राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा शिक्षाः कुराले होइन व्यवहारले रुपान्तरित बनौं
 |
| बद्रीबहादुर पाठक |
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते दुईचरणमा सम्पन्न हुदैछ । पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि निर्धारित मिति आउन अव दश दिनमात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो क्षेत्रका जनता सामु मत माग्न असारको पन्ध्र झै चटारोमा देखिन्छन् ।
प्रत्येक क्षेत्रमा कुनै न कुनै दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेकै सुनिन्छ । राजनीतिक दलको तर्फबाट र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले मतदाता सामु विकासका कुरा जोडतोडले उठाइरहेका सुनिएका छन् । निर्वाचनमा स्थान विशेष आवश्यक्ताहरु फरक फरक भएपनि आगामी पाँच वर्षभित्र आफु निर्वाचित भएमा गरिने कामका प्रतिवद्धताहरु मतदाता माझ ओइरो लगाएका छन् ।
अहिले गाँउ, शहर अनि टोल, टोलमा उम्मेदवारको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जनता माझ मत माग्न दलको घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र प्रस्तुत गर्दछन् । विकसित देशमा दलको घोषणापत्रलाई नै मतदानको मुख्य आधार बनाइन्छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र एउटा राजनीतिक मार्गचित्र हो, निर्वाचन पश्चात विजयी हुने दलले निर्वाचनका सामु व्यक्त प्रतिवद्धतालाई आधार मानी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने गर्दछन् र सो मार्गचित्रका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने मान्यता राखिन्छ ।
दलका प्रतिवद्धता जानकारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८० भन्दा बढी दलहरुका घोषणापत्र खोजी गर्ने प्रयास गरियो । यस क्रममा मुस्किलले आठ÷नौ दलको मात्र प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको देखियो ।
यस लेखमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०७४ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि उल्लेख गरेका प्रतिवद्धताहरु र शिक्षाको विकासको लागि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा शिक्षाः
१.नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन घोषणापत्रमा स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षा शीर्षकमा सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादनका लागि स्थानीय तहमा सक्षम शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी तुल्याउने, पाँच वर्षको अवधिमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता सतप्रतिशत हासिल गर्ने, भौगोलिक विकटताको क्षेत्रमा सामुदायिक आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई आवासीय सुविधा सरकारबाट उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरी स्तरीय शिक्षा उपलव्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना, तराइ मधेशमा कक्षा एघार र बाह्रमा भर्ना हुने छात्राहरुलाई साइकल किन्न अनुदान उपलव्ध गराउने, संिवधान अनुसार माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गर्ने, शिक्षालाई रोजगारसंग जोड्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गर्ने,सार्वजनिक नीजि सहकार्यमा रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गरिने र माध्यमिक शिक्षाको मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गरिने तथा शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा नीजि व्यवस्थापन र लगानीमा नमूना विद्यालय बनाइने, समानुकूल पाठ्यक्रममा विषयवस्तुहरु समावेश गरिने, इन्टरनेट सुविधा र आधुनिक पुस्तकालय सहित सामुदायिक स्रोतकेन्द्र बनाइने, संस्कृतिको संरक्षण, छात्राहरुको शिक्षामा निरन्तरताका लागि आमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, छात्र–छात्राबीचमा रहेको भर्ना दर लगायत अन्य सूचकमा रहेको विभेद हटाउने र सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्थायी नर्सिङ सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
२.नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः राष्ट्र निर्माणको आधार शीर्षकमा आफ्नै अनुभव र अन्य देशका नमूना शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गरी आगामी दुइवर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गरिने, साधरण शिक्षामा तीस प्रतिशत र प्राविधिक शिक्षामा सत्तरी प्रतिशत जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा स्रोत साधनले युक्त भौतिक संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
संविधानमा उल्लिखित शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कूल बजेटको बीस प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गरिने, प्रदेश र स्थानीय सरकार साधन स्रोतले सम्पन्न नहुँदासम्म स्थानीय तहको शिक्षामा केन्द्रले लगानी गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने, विद्यालयमा सूचना सञ्चार प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गरिने, इ–पुस्तकालय स्थापना र शिक्षणमा आधुनिक सामग्रीहरु क्रमश उपलव्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी माध्यमिक तहको शिक्षा शुरु सरकारी सेवाको लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यक्ता पुरा गर्ने गरी जनशक्ति निर्माण तर्फ केन्द्रीत गरिने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । दुईवर्षभित्र विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित गरिने, परम्परागत तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर गराइने उल्लेख छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा विपन्न र विद्यालय टाढा हुने विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय, सावैजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र नीजि लगानीलाई नियमन तथा शिक्षालाई उत्पादन, श्रम र स्थानीय अर्थतन्त्र÷रोजगारीसंग जोडिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराई विद्यालय शान्तिक्षेत्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
३.सङ्घीय समाजबादी फोरम नेपालले निर्वाचन घोषणापत्रको शिक्षा शीर्षकमा सङ्घीय ढाँचा अनुसार शिक्षा पद्धतिको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने, शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र लिई पाँचवर्ष भित्र शिक्षाक्षेत्रको लगानी शतप्रतिसत बढाउने, शिक्षालाई सर्वसुलभ, प्रविधियुक्त बनाई सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उपत्यका बाहिर विश्वविद्यालय स्थापना, मातृभाषामा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी तीनवर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, साक्षर प्रौढहरुका लागि दुई वर्ष उत्तर साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा उच्च शिक्षालाई सुलभ एवम् गुणस्तरीय बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च शिक्षालाई प्राविधिक बनाई रोजगारसंग जोड्ने, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, शिक्षितलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, रोजगार प्रदान गर्न नसके वेरोजगारी भत्ता उपलव्ध गराउने, मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षामा देखिएको नीजिकरण र व्यापारीकरणले वर्गीय रुपमा ठूलो खाडल पारेकोले यसलाई हटाउने र औपचारिक शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित समूहका लागि खुला विद्यालयको विकास तथा छात्रालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गराउने उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन शिक्षा सेवा आयोगलाई दरिलो बनाउने र बैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
४.राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन घोषणपत्रमा सबैलाई शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न तत्काल राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाइने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिेने र सावैजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिइने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक नमूना विद्यालय विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी शिक्षामा भएको राजनीतिकरण अन्त्य गरिने, शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न रोक लगाउने, कक्षा बाह्रसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको अध्यापनस्तर वृद्धिका लागि शिक्षकलाई थप सुविधा उपलव्ध गराइने, दशवर्षभित्र सतप्रतिशत साक्षरता कायम गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहबाट जेहेन्दार मध्येबाट एकजना डाक्टर र एकजना इन्जिनियर पढ्न पठाई उतीर्णपश्चात पाँचवर्ष सम्बन्धित तहमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक र नीजि विद्यालयमा एकै प्रकारको पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरिने, कक्षा तीनसम्म मातृभाषामा अध्यापन गराइने, शिक्षामा नििजक्षेत्रको भुमिकालाई नियमन गरिने र सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास गरी पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
५.नयाँ शक्ति नेपालको निर्वाचन प्रतिवद्धतामा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको दलीयकरण र व्यापारीकरण कडाइकासाथ अन्त्य गर्ने, जनशक्तिको आङ्कलन र प्रक्षेपण गरिने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरिने तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै गरी शैक्षिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत शिक्षक तथा प्रअहरुको लागि प्रत्येक तीनवर्षमा एकपटक क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिने, स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित तीन महिने इन्टर्नसीप गराइने, माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क हुने र हरेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
६.विवेकशील साझा पार्टीको निर्वाचन प्रतिवद्धतामा शिक्षालाई आधारभूत सेवाको रुपमा लिई बढ्दो व्यापारीकरणमा रोक लगाई राज्यको दायित्व सुनिश्चित गरिने,शिक्षा क्षेत्रमा जागिरे नभई, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता सहितको असल नागरिक उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिने र घोकेको भरमा परीक्षा पास गरी पाएको प्रमाणपत्रले जागिर खोज्ने प्रवृतिलाई आमूल परिवर्तन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सवल सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली विना गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै अलग्गै राष्ट्रिय वोर्ड अन्तरगत रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक नमूना आवासीय सार्वजनिक विद्यालय स्थापना गरिने र यस्ता विद्यालयमा दलित र विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुको निशुल्क अध्यापन गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरिने,उच्च शिक्षामा सुधार गरी गुणस्तरीय तथा अनुसन्धानमूलक बनाइने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई व्यवहारिक ज्ञान र सामाजिक सेवाको लागि प्रोत्साहित गर्न इन्र्टनसीपको व्यवस्था गरिने र मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको तालिमलाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
७.राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले निर्वाचन घोषणापत्रमा सम्पूर्ण जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने, शिक्षालाई जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाइने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने यसलाई व्यापारको विषय बनाउन नहुने कुरालाई महत्वका साथ उठाएको छ ।
शिक्षामा सबैदलका साझा पक्ष
माथि उल्लिखित सात राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र अध्ययन गर्दा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा उपलव्ध गराउने, सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने, शिक्षामा सूचना प्रविधिलाई अभिन्न अङ्गको रुपमा विकास गर्ने र शिक्षालाई व्यवहारिक तथा रोजगारसंग जोड्ने कुरा सबै दलले उल्लेख छन् । सबै दलले बदलिदो परिवेश अनुसार शिक्षामा सुधार गर्न आयोग बनाई सुझाव लिई नीतिगत परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै गरी निरक्षरता हटाउन वा उन्मूलन गर्न निश्चित अवधिभित्र साक्षरता अभियान सञ्चालन, नीजि क्षेत्रको नियमन, नमूना विद्यालय स्थापना, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, शिक्षामा लगानी बढोत्तरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा मार्फत सीप विकास र उच्च शिक्षामा सुधार गरी स्तरयुक्त बनाउने विषयहरु घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।
शिक्षामा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय
विशेष गरी नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने उल्लेख गरेको छ । बालबालिका, अपाङ्ग, विशेष प्रकृतिका बालबालिकाका, दलित, महिला, विपन्न र गरिबीको रेखामुनिका वर्गको शिक्षामा सुनिश्चित गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएको छ ।
संविधानले प्रदत गरेको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनवर्षभित्र कानून बनाइसक्नुपर्ने भनी उल्लेख हुनुले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी नबढाई धरै छैन । शिक्षामा विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गको पहूँच, भर्ना भएका बालबालिकाको निरन्तरता र स्तरीय शिक्षण सिकाइ, सिकाइ उपलव्धीमा वृद्धि र सिकाइलाई व्यवहारसंग जोड्ने पक्ष, सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरण, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी बहन,नीजि लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन, नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन, स्तरयुक्त र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाप्रति आम जनताको विश्वास आर्जन गर्नु आगामी दिनका मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ ।
हालको शिक्षामा देखिएका असन्तुष्टी, वेरोजगारी, सीप वेगरको कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान वा शिक्षा, उद्यमशीलताको खडेरी र गैरजिम्मेवार व्यवहार हटाइ इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेम जगाउन जरुरी छ । यसको लागि सर्वप्रथम शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण नै हो साथै भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, समय व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी हुन्छ ।
संविधानले प्रदत गरेको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनवर्षभित्र कानून बनाइसक्नुपर्ने भनी उल्लेख हुनुले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी नबढाई धरै छैन । शिक्षामा विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गको पहूँच, भर्ना भएका बालबालिकाको निरन्तरता र स्तरीय शिक्षण सिकाइ, सिकाइ उपलव्धीमा वृद्धि र सिकाइलाई व्यवहारसंग जोड्ने पक्ष, सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरण, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी बहन,नीजि लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन, नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन, स्तरयुक्त र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाप्रति आम जनताको विश्वास आर्जन गर्नु आगामी दिनका मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ ।
हालको शिक्षामा देखिएका असन्तुष्टी, वेरोजगारी, सीप वेगरको कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान वा शिक्षा, उद्यमशीलताको खडेरी र गैरजिम्मेवार व्यवहार हटाइ इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेम जगाउन जरुरी छ । यसको लागि सर्वप्रथम शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण नै हो साथै भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, समय व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी हुन्छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलका व्यक्ति भन्दा घोषणापत्र हेर्नुपर्दछ । दलले आफ्ना घोषणपत्रबारे व्यापक रुपमा जनतालाई सुसुचित गराउनु पर्ने हुन्छ र मतदाताले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरु कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन पश्चात जोड दिनुपर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा मतदाता सामु दलहरुले निर्वाचनमा गर्ने प्रतिवद्धता वा घोषणापत्र बारे बहस छलफल हुने गरेको ज्यादै कमै पाइन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रतिवद्धता भन्दा पनि एक अर्कालाई गाली गर्ने वा होच्याउने प्रचलन ज्यादै छ ।
आफ्ना कार्यकर्ता र आमजनता माझ अरुलाई गाली र बदख्याई गर्ने प्रवृति हटाई सहज तरिकाबाट नीति र कार्यक्रम जानकारी गराउन सके जनताले पनि घोषणापत्र खोज्ने अनि त्यसैका आधारमा प्रतिनिधि रोज्ने काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलले घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेका शिक्षाका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन लागि परुन । कुराले हैन कामले वा व्यवहारले रुपान्तरित बनौ ।
हाम्रो सन्दर्भमा मतदाता सामु दलहरुले निर्वाचनमा गर्ने प्रतिवद्धता वा घोषणापत्र बारे बहस छलफल हुने गरेको ज्यादै कमै पाइन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रतिवद्धता भन्दा पनि एक अर्कालाई गाली गर्ने वा होच्याउने प्रचलन ज्यादै छ ।
आफ्ना कार्यकर्ता र आमजनता माझ अरुलाई गाली र बदख्याई गर्ने प्रवृति हटाई सहज तरिकाबाट नीति र कार्यक्रम जानकारी गराउन सके जनताले पनि घोषणापत्र खोज्ने अनि त्यसैका आधारमा प्रतिनिधि रोज्ने काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुने दलले घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेका शिक्षाका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन लागि परुन । कुराले हैन कामले वा व्यवहारले रुपान्तरित बनौ ।
0 comments
Write Down Your Responses