परिषदमा सुधारका कामहरु धेरै गरेका छौं
 |
| वीरबहादुर ठगुन्ना, कोषाध्यक्ष, समाज कल्याण परिषद |
समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि यता कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
म यो जिम्मेवारीमा २०७३ जेठ १८ बाट आएको हो । हामी त्यहाँ जानु अघि परिषदका बारेमा धेरै टिप्पणी र बद्नामीहरु सुनिएका थिए ।
त्यो संस्थालाई सुधार्नुपर्छ र त्यहाँ रहेका विकृती विसंगति निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास थाल्यौं । २०३४ सालमा सामाजिक सेवा समन्वय राष्ट्रिय परिषदको नाममा तत्कालिन बडामहारानीको नेतृत्वमा परिषद ऐन अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाको रुपमा गठन भएको हो ।
ऐनमा स्वायत्तता भनिएपनि प्रत्यक्ष रुपमा दरवारले सञ्चालन गरेको संस्थाको रुपमा र दरवारबाटै नियुक्त भएका करिव एक सय ५० जना कर्मचारीहरु राखेर त्यो संस्था सुरु भयो । नाममा सामाजिक सेवा भनिएपनि जनताको हितका खासै काम भएको विगतमा देखिँदैन । तथापि पञ्चायत कालमा पन सामाजिक सेवा क्षेत्रमा केही कामहरु नभएका होइनन् ।
तर २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४९ सालमा सर्वप्रथम समाज कल्याण परिषद ऐन अन्तर्गत यो संस्था फेरी स्वायत्त संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ । परिषदभित्र नै एकरुपता नहुने र पदाधिकारीहरुबीच समन्वय नहुने कारणले विगतमा थुप्रै किसीमका विवादहरु आइरहन्थे ।
सामाजिक संस्थाहरुको परिचालन देखि लिएर नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने देखि लिएर तिनीहरुलाइ सम्वधन र स्वीकृति दिने कामहरु भइरहेको देखिन्छ ।
हामीले तिनीहरुलाई अझ कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास ग¥यौं । यो २० महिना भन्दा बढी समयको बीचमा एकदमै अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा परिषदको अध्यक्षका रुपमा समाजकल्याण मन्त्रालयका मन्त्री सात जना बेहोरीसक्यौं ।
भनेपछि अस्थिरताको कारणले परिषदले गति लिन सकेन ?
हो, अस्थिरताकै कारणले समस्या भएको छ । कतिपय अवस्थामा यसका कारण हामी नै अन्यौलमा रहने अवस्था हुँदोरहेछ ।
मन्त्रीहरु छोटो समयका लागि आउने, उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय गर्ने र संस्थागत ढंगले काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएको कमै व्यक्तिहरु देखिए । तर हामीले अहिलेको माननीय मन्त्रीज्यु थममाया थापाबाट भने धेरै अपेक्षा राखेका छौं । उहाँको नेतृत्वमा परिषदमा धेरै सुधार हुने आशा राखेका छौं ।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पर्याप्त रुपमा अनुगमन हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नी ?
परिषदको मुख्य काम भनेको दुईवटा हो । कार्यक्रमहरुका सम्वन्धमा सेवा, सम्झौताहरु स्वीकृत गर्ने, आइएनजीओहरुको कार्यक्रमहरु सन्दर्भमा जनरल एग्रिमेन्ट गर्ने, परियोजना सम्झैता गर्ने एउटा योजना तथा कार्यक्रम विभाग छ भने अर्को अनुगमन विभाग छ, त्यसले नियमित अनुगमन गर्ने गर्छ ।
हाम्रो कार्यक्रम स्विकृत भएर सञ्चालन भएका संस्थाहरुले सम्झौता अनुसार काम गरेका छन् की छैनन् भनेर अनुगमन पनि परिषदबाटै भइरहेको छ । पुर्ववत रुपमा संघ संस्थाहरुले स्वीकृती लिएर कार्यक्रमहरु गरीरहेका सन्दर्भमा पनि केही समस्याहरु देखिएका छन् ।
विगत वर्षहरुमा धेरै कम मात्र अनुगमन हुने गरेका थिए । गत वर्षमा अनुगमनको पाटोलाई अलि तदारुकता देखायौं । हजारको हाराहारीमा संस्थाहरु भएपनि यो भन्दा अघि करिव सय संस्थाहरुको मात्र अनुगमन हुन्थे ।
विगत वर्षमा लक्ष्य नै बनाएर तिन सय भन्दा बढीको अनुगमन गर्ने सोच राख्यौं । करिव दुई सयको भयो । कर्मचारीको अभावले तिन सयकै अनुगमन हुन सकेन ।
मुख्यगरी डोनर एजेन्सीहरुको मुख्य कमजोरी के देखिएको छ अनुगमनमा ?
नेपालामा काम गरिरहेका सबै आइएनजीओको काम र उदेश्य एउटै मात्र छैन । समाज कल्याण मात्र छैन उनीहरुको उद्देश्य । परिषदको काम समाज कल्याण भन्दा पनि समाज विकास हो ।
विकासे कामहरु गरिरहेको छ । कल्याणको काम त एकदमै न्युन छ । ति संस्थाहरुले कल्याणकारी कार्यहरु साह्रै कम अर्थात पाँच–दश प्रतिशत मात्र भइरहेको छ । वैदेशिक सहयोगलाई हामीले सकेसम्म सदुपयोग भएको हेर्न चाहन्छौं ।
उनीहरुले सुरुमा पेश गरेको कार्यक्रम लागु भएको र पुर्णतया सदुपयोग भएको छ की छैन भन्ने कुरामा हामीले हेरेका छौं । यहाँ ििभन्न इन्ट्रेसका संस्थाहरु छन् । कोही विभिन्न धर्म प्रचारका उद्देश्यले आएका संस्था छन् भने कोही विभिन्न कुटनीतिक नियोग मार्फत समाजसेवाको नाममा कोही उत्तरतिरको स्वार्थलाई लागु गर्ने हिसावले त कोही दक्षिणतिरको स्वार्थलाई लागु गर्ने हिसावले काम गरिरहेको पाइन्छ ।
ति संस्थाहरुको विषयमा पनि छानविन गर्दै तिनीहरुका प्रतिवेदलाई अध्ययन गरेर कडाइ गरिरहेका छौं । तर तिनीहरुलाई पछि निगरानीमा राख्नुभन्दा पनि पहिल्यै कार्यक्रममै कडाइ गरिनुपर्छ ।
धर्मप्रचारको नाँउमा बाइबल छापेर बाँड्ने काम हुँदा हामी अब सहन्नौं । किननी यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले कुनै एक मात्र धर्मको त्यसरी छद्म आवरणमा प्रचार हुनुहुन्न ।
अहिले गैरसरकारी संस्थाहरु पनि नाङ्लो पसल थापेजस्तो भयो, मर्यादित देखिएनन् भन्ने आलोचना छ नी ?
सही हो, हामी आएपछि परिषदको नाम नै समाज कल्याण परिषद होइन समाज विकास परिषद राख्नुपर्छ भनेर ऐन संशोधन गर्न पहलल गरेका थियौं तर पछि भएकाले सुझाव मानिएन ।
हामीले महिला, वालवालिका, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्र, जेष्ठ नागरिकहरुको क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रहरु समेट्दा जनसंख्याको बहुमत क्षेत्रलाई यसले सेवा दिइरहेको छ ।
जनसंख्याको वहुमत क्षेत्रका विकास कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको छ भने नेपाल सरकारको आफ्नो नीयमित बजेट भन्दा पनि अहिले वैदेशिक सहयोगबाट आउने थुप्रै बजेट यो परिषद मार्फत परिचालन भइरहेको छ । र, त्यसको सदुपयोग मात्र गर्न सकियो भने धेरै काम हुनछ ।
अहिले कतिपय वैदेशिक संस्थाहरु राम्रो उदेश्यले पनि आएको पाइन्छ । विदेशका केही संस्थाहरुमा विद्यालय जाने नानीहरुले आफ्नो टिफीन खर्च कटाएर एक डलर बचाएर जम्मा गरेको रकम पनि यहाँ आएको छ । त्यसको साह्रै राम्रो काम पनि भएको छ ।
बाहिर जे जे प्रचार भएको छ, त्यो सबै सत्य नहुन सक्छ । युरोपियन युनीयन लगायत विभिन्न संस्थाहरुले आ आफ्नो इन्ट्रेस अनुसार लगानी भएका छन् भन्ने मात्र हल्ला गएको छ, तर कतिपय धेरै राम्रा संस्थाहरु पनि नभएका होइनन् । विदेशीहरुको सहयोग सबैभन्दा थोरै लिने तर आफ्नै ढंगले साह्रै राम्रो काम गरेको समेत पाइयो ।
त्यस्तो संस्था कुन कुन हुन् ?
आफ्नै ढंगले सहयोग जुटाएर दाताको पैसा नलिइ पनि धेरै राम्रो काम गरेका संस्थाहरु मैले देखें । सबैको नाम त मैले अहिले भन्न सक्दीन । तर केही अघि रौतहटको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा म गएको थिँए ।
त्यहाँ माण्डवी भन्ने यस्तो एउटा संस्था देखियो जो स्वतस्फुर्त ढंगले त्यो बाढीको बेलामा संस्थाका कर्मचारीहरु र संस्थापकहरुले आफ्नो तलवबाट राहत र पुर्नस्थापनाको काम गरे ।
यस्ता उल्लेखनीय काम गर्ने संस्थाहरु पनि नभएका होइनन् । तर रकम ल्याएर विभिन्न कागजमा काम भएको देखाउने, तालिमहरुमा मात्र खर्च धेरै गर्ने र जनताको पक्षमा साह्रै कम काम गर्ने संस्थाहरु पनि अधिकांश छन् ।
खासगरी बढी दात्रृ संस्थाहरु पाँचतारे, चारतारे होटलमा केन्द्रीत हुुने र खास गा्रमिण वस्तिहरुमा केन्द्रीत भएर देखिने काम नगर्ने गरेको आरोप छ नी ?
एकदम सही हो । मैले सुरुदेखि नै यो कुरा उठाइरहेको छु । मैले सरोकारवालाको हरेक बैठकमा यो कुरा उठाउँदै आइरहेको छु ।
एसीवाला गाडी चढ्ने, एसीवाला तारे होटलहरुमा मात्र कार्यक्रम गर्ने र सुगममा मात्र उनीहरु गइरहेको देखियो । त्यो यथार्थले हामीलाई पनि घच्घच्याएको छ । हामीले अहिले अनुगमन निर्देशीका पनि परिमार्जन गर्दैछौं र कार्यक्रम निर्देशीका पनि परिमार्जन गर्दैछौं ।
यो परिमार्जन गरेर अबको इन्ट्रेस भनेको नेपाल सरकारको मानव विकास सुचाकांक एकदमै कमजोर भएका ठाँउहरु, दुर्गम ठाँउहरुबाट काम उठाउनुपर्छ । अहिले आइएनजिओहरुले उतैबाट संस्था र कार्यक्षेत्र तोकेर ल्याउने काम गरीरहेको छ । त्यसलाई पूर्णतया बन्द गर्नुपर्छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको इन्डेक्स अनुसार पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा कार्यक्रम फोकस गर्नुपर्छ । यसो गरेमा हामी विकास लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्छौं । अहिलेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जुन ध्येय छ, त्यो ध्येयमा हामीले होस्टेमा हैसे थपेर जान सक्ने हो भने धेरै उपलव्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि अब परिषदको ढाँचा र कार्यशैलि बदलिन्छ ?
अब संघसंस्थाहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले अब यिनीहरुको वर्गिकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र तह जहाँ काम गर्ने हो त्यही अनुसरा काम गर्न दिनुपर्छ ।
साना संस्थालाई स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा मध्यम स्तरका संस्थालाई र केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुलाई राख्नुपर्छ । परिषदलाई पनि त्यही हिसावले प्रादेशिक संरचनामा लैजानुपर्छ ।
त्यसका लागि हामीले उपाध्यक्षकाृ संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति पनि गठन गरेका छौं । त्यसले अध्ययन गर्दैछ । सातैवटा प्रदेशमा हाम्रो संरचना जानुपर्छ । ति प्रदेशका कामहरु त्यहीबाट परिचालित गर्नुपर्छ ।
यो योजना अनुसार काम गर्ने हो । हाम्रो ऐन मन्त्रालयमा गएको छ । पुरानो सन्दर्भको त्यो ऐन फिर्ता मागेर पुनरावलोकन गरी स्थान्ीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय संरचना समेटेर अघि बढ्नेगरी संरचना थप्न खोज्दैछौं ।
तपाँइ आफैं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो भुमिकाबाट ?
परिषदको यो कार्यकालमा केही रामै कामहरु त भएका छन् तर म आफैं भने १० प्रतिशत पनि सन्तुष्ट छैन । जे गर्न सक्नुपथ्यो त्यो कुनै पनि काम पुर्ण भएको छैन ।
म कोषाध्यक्षको हैसियतले त्यहाँ जाँदा लेखाको अवस्था लथालिङ थियो । सयौं खाताहरु छन् तर एकाध बाहेक ति सबै बेवारिसेजस्ता थिए । २० औं वर्षदेखि केवाइसी समेत नभएका त्यस्ता खाताहरु अद्यावधिक गर्ने काम भएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र लगभग साढे दुइ करोड रकम निकालेर त्यो फिक्स डिपोजिट गरेका छौं । अझै धेरै व्यवस्थित पार्न बाँकी छ । प्रशासनीक ढिलासुस्ती हटाउन पहल गरिरहेका छौं । कर्मचारी तन्त्र त्यही पञ्चायती ढर्रामा काम गर्छ । मानसिकता पुरानै छ । परिवर्तनको अनुभुत त्यहाँ गराउन सकिएको छैन ।
अब साँँचै नयाँ नेपाल र नया संरचनाका साथ नयाँ काम र सरकारले साँचेको आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रत्याभुती त्यही परिषदबाट हामी सुरु गर्नेछौं । यसका लागि सबैको हातेमालेको म आग्रह गर्दछु ।
–बुधबार साप्ताहिकबाट
 |
| सम्पादक शन्तराम बिडारीका साथ कोषाध्यक्ष ठगुन्ना |
0 comments
Write Down Your Responses