मानपदवी जोडेर सम्बोधन अव्यावहारिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक
 |
| रामनारायण बिडारी |
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा राष्ट्रपतिबाट गर्ने चलन चलाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ को उपधाराहरूमा सङ्घीय संसद््लार्ई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने लेखिएको छ । तसर्थ राष्ट्रपतिको सम्बोधनभित्र नेपाल सरकारको कार्य नीति र कार्यक्रमहरू रहनेछन् किनकि राष्ट्रपतिले आफूले स्वेच्छाले कुनै पनि राज्यको काम गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।
यो सम्बोधन पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले तयार गरेर राष्ट्रपतिलार्ई दिने हो तसर्थ सम्बोधन मात्र लेखिएको हो । यो सम्बोधनभित्र नेपाल सरकारको कार्यक्रम तथा नीतिहरू छन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा सभामुख र अध्यक्षलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरिएको सम्बन्धमा पनि सदनमा कुरा उठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन बमोजिमका कुरा गर्ने हो । संविधान र नेपालको कुनै पनि कानुनले कसैलाई पनि सम्माननीय, माननीय भन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
यी शब्दहरू श्री ५ का पालामा तावेदारहरूले प्रयोग गरेका हुन् । यस सम्बन्धमा एउटा तथ्य समेत छ । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई श्री ५ बाट माननीय पदवी दिइयो ।
पछि राजसभा वा राजपरिषद् गठन भयो । त्यसमा पनि स्थायी समितिको व्यवस्था गरियो । अनि उनीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई माननीय भनियो अब हामीहरूलाई कुन पदवी पाउने हो सरकार ? भनेर विन्ती चढाए । सरकारबाट हुकुम भयो –तिमीहरूलाई सम्माननीय दर्जा भयो ! त्यसबेला प्रधानसेनापति पनि सो परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरियो र ऊ पनि सम्माननीय भयो ।
उसको दर्जा पनि माननीयभन्दा माथि राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, राजपरिषद्को अध्यक्ष, सदस्य समेत सम्माननीय हुने भए । जो राजपरिषद्को सदस्य हँुदैन ऊ सम्माननीय हुँदैन ।
अहिले आएर आआफैँले माननीय लेख्न थाले । योजना आयोगको सदस्य, संवैधानिक निकायको सदस्य, विभिन्न आयोगका सदस्यहरूले पनि माननीय भनेर नाम लेख्न लगाए ।
कतै कुनै कानुनमा सम्माननीय र माननीयको पदवी दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा संविधानले उल्लेख नगरेको विभिन्न मानपदवी जोडेर सम्बोधन गर्नु अव्यावहारिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हुन्छ ।
यसरी कानुनमा नभएको कुरा उल्लेख गर्दा चाकडी वा सामन्ती तावेदारी मानसिकता झल्किन्छ ।
जसको मनभित्र सामन्ती संस्कार बाँकी छ उसले मर्यादाको हवला दिएर विभिन्न चाकडी र तावेदारीको भाषा अवलम्बन गर्दछ । जस्तो पञ्चायतकालमा राजालाई निवेदन दिँदा ‘विन्तीपत्र’ भन्ने गरिन्थ्यो । अनि धर्मावतार प्रभु, प्रजावत्सल प्रभु, न्यायावतार प्रभु, सरकारको अन्यन्य भक्त तावेदार भनेर तत्कालीन सचिवहरू समेतले लेख्थे ।
तर यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन, चाकडी मात्र थियो । यही संस्कार बसेकाहरूले कानुनमा नभए पनि आफूले आफूलाई सम्माननीय, माननीय लेख्न लेखाउन थाले ।
न्यायाधीशहरूले पनि आफैँले कानुन वा नियम बनाएर माननीय लेख्न थाले । अब त प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत यही लेख्न भन्न थाले ।
गाउँपालिकाका व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू पनि संविधानअनुसार व्यवस्थापिकाका सदस्य हुन् । अब तिनले किन माननीय नलेख्ने ? वडा सदस्य पनि गाउँपालिकाको व्यवस्थापिका सदस्य हुन् । प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका सदस्यले लेख्न हुने उनीहरूले किन नहुने ?
अहिले जो जसले माननीय र सम्माननीय लेखेका छन् ती सबै सामन्ती अवशेष नै हुन् । यो राजतन्त्रको धङधङी हो ।
आफूले आफैँलाई माननीय, सम्माननीय लेख्ने गरेको देखियो । यसको अर्थ सबै नेपाली माननीय नै हुन् । जनता नै माननीय भएकोले जनताको प्रतिनिधि स्वतः माननीय हो भनौँ ।
यस सम्बन्धमा स्व. रूपचन्द्र विष्ट भन्नुहुन्थ्यो – जबसम्म जनता जाननीय हुँदैनन् तबसम्म उसका प्रतिनिधि माननीय हुँदैनन् । तसर्थ मलाई माननीय नभन ।
यी सबै कारणले संविधानमा जे लेखिएको छ राष्ट्रपतिले त्यही मात्र सम्बोधन गर्नु स्वभाविक हो ।
जसले सम्माननीय भन्नुपर्छ भन्ने जिकिर गरे तिनले सामन्ती सोचको अभिव्यक्ति आफूले गरिआएको लिइआएको तावेदारी भाषा लिन जिकिर गरेको देखिन्छ ।
सभामुखलाई देखाएर मान चैँ आफूले नै लिने गरेको देखिन्छ । संसद् नियमावलीले नै सदस्यले पनि सभामुखलाई सम्बोधन गरे पुग्छ भनिएको छ तर त्यहाँ सामन्ती राजतन्त्रले सिकाएको संस्कार बोक्न बाध्य पारिन्छ । यस सम्बन्धमा ठूलै बहस गर्न आवश्यक छ ।
एक दलीय व्यवस्था जसलाई निर्दल भनियो, त्यो गयो । बहुदलसहितको राजतन्त्र आयो, त्यो पनि गयो । केही काल संक्रमणकाल र अन्तरिम काल चल्यो, त्यो पनि हिड्यो । अब त सङ्घीय लोकतान्त्रिक काल छ । यो अनुसार चल्न किन मानिसलाई असजिलो लागिरहेको छ ? किनकि मनमा उही पुरानै शैली छ ।
गाउँतिर घुम्न जाँदा गाउँलेले केही माग्छन् आपूm ठालु पल्टेर तथास्तु गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना हालका नेताहरूमा पनि छ । यो नै सामन्ती संस्कार हो ।
जनतालाई राज्यले दिने कुरा त व्यवस्थागत प्रक्रियाबाट स्वतः जानको निम्ति कार्यपालिकाले विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरेको हुन्छ ।
ती संयन्त्र अहिले पनि विकास गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिले दिने र जनताले लिने गरी सामन्ती संस्कार कायम गर्न आवश्यक छैन । एकात्मक शासन भएको कारणले देश विकास हुन सकेन भनेर सङ्घात्मक शासनको व्यवस्था गरियो ।
सङ्घात्मक पनि भारतको जस्तो हैन, शक्तिशाली स्थानीय सरकार भनेर व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार बाँडफाँड ग¥यो जुन भारतीय संविधानमा छैन ।
तर सो गाउँमा गर्ने काम सङ्घीय सांसदले नै गर्ने र सोझै बजेट गाउँपालिकालाई नदिएर सङ्घीय सांसदले योजना खटनपटन गर्ने कुरामा हाल पनि मत मिलाइयो ।
यसले सङ्घीयताप्रेमीमा शंका उब्जाएको छ । केही सङ्घीय सांसदको दैनीय अवस्थाको आवाज पनि सुनियो, ‘वडाध्यक्ष मोटरसाइकालमा, गाउँपालिका अध्यक्ष मोटरमा, उनीहरूको हातमा करोडौँको बजेट तर सङ्घीय सांसद पैदल, विना बजेट ? यो हुनै सक्दैन ।’
सांसदको क्षमता वृद्धि गराउने माग छैन, सांसदलाई विधायिकी अधिकारको पूर्णताको माग छैन तर सामन्ती स्वभाव भने गर्नपर्ने गरिएको छ ! विकास त गाउँमा जाने हो । सङ्घीय सांसदले लगे पनि स्थानीय तहमा पठाए पनि काम त गाउँमा न हुने हो ।
सङ्घीय सांसदले मैले ल्याएँ भन्न र केही नेता वा सांसदको राजनीतिमा चक्र प्रणाली चलाउन किन प¥यो ? भनेर स्थानीय तहले भनिरहेको कुरा सङ्घीय संसद्ले किन सुन्दैन ?
राज्यका अंगहरूको कामको बाँडफाँड संविधानले गरेको छ । बजेट बनाउने काम सङ्घीय सांसदको, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना छनोट गर्ने काम कार्यपालिकाको हैन र ?
कार्यपालिकाको काममा नियमन गर्न मिल्छ तर उसको अधिकार पनि संविधान विपरीत कानुन बनाएर म नै गर्छु भन्न सङ्घीय सांसदले मिल्छ ?
कार्यपालिकाको काम व्यवस्थापिकाले गर्ने हो भने न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गर्न किन नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन त ?
जनताका प्रतिनिधिले मुद्दा नछिने के कर्मचारीले छिन्ने भन्न थाल्ने अवस्था आयो भने यो संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्नु स्वभाविक हो ।
हुन त सङ्घीयताको माग नै नाजायज थियो भन्नेहरू अहिले पनि जल्दाबल्दा छन् । सङ्घीयता नभए पनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको काम गर्न मिल्दैन । न त यो चीनमा नै छ न त जापानमा ।
विदेशको कुरा किन गर्ने भन्ने तर्क पनि गरेको पाइन्छ । त्यसो हो भने बेलायतको संसदीय व्यवस्था किन यहाँको संविधानमा ल्याएको ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
तसर्थ बजेट निर्माण गर्दा सङ्घीयता वा कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप हुने गरी बनाउनु हुँदैन । बजेट खर्च गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको हो । सङ्घीय सांसदले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई छोपेर झुटो प्रचार गर्ने बानी बदल्न आवश्यक छ । नत्र व्यवस्था बदलिएको आभास जनतालाई हँुदैन ।
0 comments
Write Down Your Responses