राजनीतिका दोधारे पात्र र प्रवृतीहरुका कारण राज्य र नागरिकबीचको दुरी बढेको हो
डा.राजेश अहिराज, पत्रकार एवं मधेस मामिला विज्ञ
नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा मधेसको समस्या ठुलो ‘टाउको दुखाइ’को विषय भइरहेको छ, यसको तपाँइको बुझाइ र समाधान के हो ?
मेरो बुझाइमा यो चेतना र उत्तेजनाबीचको द्धन्द हो । राज्यले दिएको कुराहरु मधेसी नागरिकले हुबहु नबुझेको, पहाड र हिमालका नागरिकहरुले हिमालको विषय बुझ्न नचाहेको, समुदाय समुदायबीचको दुरी र त्यसमा राजनीतिक, सामाजिक तथा न्यायिक प्रभावहरु धेरै बढ्दै गएको छ । जसका कारण अविश्वासमा आधारित सम्वन्ध मात्र विस्तार भएको छ ।
अविश्वासमा आधारित सम्वन्धकै कारण मधेसमा मतभिन्नता भन्दा पनि मनभिन्नता भएको छ । त्यही भएर कुनै एउटा समुदाय वा कुनै एउटा पार्टीले भनेको भरमा मधेसका मान्छेहरु तवसम्म पत्याँउदैनन्, जबसम्म उसैको समुदायले त्यही कुरालाई राम्ररी बुझाउँदैनन् । अब समुदायले आफ्नै समुदायको मान्छेले बोलेको पत्याउने स्थिति आउनु भनेको नश्लवाद पछिको रुपान्तरित राजनीतिक शक्तिको एकत्व हो । जब कुनै समुदायलाई म भन्दा फरक समुदायले बोलेको कुरा ‘सुन हो कि लसुन’ हो छुट्याउन सक्दैन, सत्यलाई सत्यको रुपमा स्विकार्न चाहँदैनन् । त्यतीखेर सामुदायिक दुरी बढ्छ ।
सामुदायिक दुरी बढेपछि पिडित समुदायले आफ्नै समुदायको अगुवालाई सार्वोपरी ठान्छ । त्यसले भनेको सत्य र असत्यलाई नै सत्य र असत्यको रुपमा भावनामा बगेर अगाडि बढाँउछ । मधेसमा देखिएका समस्या त्यही हो ।
हाम्रो संविधान साँच्चै अपुरो छ त ?
संविधानमा भएका राम्रा कुराहरु मधेसका नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन् । नराम्रा कुराहरु हुबहु बुझिदिएको छ । जसले गर्दा राज्य वा राज्य सञ्चालक दलहरुले दिन चाहेको वाश्तविक सुचना मधेससम्म नपुगेको कारणले अविश्वासको संकट बढ्यो । त्यसका कारण मधेसका नेता, जनता र नागरिकहरुलाई ‘अहिले पाइएन भने कहिले पाउने’ भन्ने खालको भावना बढेको छ ।
जबकी संविधान भनेको त गतिशिल दस्तावेज हो । पटक पटक संशोधन गर्न सकिन्छ । कुनै समुदायको वर्चश्व संविधानसभामा छैन भन्दैमा वश्र्चश्व भएकाहरुले त्यसलाई भगाउन मिल्दैन । यदी कुरा सत्य हो भने नेपालभरीकै माननीयज्युहरु मिलेर त्यसलाई स्विकार्नुहुन्छ । चाहे संख्या जतिसुकै होस् ।
यो कुराको विश्वास मधेसी नागरिकहरुमा नरहेकाले मधेसी मोर्चाले ‘संशोधन भएन भने निर्वाचनमा जान्न’ भन्छ । अरु पार्टीहरुले संशोधनको आडमा निर्वाचनलाई बन्धक बनाउन पाँइदैन भनेको अवस्था छ । यो राजनीतिक हठ मात्रै हो । दुबै पक्षले यदी देशलाई नै केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने यो झन्झटको विषय नै होइन । किनभने संशोधन खोजेकाहरुले जनतालाई प्रश्ट्याउन सकेको छैन ।
यि बुँदाहरु संशोधन भयो भने के असर गर्छ र भएन भने के असर गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकेको देखिँदैन । संशोधन हुन दिन्नौं भन्ने पक्षले पनि किन हुन दिन्नौं, यसले के असर गर्छ भनेर जनतालाई बताउन सकेको छैन ।
तर वाश्तविक रुपमा मधेसी जनताको जनमत र ति मधेसी दमा भन्दा अन्य दलप्रति छ नी ?
मतको भारलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने मधेसबाट मधेसी दल त १२ स्थानमा मात्र जितेको छ । त्यसको बदला एमाले ४० स्थानमा जितेको छ । मधेसी मोर्चा र एमालेको मात्र मतको संख्यालाई गणना गर्ने हो भने मधेसमा ७५ प्रतिशत मत एमालेले पाएको छ भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र मत मधेसी दलले पाएको छ । अर्थात एमालले मधेसमा जति धेरै मत पाएको छ, त्यत्ती नै धेरै एमाले र मधेसबीचको दुरी बढ्दैछ ।
यसको मुल कारण के होला ?
यसको कारण संविधानमा भएका कुराहरु जनताले बुझ्न नसकेको र मधेसी मोर्चाले ‘एमाले नै हाम्रो कष्टको मुल कारण हो’ भनेर बताउँदै आएको छ । जसलाई चिर्न एमालले सकेको देखिदैन ।
मधेसमा थुप्रै दल छ तर एमालेप्रति मात्र मधेसीको आक्रोश किन त ?
यसका दुइवटा कारण छन् । पहिलो, एमालेमा रहेका सांसदहरु र केन्द्रीय तप्काका नेताहरु अघि सरेर एमालले मधेसका लागि गरेका राम्रा कामहरु यि यि हुन्, एमालेमाथी लागेका आरोपहरु यि यि हुन्, यो आरोप यि कारणले असत्य छ भनेर प्रश्ट्याउन सकेका छैनन् । अर्थात उनीअरुमा कता कता आत्मविश्वासको र पार्टी भित्र आफ्नो भविश्यप्रतीको चिन्ता बढी गाँजेको देखिन्छ ।
दोस्रो कारण एमालले बोलेका प्रसंगलाई विषयान्तर गरेर यो मधेसलाई नै बोलेको हो, मधेसीलाई नै गाली गरेको हो भनेर विभिन्न ठाँउबाट गलत प्रचारहरु भएको छ । मधेसी समुदायबाट जति धेरै मत मधेसी समुदायले पाएको छ, त्यती नै दुरी बढीराखेको छ ।
मधेसभित्र मधेसीलाई अन्याय अत्याचार गर्ने त पहाडिया होइन बढी मधेसीहरु नै छन्, तैपनि यो आक्रोश किन बढेको होला ?
कुनै पनि सवारी साधन दुर्घटना भयो भने त्यसको दोष चालक माथि लाग्दोरहेछ । ठिक त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेपालका अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री मध्ये एउटै मात्र समुदायका भए । देशको सञ्चालनकर्ता एउटै समुदायको भएका कारण यही समुदायले गर्दा नै हामी पछाडि परेका छौं भनेर मधेसी नागरिकको बुझाइ छ ।
अर्को कुरा, मधेसका नागरिकहरु हिमाल र पहाडसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सरोकार नराखेका कारण आफुहरु रंगभेदको शिकार भएको अनुभुती उनीहरु गर्दैछन् । अर्थात राज्य सञ्चालक समुदाय एउटा र त्यो समुदायको अन्य नागरिकसंग र मधेसका नागरिकसंगको सम्पर्क र सम्वन्ध नरहेको अवस्था विद्यमान छ । अहिले जुम्लाको समस्या जनकपुरको नागरिकलाई थाहा छैन । रौतहटको पिडा रोल्पालाई थाहा छैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गरिसके पश्चात ७५ वटै जिल्लाको आत्मीय एकिकरण गरिदिने अर्थात नागरिकलाई नागरिकसंग जोड्ने काम कुनै पनि शासक प्रशासक या संयन्त्रले गरेन । जसका कारण पहाड र हिमालको जनजीवन मधेसले बुझ्न सकेको छैन भने मधेसको जनजीवन पहाड र हिमालले बुझ्न सकेको छैन । किनभने विभेद र विकास तुलनात्मक कुरा हो ।
एक अर्काको विषय नै थाहा नभइकन यो समुदाय सधैं शासक भयो, तैपनि हामी यही अवस्थामा छौं भन्ने गुनासो छ । त्यही पिडा आम मधेसी नागरिकले भोगिरहेको छ । यसको एउटा दोषी त नेताहरु छँदैछन्, दोस्रो दोषी हामी सञ्चारकर्मीहरु पनि हौं ।
पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा मधेसीको प्रतिनिधीत्व भएकै छ नी होइन ?
पद प्रधान होइन, परिणाम प्रधान हो । थुप्रै पटक मधेसका मान्छेहरु मन्त्री भएका हुन् । तैपनि ति मन्त्रालयसंग सम्वन्धीत समस्याहरु ज्युँ का त्युँ छन् । मधेसमा विकास र सुधार देखिएन । समस्याको कुरा गर्दा नेपालको ७५ वटै जिल्ला समस्यामा छ । आकार र प्रकार फरक होला । हुम्लामा चामल नपाएजस्तै मधेसमा पनि औषधी पाँउदैन । त्यसैले सिङ्गो नेपाल नै समस्यामा छ ।
तथ्याङले प्रहरी प्रमुख, सेनाप्रमुख देखि लिएर अरु सबै निकायमा प्रमुखहरु प्रेस काउन्सिल, न्यायपालिका लगायतमा एउटै समुदायको वर्चश्व छ । त्यसबाट हुने परिणामहरुलाई मान्छेले सामुदायिक दृष्टिले हेर्न थाले । मनोवैज्ञानिक रुपमा समुदायहरु बाँडिन थाले ।
त्यसैको कारण अहिले एउटा पक्षको नेतृत्व गर्ने एमाले मधेसको दोषी तर त्यसैसंग सहकार्य गर्ने माओवादी मधेससको प्रिय हुन गयो । आखिर जुन सरकारले मधेसलाई यो समस्यामा ल्यो, संविधानमा संशोधन गरिएन, अधिकार दिइएन भनिएको छ त्यो सरकारको बेला त काँग्रेस पनि थियो । सुशील कोइरालाले नै संविधान जारी गर्नुभएको हो नी ।
यदी त्यो कुरा सत्य हो भने नेपाली काँग्रेस र माओवादीको सरकारमा मधेसी मोर्चाको उपस्थिति नाजायज हो । अहिले मन्त्रालय मात्र मधेसी मोर्चाले नपाएपनि तर सत्तामा त मधेसीहरु छ । उसको मत अहिलेको सरकारसंग छ । भनेपछि जसले संविधान जारी ग¥यो, विभेदको निरन्तरता दियो, त्यो पार्टी मित्र हुने अनि जसले त्यो कुराको विरोध गर्दैछ, त्यो शत्रु हुने ?
संविधान मान्दीन भन्ने तर संविधानको हरेक गतिविधीमा उपस्थिति देखाइराख्ने रु यो विरोधाभाष भएन रु उनीहरु संविधानसभाको तलव लिइराखेका छन्, भिजीटीङ कार्डहरु प्रयोग गरिरहेका छन्, समितिको सभापति भइराख्ने, संविधानसभाको साधनस्रोतहरु प्रयोग भइराख्ने तर मधेसमा गएर संविधान मान्दीन भनिराख्ने ? यो दोधारे पात्र र प्रवृतीहरुका कारण राज्य र नागरिकबीचको दुरी बढेको हो ।
(डा. अहिराजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । )
0 comments
Write Down Your Responses