वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको राष्ट्रियसभामा मनोनयनसंगै उत्तरी भुगोलको प्रतिनिधित्व
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेका मकवानपुरका रामनारायण बिडारी सहित ३ जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले जाँदा जाँदै नियतवश राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका ३ जनाको नाम फिर्ता लिँदै उनीहरुको ठाउँमा नयाँ ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार डा. युवराज खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र बिना पौडेल राईलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो ।
बिडारी माओवादी केन्द्रका पोलिट्व्युरो सदस्य, निवर्तमान संविधानसभा सदस्य तथा कानुनका जानकार व्यत्ति हुन् । संविधान निर्माणको काममा रातदिन नभनी सक्रिय रहेका बिडारी तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तथा थाहा आन्दोलनका अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका उत्तराधिकारी समेत हुन् ।
कानुनविद् पनि भएको, संविधान निर्माणमा विशेष भुमिका निर्वाह गरेको र अफ्ठ्यारो कानुनी अड्चनका बेला पनि सबैसंग समन्वय गरेर कानुनी निकास खोल्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीलाई एमाले र माओवादी दुबै दलका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएकोे विशेष सुत्रबाट थाहा भएको छ ।
थाहा आन्दोलनका अगुवा तथा दार्शनिक स्वर्गिय रुपचन्द्र विष्टका उत्तराधिकारी मात्र होइन सोही अभियानका अभियन्ता बिडारी यसपटक मकवानपुर–२ बाट प्रतिनिधीसभा सदस्यमा उमेद्वार बन्ने चर्चा चलेपनि अन्तत एमालेलाई नै दुबै सिट दिनुपर्ने सहमति भएपछि पछि हटेका थिए ।
बिडारी संविधान बनाउन गठित पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ टिमका सदस्य मात्र होइन सबैदलका नेता सम्मिलत कार्यदलमा पनि सदस्य थिए । ‘कानुन निर्माण तथा संविधान बनाउने क्रममा चरम विवाद हुँदा पनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भलाई हेरेर मध्यमागी बाटो खोज्दै छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गर्न बिडारी निक्कै चिन्तीत देखिन्थे’– उनको भुमिकाबारे खुलाउँदै एक एमाले नेता भन्छन् ।
त्यो बेला बिडारी लगायतका टिमले दिँउसो मात्र होइन रातभरी समेत काम गरेको प्रशस्त उदाहरण छ ।
त्यतीमात्र होइन यो बीचमा निर्माण भएका करिव एक सय भन्दा बढी कानुनहरु मध्ये प्राय हरेक कानुन निर्णाणमा उनी संलग्न रहेको बताइन्छ । त्यसमध्ये अधिकांश कानुन निर्माणका क्रममा गठित कार्यदलको संयोजकका हैसियतले पनि उनले महत्वपूर्ण ढंगले काम गरेका थिए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण सम्वन्धी ऐन, व्यवस्थापिका संसद नियमावली, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने विद्ययेक, महाअभियोग शिफारीश समिति तथा विभिन्न छानवीन समितिहरुमा उनको महत्वपूर्ण भुमिका रहेकाले अहिले पनि सो विज्ञतालाई उपयोग हुनुपर्ने ठहर सहित एमाले र माओवादी दुबै दलका अध्यक्षले उनको नाम प्रश्ताव गरेका हुन् ।
त्यतीमात्र होइन बिडारी समेतको संलग्नतामा १९१० देखि चलिआएको मुलुकी ऐनलाई पूर्ण रुपमा आधुनीक बनाइएको थियो ।
पछिल्लो समय वकालती पेशामा सारै कम र राजनीतिमा बढी सक्रिय बिडारीलाई मकवानपुर–२ बाट व्याक हटाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाका लागि अघि बढाउने आश्वासन दिए बमोजिम नै उनको मनोनयन भएको बुझिएको छ ।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बिडारीदेखि अत्यन्त प्रभावित भएकाले एकपटक त्यो अवसर आएको बताइन्छ । कानुनका जानकार बिडारीलाई जुनसुकै मन्त्रालय दिए पनि राम्ररी चलाउन सक्ने क्षमता भएकाले यो पटक मन्त्री बनाउने संभावना समेत रहेको चर्चा चलेको छ ।
उनलाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधीत्व गराँउदा मकवानपुरका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरुको समेत प्रतिनिधीत्व भएको र संयुक्त गठवन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधीत्व शुन्य रहेको मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रको पनि सम्वोधन भएको छ ।
त्यसो त मकवानपुले यो पटक केन्द्रीय राजनीतिमा समेत हलचल पैदा गरेको छ । मकवानपुरबाट दुई जना राष्ट्रियसभा सांसद हुनु, प्रदेश नंबर ३ को मुख्यमन्त्री एमालेबाट मकवानपुरकै हुनु, माओवादीको तर्फबाट संसदीय दलको उपनेता कुमारी मोक्तान मकवानपुरकै हुनु, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता कांग्रेसबाट इन्द्र बानिया पनि मकवानपुरबाटै पर्नुले मकवानपुरवाशी खुसी भएका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses