-लेखक लामाे समयदेखी स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, मानव अधिकार, स्थानीय सूशासन तथा सामाजीक मम्बृद्धिकाे अभियानमा अावद्द हुनुहुन्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses