संघीयता कमाइ खाने भाँडो बन्यो
 |
मोहन घिमीरे , निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
|
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन हुन्न की के हो ?
हुन्छ ।
त्यसो भए सामान्य प्रशासन मन्त्री र कर्मचारी युनयनका नेताहरुबीच किन दोहोरी चलेको त ?
समायोजन ऐनमा जे आएको छ, नियमावलीमा त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर ल्याउने अनि अलि वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाएर लानुपर्छ । मान्छे बाँडफाँड गर्न थाल्यो भने त एकमाना सरकार भएपनि दुइमना सरकार भएपनि यो धान्नै गारो हुन्छ । गरीसाध्य छैन ।
कर्मचारीले टेर्दैन पनि । विधी र कानुन अनुसार काम भयो भने कर्मचारीले टेर्छ नत्र भने टेर्दैन । हिजो २४ घ अन्तर्गतको बढुवा व्यवस्थापन गर्दा विधीमा टेकेर गरेकाले २३ हजार कर्मचारीको बढुवा व्यवस्थापन भएको थियो । एक हप्तामा व्यवस्थापन गरिसकिएको थियो ।
एउटा विधी बनाएर रोजाइदियो भने स्थानीयमा जान चाहने कर्मचारी पनि छ, प्रदेशमा जान चाहने पनि छ, केन्द्रमा बस्न चाहने पनि छ ।
रोज्नै प¥यो पुग्दै पुगेन भने जेठोबाट रोज्ने, त्यसबाट पनि भएन भने घरपायकको ठेगाना हेर्ने भन्ने विषय एकदम वैज्ञानिक छ ।
तर अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई अलि उत्प्रेरीत गरेर तल पठाउनुपर्ने हो । सहसचिव चाँही प्रदेशमा जानासाथ सचिव हुने, सचिव पनि तल जानासाथ मुख्यसचिव हुने तर त्यहाँभन्दा तलका उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरदारहरुलाई चाँही अभिप्रेरणको व्यवस्था भएन, गरिनुपर्छ भन्ने मात्र माग हो हाम्रो ।
मन्त्रीज्युले भनेजस्तै राष्ट्रले जहाँ खटायो त्यही जान्छु भनेर शपथ खाएर काममा लागेका कर्मचारीहरुले काममा जान्नौ भनेर खोचे थाप्नु बेठिक होइन र ?
हो, मन्त्रीज्युले भनेको कुरा एकदमै सदर । तर कर्मचारीहरु मनपरी ढंगले छानीछानी पठाउनु भएन । विधीमा टेकेर पठाउनुप¥यो । अहिले मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको कर्मचारी रोजी रोजी र छानी छानी पठाइएको छ । त्यही कारणले कर्मचारीहरुले विधी बन्छ की, ऐन अनुसार हुन्छ की भनेर केही आलटाल गरेका हुनसक्छन् । कोही कर्मचारीले जान्न भन्दै भन्दैन ।
धेरैले स्वेच्छीक अवकासमा जाने भनेका छन्, स्वेच्छिक अवकास त मानसिक शन्तुलन ठिक भएकालाई नदिने रे त ?
यो बेलामा कर्मचारीहरुको ओभर स्टापीङ भएको हो भने विदा दिएर पठाउने हो, ओभर स्टापीङ छैन भने उत्प्रेरीत गरेर काम लगाउने हो । कर्मचारी अझै चाहिने हो भने यही भएकोहरुलाई काममा उत्प्रेरीत गरेर तल पठाउने वातावराण् बनाउनुपर्ने होइन र ? राज्यलाई ओभरस्टापीङ छैन भनेपछि त उत्प्रेरीत गर्ने काम सरकारको हो नी ?
एकैचोटी अवकास दिँदा ठुलो भार पर्ने कुरा छ नी ?
पर्दैन । किनकी कर्मचारीहरुले आखिर पेन्सन पाइहाल्छन् । त्यही पेन्सन जाने हो । एकमुष्ट र अघि लानेभयो भन्ने कुुरा न हो । एकमुष्ट गर्दा अहिलेको अवस्थामा धान्न सकिँदैन भन्ने निकास निकालेको हो भने त्यही अस्तिको सुचनामा ‘अन्तिम निर्णय सरकारले गर्नेछ’ भनिएको छ । सरकारले निर्णय नगरे भैहाल्यो त ।
मन्त्रीले त सबैलाई खटाएर छोड्छु, नहट्नेलाई डण्डा लगाउछु भनेजस्तो कुरा गर्नुभाछ नी ?
सरकारले संसदबाट ऐन पारीत ग¥यो । त्यही अनुसरा राजपत्रमा सुचना निकाल्यो । त्यसका आधारमा कर्मचारीहरुले विकल्प रोजे भने कर्मचारीलाई के भन्नुहुन्छ ? उनीहरुले दवाव दिएर ऐन बनाउन लगाएको पनि होइन ।
कर्मचारीले दवाव दिएर सुचना निकाल्न लगाएको पनि होइन । त्यही सुचना अनुसार अवकासमा जान खोजेर निवेदन दिएका छन् भने त्यो निवेदन दिएका जति भ्रष्ट र कामचोर हो भन्ने काम पनि गर्नुभएन ।
तपाँइकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, पार्टीकै मान्छे मन्त्रीछन् तर किन तपाँइहरुको टसल त ?
टसल पटक्कै परेको छैन । बाहिर त्यस्तो देखिएको भन्ने कुरा पनि अतिवाद हो । यहाँ केवल विधी र वोली नमिलेको मात्र हो । मन्त्रीले पनि अलि भाषा मिलाएर बोलेको भए हुन्थ्यो । उत्तेजित भएर त समाधान आँउदैन नी । विधी र पद्दती मिलाएर खटायो भने कुनै पनि कर्मचारी तल गएर काम गर्न बेमन्जुर छैन ।
सरकार ऐन संशोधन गरेर कडा रुपमा गयो भने तपाँइहरु के गर्नुहुन्छ ?
त्यो त सरकारले गर्न सक्छ । अहिलेको बेलामा संघीयता व्यवस्थापन हाम्रँे पनि मुद्दा हो । हाम्रो पनि मुद्दा भएको नाताले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाँउदा सेवाग्रँहीप्रति उत्तरदायी र मोरल आई भएको कर्मचारी पठाउनुपर्ने हो नी । मोरललेस कर्मचारी पठाएर त कसरी सेवा प्रवाह गर्छ ?
त्यसैले मोरल हाई बनाउने माध्यम भनेको जसरी सचिव र सहसचिवहरु जताजानसाथ बढुवा भएजस्तै प्रदेशमा जानासाथ एक तह बढुवा दिँउ र केन्द्रमा आउनासाथ फेरी सनविक पदमा ल्याउने पद्दती अवलम्वन गरौं । सरकारले उत्प्रेरीत गर्छ भने ऐन संशोधन गर्दा, परिवर्तन गर्दा, अलि कडिकडाई गर्दा पनि कर्मचारी वृतबाट विरोध आँउदैन ।
माथिल्लो तहकाहरुमा पनि यसै गरेर तल जान नचाहने प्रवृती रहेछ नी त ?
हो, यहाँ त सचिवहरु बरु महाशाखा प्रमुख भएर बस्ने तर तल नजाने देखियो। प्रदेश मन्त्रालय खाली छन् । केन्द्रीय मन्त्रालय घट्दैगएको छ । तर एउटा मन्त्रालयमा ४ वटा सम्म सचिव बसेका छन् । यि सचिवहरुबाटै गरौं न समायोजको प्रक्रिया सुरु ।
मन्त्रालयको सचिव महाशाखा कुर्न छोडेर प्रदेश मन्त्रालयमा जान तयार हुनुप¥यो । टपमोस्ट सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउनुप¥यो । अनि उपसचिव पठाउनुप¥यो । त्यती भएपछि शाखा अधिकृत आफैं मागेर नै गैहाल्छ । त्यसपछि सुब्बा खरदारलाई गाली गर्नै पर्दैन, आफैं हिँडीहाल्छन् ।
मन्त्रालयले खटाउँदा के मिलाएन ?
संघीयता कमाइ खाने भाँडो बन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तै ग¥यो ।
आर्थिक चलखेल पनि छ र ?
अवश्य । कोह्ीलाई तल पठाएवापत र कोहीलाई तल नपठाएवापत मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक चलखेलमा भुमिका निर्वाह गरेका छन् ।
समाधान के हो त वर्तमान समस्याको ?
सामान्य प्रशासनमा प्रयोग धेरै भयो । बरु ढिलो गरौं तर प्रयोग बन्द गरौं । छलफल गरेर निचोड निस्कन्छ । मापदण्ड र विधी अनुसरा काम गरियो भने कर्मचारी संघीयता विरोधी होइन ।
टे«ड युनीयनहरु संघीयताको वाधक हो की भन्ने दुष्प्रचार र हल्लाहरु जान थालेको छ । कतै केही ट्रेड युनीयनका एकाध व्यत्तिको कायैशैलीका कारण दोष गएको छ भने यो समग्र आन्दोलनमाथी प्रहार गर्ने विषय सबै क्षेत्रबाट बन्द गर्नुपर्छ ।
–बुधबार साप्ताहिकबाट
0 comments
Write Down Your Responses