स्थानीय सरकारको सम्वृद्धिको आधार के ?
 |
| उपेन्द्र अधिकारी |
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको प्राथमिकताको विषय हो सम्वृद्धि । अझ स्थानीय निकाय र संघीय संसद्को निर्वाचन पछि त ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ शव्द यति तागतिलो तरीकाले उच्चारीत छन् कि मानौं यि शव्द उच्चारण विनाका राजनीनीक भाषण, सभा सम्मेलन, गोष्ठि सेमीनार लगायतका सबै विकासे कार्यक्रम अपुरो हुन्छ ।
कसैले तत्कालका लागि आर्थिक सम्वृद्धि यो यो कारणले भनेजस्तो सजीलो छैन भन्यो भने पनि त्यो मान्छे कि त प्रतिगामी हुन्छ कि त विषय नबुभ्mने अज्ञानी ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि स्थानीय पालीकाहरुले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेका छन् तर अधिकांश बजेट संघिय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र स्थानीय जनताको करको श्रोतमा आधारीत मात्र छ ।
केन्द्र देखि प्रदेश अनि स्थानीय तह सम्म यसअघि चलि आएको बजेटको नियमितता र सोहि तरिकाले अबको अर्थव्यवस्था चल्छ ? जन निर्वाचीत प्रतिनिधि र सरकारले खटाएका कर्मचारीको सेवा सुविधा भत्ता लगायतका विविध खर्चहरु धान्न सक्ला ? यो विषयमा स्थानीय तह देखि केन्द्रीय सरकारमा रहेर रथ हाँक्ने हाम्रा महारथिहरुको योजना के के होलान् ?
के नेपालको संघिय संरचनाको सम्पूर्ण आयश्रोत जनताले तिरेको कर मात्रै हो ? या कुनै योजनाहरु हुन सक्लान् ? करको दर बढाएर झिङ्गाको बोसो निकाल्ने आर्थिक योजनाले हाम्रा सम्वृद्धिका सपना पुरा गर्लान् ? यी विषयहरुले स्थानीय निकायहरुमा बहस हुन योग्य भएपनि स्थान पाइसकेका छैनन् ।
स्थानीय स्तरमै सरकारको आम्दानीको श्रोत के के हुन सक्लान् र विश्वका अन्य मुलुकले कसरी आप्mना गतिविधि संचलन गरेका छन् त ? यो हाम्रा लागी सिकाइको विषय हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागी इजरायलको स्थानीय निकायलाई लिन सकिन्छ । इजरायलमा सबै भन्दा तल्लो निकाय ‘रिजनल काउन्सील’ हो जुन ३ देखी ५४ वटा स्थानीय ‘किवुज’ वा ‘मोसाफ’ (स्थानीय गाउँ वा टोललाई इजरायलमा किवुज वा मोसाफ भनीन्छ । किवुज र मोसाफको संचालन संरचना फरक फरक हुन्छ ।) मिलेर बनेको हुन्छ ।
प्रत्येक रिजनल काउन्सीललाई केन्द्रीय सरकार संगको साझेदारीमा संचालन गर्ने गरी भौतिक पुर्वाधार विकास, वातावरणीय संरक्षण, शिक्षा, कला संस्कृती तथा सामाजीक सुरक्षाको लागि अधिकार तोकिएको छ ।
केन्द्रीय सरकार संगको साझेदारीमा विभिन्न विकासका गतिवधि संचालन गर्ने भनिएता पनि स्थानिय सरकारले आफैले निश्चीत प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्दछ । त्यसका लागी स्थानीय सरकारले सोहि ठाउँमा बसोवास गर्ने नागरीकसंग विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउनु जरुरी छ जुन सोचे अनुरुप सहज छैन ।
त्यसको लागि विकल्पका रुपमा विभिन्न रीजनल काउन्सील तथा मोसाफ तथा किवुजले आ आप्mनै आम्दानीका श्रोतहरुको पहिचान तथा कार्यन्वयन गरेका छन् । प्राय किवुज तथा मोसाफहरुले कृषि जन्य क्षेत्रहरु जस्तै गाई फार्म, छोकडा खेती, ओलीभ जोजोवा एवं विभिन्न जातका फलपूmलखेतीहरु संचानल गरीरहेका छन् ।
यसका अलावा कुनै कुनै किवजुहरुले ठूला ठूला उद्योगहरु जस्तै थोपा सिंचाइ प्रणाली, हिरा प्रशोधन कारखाना, होमस्टे तथा पर्यटन, सोलार प्रणाली, सैनीक सामग्री उत्पादन गर्ने जस्ता ठूला ठूला परियोजना पनि संचालन गरीरहेका छन् । जसले स्थानीय समुदायको मात्र नभइ समग्र देशकै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको छ ।
यहाँ एउटा उदाहरण सान्दर्भिक होला । इजरायलको एउटा दक्षिण पश्चिीमी खदेश वर्निमा नाम गरेको गाउँ छ जुन इजिप्ट देशसंग सिमाना जोडिएको छ । मरुमुभीमा बसालीएको बस्ती न कुनै खेतीयोग्य माटो न कुनै विशिष्ट क्षेत्र, सामान्य हिसावले हेर्दा स्थानीय निकायमा आम्दानी त नहुने नै भयो ।
कसरी गर्ने स्वास्थ्य शिक्षा पुर्वाधारमा खर्च ? कहाँबाट परिपुर्ती गर्ने जनताका न्यूनतम आवश्यकता ? सडक धुलाम्मे होला । जनता गरिब होलान् । तर यो कल्पना विपरीत उक्त स्थानको यति धेरै विकास भएको छ कि मानौ त्यो गाउँ हाम्रो दरबारमार्ग क्षेत्रको मुख्य सडक भन्दा विकसीत देखीन्छ ।
त्यस्तो हुनुको कारण त्यो गाउँको आप्mनै ठूलो ओलीभको फार्म हो । सरकार फेरीयोस्, केन्द्र सरकारले दिने अनुदान घटोस् केहि असर गर्दैन । अघिल्लो बर्ष २०१७ मा सोहि गाउँले जोजोवा भनिने एक जातको विरुवाको खेति पनि सुरु गरेको छ । जसले क्षेत्रफलका हिसावे झण्डै झण्डै हाम्रो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल जत्रो भूभाग ओगटेको छ । तत्कालका लागि भन्दा पनि यो खेतीले सो गाउँलाइ पैसाको लागि वर्षौ वर्ष केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने स्थीतीको विकास गरिदिएको छ ।
यी उदाहरणहरु पेश गर्दा हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ के हाम्रा स्थानीय निकायले केहि आम्दानी हुने काम गर्नै सक्दैनन् त ? अवश्य सक्छन् । तर स्थानीय निकायमा निर्वाचीत जन प्रतिनिधिको इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।
त्यसो भए हामीले के के काम गर्न सक्छौ ? सुरुआत कृषिबाट हुनु जरुरी छ । जसले छोटो समयमा नतिजा दिन सक्छ । आप्mनै ठाउँमा के कस्ता कृषि तथा बन पैदावारहरुको खेती गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरुले विज्ञको सुझावका आधारमा केहि निष्कर्ष निकाली तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु उचित हुन्छ ।
कृषिका लागि अनुदान लगायतका विभिन्न विषयमा छुट्याइएका बजेटहरुलाई एकै ठाउँमा नमुनाको रुपमा स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा हुने गरी खर्च गरीनु पर्दछ जुन स्थानलाई कृषिको अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रको रुपमा विकसीत गरीनु पर्दछ र सोहि सीकाइका आधारमा कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको व्यवस्थीत बजारीकरण गरीनु पर्दछ ।
स्थानीय निकायले विनियोजन गरेको सडक तथा पुर्वाधारका बजेटहरुको अनुपातमा भूसंरक्षणका निम्ति बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ जुन रकम खनीएका सडको छेउ छेउमा विभिन्न बहुउपयोगी विरुवाहरुको रोपण तथा संरक्षणमा खर्च गरिनु पर्दछ ।
उदाहरणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेको एउटा स्थानीय निकायले यो वर्षको बजेटबाट नयाँ खनीएको सडककमा सोहि जग्गा धनिलाइ निश्चिीत संङ्ख्यामा रुख रोप्नु पर्छ र विरुवा तथा बिरुवा संरक्षण गर्ने जाली हामी उपलव्ध गराउँछौ,ं रुखाबाट भएको आम्दानीको निश्चीत प्रतिशत स्थानीय वडा कार्यालयमा दाखीला गर्नुपर्छ भन्ने हो भने के गाउँपालीका नगरपालीकासंग दिर्घकालीन आर्थिक श्रोत हुँदैन ?
यो त सामान्य सुझाव मात्र हो, गाउँपालीका नगरपालीकाका प्रमुखहरुको इच्छा शक्ति हुने हो भने दिर्घकालीन आम्दानीबाट गाउँ तथा नगरपालीका एवं देशले नै नयाँ मुहार फेर्न सक्छ ।
पुरानै ढर्राको सर्वदलीय राजनैतिक संयन्त्रले बनाएको जस्तो बजेट, निति, कार्यक्रममा चल्ने अनि प्रदेश सरकारले तोकिदिएको सेवा सुविधा लीएर गाउँ गाउँ फोरह्वील गाडिको धुलो उडाउदैमा देशमा २ अंकको आर्थिक बृद्धि र हामीले भाषणमा भनेको सम्वृद्धि संभव छैन ।
0 comments
Write Down Your Responses