संविधान कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता
 |
| तेजप्रसाद ढकाल |
संक्रमणकालिन राजनीति भित्र आफ्नो राजनीतिक भविश्य राम्रो देख्ने परम्परागत शक्ति नेपाली काँग्रेस देश बर्बादीमा पर्दा बेखुसी हुँदैन । उसको प्रजातान्त्रिक आदर्श विगतदेखि वर्तमानसम्म यस्तै प्रकारको देखिँदै आएको छ ।
दश वर्षे जनयुद्धको जग पनि अन्नत नेपाली काँग्रेस नै हो । किनभने चरम गरिविको जगमा जनयुद्धको प्रारम्भ र विकास भयो ।असमानता, गरिवि, भेदभाव, अशिक्षा र विकासको अभाव राजनीतिको माध्ययबाट अन्त्य गरिन्छ । देशको सरकारले जनचाहना पुरा गर्नुपर्दछ ।
न्याय, समानता, रोजगारी, उद्योग कलकारखानाको विकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन, भ्रष्ट्राचारमुक्त प्रशासन, देशमा सुशासन दिने काम लोकल्याणकारी सरकारको हो । तर कहिल्यै पनि असल काम काक्ग्रेसले गरेन ।
नेपालमा पटक पटक प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्व नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेसलाई सुम्पीए । तैपनि काँग्रेसमा कहिल्यै चेत आएन । अझै चेत आउने संभावना पनि कम छ । आजको नेपाल जे चाहन्छ त्यो काम काँग्रेसबाट संभव छैन । नेपालको चाहनापुरा हुन नेपाली काँग्रेसमा नेपाल प्रतिको सहि देष्टिकोण निर्माण गरेर चेत फर्किनुपर्छ । अनि नेकपा(एमाले) ले एक पटक दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर संविधानत एक कार्यकाल राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र नेपाली चाहना पुरा हुने तर्फ नेपालको राजनीतिमा वाश्तविक परिवर्तन अगाडि बढ्नेछ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा ‘संवैधानिक रुपमा’दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरेर भयो । संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाली काँग्रेस तयार छैन । उसमा चेत भएको भए देशमा आजसम्म संविधानत निर्वाचन भइसक्ने थियो ।
तराई केन्द्रीत दलहरुबाट भएको आन्दोलनको पछाडि केही अंश नेपाली काँग्रेसको हात छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जिम्मेवार छँदैछन् । जातिय स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गर्न तयार प्रचण्डका विगतद्धारा नेपालमा आज सामाजिक सद्भाव र एकता खण्डित हुँदैछ ।
तराईमा भइरहेको आन्दोलनका अगुवाहरुले नेपाल र नेपाली समाजको वाश्तविकता नबुझेका छैनन् । नेपाल राम्रो बनेको हेर्न चाहना मात्र राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर त्यो चाहना नहुँदा विपरीत गर्न मन लाग्छ । त्यही काम भइरहेको छ । अहिले देउवा र दाहाललाई समयमै निर्वाचन गर्नु छैन । शरिर मध्ये मश्तिष्कको केही भाग र दुबै खुट्टा अरुको भएपछि आफु केही गर्न सकिन्न ।
त्यही अवस्था हो काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको । देउवा र दाहाल दुबैको तर्क छ की तराईमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई सहमतिमा नल्याउँदासम्म निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यो भन्नुको अर्थ उनीहरु यो संविधान कार्यान्वयन गर्न चाँहदैनन् । सुरुमै पनि काँग्रेस र एमाओवादीले त उनीहरुलाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान जारी गर्न मिल्दैन भनेका नै थिए । अन्तत संविधान घोषणा भइछाड्यो । अहिले त्यही संविधान अनुसार देश चलिरहेको छ तर विभिन्न कारणले उक्त संविधान अपुरो र अधुरो पार्ने चेष्टा भइरहेको छ ।
हामी सुनिरहेका छौं अहिले केही नेताहरुका हाकाहाकी एक मधेस एक प्रदेश चाहिरहेका छन् । त्यतीमात्र होइन विस्तारै तराईलाई अलग राष्ट्रको रुपमा कायम राख्न चाहन्छन् । काँग्रेस र एमाओवादी यो भनाइमा सहमत हो भने हाकाहाकी भन्नुपर्छ अन्यथा राष्ट्रघाती संशोधन प्रश्ताव कुनै हालतामा पारित गरिनुहुन्न ।
उनीहरुको त्यस्तो नियत हो भन्ने स्पष्ट बुझिसकेपछि अव विखण्डनकारीहरुसंग नजिकीइराख्नु मुख्य दलहरुलाई आवश्यक छैन । उनीहरुका माग संवोधन संवोधन हुनेगरी संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु देउवा दाहालको देशप्रति निष्ठुरीपना हो भन्ने पुष्टी हो । राजनीति झुठको खेती होइन सत्य र न्यायको ढुकुटी हो ।
पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन भयो । त्त्कालिन काँग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुने इच्छा थियो । प्रचण्डले बनाउने आश्वासन पनि नदिएका होइनन् । तर अन्तमा सहमति तोडे । त्यसपछि त्यसयताको सहमतिय राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै आएको छ ।
नेपाली जनतालाई सधैं विद्रोहमा उतारेर सत्ताको बागडोर लिन सकिन्छ की भन्ने लागेको थियो प्रचण्डलाई तर त्यो संभव भएन । अन्तत डा बाबुाम भट्टराईद्धारा संविधानसभा विघटनको सिफारिश भयो । दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माण गरेर जारी गरे जस्तो देखाउन प्रयास मात्र गरेका हुन् प्रचण्ड र शुसील कोइरालाले । जुन कुरा दुनियाँले बुझेका छन् । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको एकता उनीहरुबाटै पालना भएन ।
शुसिल कोइरालाले राष्ट्रपति हुने अवशर आफ्नै कारण समाप्त पारे । अन्तत तिन दलको पदीय भागवण्डा सहितको एकता विजय गच्छेदार र कमल थापाले नेतृत्व गरेका पार्टीको आन्तरिक सहमति समेतका आधारमा नेकपा एमालेको जोडबलमा संविधान निर्माण गरी जारी भएको थियो ।
संविधान निर्माण गर्दाको एकता संविधान जारी भएपछि संविधानमा भएका वाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका चरण सम्म टिकी रहनुपर्ने थियो । त्यो भनेको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने काम हो । यसपटकको निर्वाचन राज्यको पुनसंरचना सहित भएको हुँदा सहज वातावरणको लागि एकताको आवश्यकता रहेको हुनसक्ने विषय दलहरुद्धारा बुझिएन । त्यसकै परिणाम निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ ।
नेपाली जनताले पचाउन नसक्ने र नेपाली राज्यसत्ताले थेग्न नसक्ने विषय नेपालको संविधानमा व्यवस्थीत गरिएको छ । संघीयता र भर्म निरपेक्षताको विषय संवेदनशील हुन् । जसको व्यवस्थापन गर्न यो नेपाली समाजलाई निक्कै कठिन छ । धार्मिक तथा जातिय विषयले राजनीतिमा प्रवेश पाउनु भनेको देशमा कलह सृजना गर्नु हो । इतिहास बोकेका राजनीतिज्ञहरुले नेपाललाई चिनेकै हुनुपर्छ ।
अहिले दलगत स्वार्थ छोडेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । मुलुकलाई सरकार परिवर्तनको खेल मैदान बनाइनु हुन्न । संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिका संसदको आयु फेरी बढाउनु लज्जास्पद हुनेछ । निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण विद्येयक पारीत नगरी संसद स्थगन गरियो । यो राम्रो भएन । सक्दो छिटो निर्वाचन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा सरकार चुनावको गुलीया कुरा गरिरहने तर चुनाव नगरेरै आफ्नो आयु लम्ब्याउने दाउमा हो की भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
तसर्थ गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएको देख्न चाहनेहरुको चाहना पुरा नगरौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजिविकालाई सार्वभौम संसदले प्रथम कामको रुपमा सम्पादन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्नुहुँदैन । अधिकारका नाममा अलोकतान्धिक क्रियाकलाप बन्द गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक इमान्दारीताबाट मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्छ । त्यसैमा नेपाल राष्ट्रको भलो छ ।
अबको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौति मान्नु हुन्न । मुल कानुनमा लेखिएका विषय अरु कसैलाई मन नपरेर निर्वाचनको काम रोकिन्न । निर्वाचन सबैका लागि आवश्यक हो । गणतन्त्र मान्ने निर्वाचन हुन नदिने भन्ने तर्क मिल्दैन । तसर्थ सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर देशलाई गणतन्त्रमय बनाउनु जरुरी छ ।
उस्तै पर्दा तिनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा संभव छ । इच्छा शक्ति र निर्णायक क्षमतामा भर पर्छ । संविधान कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सबै दल गम्भिर बनौं ।
0 comments
Write Down Your Responses