महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा को जन्मियो नयाँ महाराज ?
काठमाडौं । नेपालमा कुनै जमाना यस्तो जुन बेला संविधान, कानुन भन्दा माथि तोक आदेश र फर्मानले सबै काम सम्पन्न हुन्थ्यो । पञ्चायत र राणाकालमा श्री ५ र श्री ३ ले गर्ने त्यस्तो तोक आदेश र फर्मानलाई कानुन सरह मानीन्थ्यो र काम तमाम हुन्थ्यो ।
तर त्यसरी हुकुम जारी गर्ने व्यक्ति भने महाराज बाहेक अरु हुन सक्दैनथ्यो । महाराजले बोलेपछि विधि, कानुन र नियम सबै माथ हुन्थे । अहिले पनि विधी, कानुन र संविधान मिचेर पूर्व महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफुलाई तयस्तै महाराजको दर्जामा प्रश्तुत गरेका छन् ।
लामो समयसम्म लिसो टाँसिए झैं महान्यायधिवक्ताको कुर्सीमा टाँसिएका श्रेष्ठले आफु पदबाट बाहिरिएपछि पनि महान्यनयधिवक्ताको कार्यालयलाई बदनाम बनाउन छोडेका छैनन् । प्रजातान्त्रिक धारका पुराना कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी समेतलाई विवादमा तान्ने काम श्रेष्ठले गरेपछि अहिले कानुन वृतमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
महान्यायधिवक्तको पदबाट राजिनामा दिइसकेपछि पनि संविधान र कानुनमा कतै पनि व्यवस्था नभएको ‘सम्माननार्थ महान्याधिवक्ता’ भन्दै सो प्रश्तावको टिप्पणी उठाएर सदर गराउने काम श्रेष्ठकै लहड र केटाकेटीपनका कारण सफल भएको छ ।
जो कर्मचारीलाई रमनले पूर्वाग्रहवश निलम्वन गरेका थिए र उनी न्याएका लागि अदालत पुगेका थिए, ‘सम्माननार्थ महान्याधिवक्ता’ कै हैसियतमा उनै विरुद्ध वहश गर्न रमनलाई सार्वोच्च अदालत पठाउने काम अहिलेका महान्यायधिवक्ता भण्डारीले गरेर कलंकको भारी बोकेका छन् ।
अन्तत जति नै प्रयाश गरेपनि सहन्यायधिवक्त टेकबहादुर घिमीरेले मुद्दा जितेका छन् । घिमीरे विरुद्ध कारवाही गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकी पाँउ भनी रिट माग गर्दै परेको मुद्धामा अदालतले सोमबार रिट जारी गरिदिएको छ ।
उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै उत्प्रेशणको आदेद्धारा वदर गरी पाँउ भन्दै रिट माग गरिएकोमा रिट जारी गरेर अदाालतले घिमीरेको पक्षमा फैसला गरेपछि रमण श्रेष्ठको ओठतालु सुकेको छ । सोही मुद्दामा वहश गर्नकै लागि रमनले उक्त काही नभएको प्रावधान राखेर पत्र बनाउन लगाएका थिए । (हेर्नुस पत्र)
सो पत्रका विषयमा सोमबारको वहशमा वकिलहरुले पनि काँही नभएको जात्रा हाँडी गाँउमा भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
धेरै पहिलेदेखि वहश जारी भएर बहश नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा सो मुद्दा रहेको थियो । सोही मुद्दा प्रभावीत पार्न रमनले महाराजको हैसियतमा पत्र लेखाएर आफ्नो भूमिका ओगटेका थिए । वहशमा पनि रमनले सभ्यतापूर्वक प्रश्तुत नभइ उदण्डता र विषयभन्दा बााहिरको प्रसंग उठाइरहेपछि बेन्चले पनि बारम्बार विषयमा जान निर्देशन दिइएको थियो ।
विषेश अवस्थामा सरकारी वकिलले नपुग्ने भएको खण्डमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुुट्याएर केही निजी वकिल करारमा लिने व्यवस्था भएपनि ‘सम्माननार्थ महान्याधिवक्ता’को हैसियत दिएर वहश गराउने चलन काँही नभएको बताइन्छ ।
–बुधबार साप्ताहिकबाट
0 comments
Write Down Your Responses