राजनीतिमा महिला सहभागिता व्यवहारिक रुपमै बढ्नुपर्छ
 |
भगवती पुडासैनी अध्यक्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार सरोकार मञ्च
|
मकवानपुर भिमफेदीकी भगवती पुडासैनी अढाइ दशकदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ । गाँउका महिला समुह, सहकारी जस्ता विभिन्न निकायहरु हुँदै उहाँ हाल नेकपा (एमाले) मकवानपुर जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ । त्यती मात्र होइन, विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरीय सञ्जाल रहेको राष्ट्रिय महिला अधिकार सरोकार मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । प्रश्तुत छ दामन पोष्टले उहाँसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राष्ट्रिय महिला अधिकार सरोकार मञ्च कस्तो खालको संस्था हो ?
२०६० सालदेखि ग्रामिण स्तर र त्यसमा पनि मध्य पश्चिम तथा सुदुर पश्चिमका विपन्न, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका महिलाहरुसंग नेटवर्कीङ गर्दै उनीहरुलाई समुह मार्फत हातेमालो गरेर अघि बढाउने काम हुँदै आएको छ । त्यसअघि जिल्ला स्तरको नेटवर्किङ भइरहेकामा पछि राष्ट्रिय सञ्जाल बनाइएको हो । २०६५ सालमा राष्ट्रिय भेला गरेर यसलाई केन्द्रीय स्तरमा छाता संस्थाको रुपमा विकास ग¥यौं । अहिले मञ्चले सञ्जालिकरण मार्फत सबै क्षेत्रमा महिलाको विषयमा काम गरिरहेको छ ।
यसले के के काम गरिरहेको छ ?
यसले बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम लगायत एकदमै विकट र दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरु देखि लिएर पुर्वाञ्चलको झापा, मोरङ, सुनसरी, जनकपुर हुँदै अहिले नेपालको ३७ वटै जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । जिल्ला महिला सञ्जालहरु मार्फत काम हुन्छ । हामीसंग त्यस्तो धेरै बजेटहरु पनि छैन । केयर नेपाल नामको संस्थाले केही समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । बैठकहरु सञ्चालन गर्न, यसलाई सक्रिय पार्न थोरै बजेट आँउछ । हामीले ठूलो एनजिओको रुपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं ।
र, यो एनजिओ भन्दा पनि छाता संस्थाकै रुप हो । आर्थिक अभावका कारण केयर नेपालसंग समन्वयमा आधिकारीक प्रक्रियाका लागि यसलाई दर्ता नै गरेर अघि बढेका हौं । यसलाई एनजिओ भनेपनि कार्यशैलि, भावना र मर्म भने छाता संस्थाकै रुपमा छ । हामी जिल्ला सञ्जालहरुको क्षमता विकासको लागि लागिरहेका छौं । अहिले सात प्रदेश मध्ये हामीले ६ वटा प्रदेशमा यसको समन्वय बैठक सञ्चालन गरिसकेका छौं ।
सुदुर पश्चिममा चाँही ११ वटा जिल्लाका दिदि बहिनीहरुसंग र त्यहाँका सरोकारवालाहरुसंग मंसिरको पहिलो हप्तामा कार्यक्रम गरेर आयौं । सुदुर पश्चिममा महिलाका सवालहरु छनौट गरेर आयौं ।
के के छनोट गर्नुभयो त महिलाका सवाल ?
हामीले १० वटा प्रमुख सवालहरु छनौट गरेका छौं । हामीले त्यहाँका दिदि बहिनीले छाउपडीलाई प्रमुखता दिन्छन् होला भन्ठानेका थियौं । हामीले ‘टुल्स’ नै प्रयोग गरेर सवाल छनोट गरेका थियौं तर राजनीतिमा महिला सहभागिता पहिलो समस्याका रुपमा देखा प¥यो भने दोस्रोमा घरेलु हिँसा देखियो । त्यस्तै तेस्रोमा महिलाका प्रजनन् स्वास्थ्यका कुरा आए भने चौंथोमा मात्र छाउपडीका कुरा आयो । यस्तै बालविवाह जस्ता सवालहरु छनोट गरेर यि पाँचवटा मुद्दामा प्राथमिकता दिएर काम गर्ने तयारी छ ।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ, जसले अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या र महिलाको राजनीतिमा सहभागितामा कमि जस्ता विषयलाई नै औंल्याएको छ । राज्यको हरेक स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत र केन्द्रीय स्तरमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यो पूर्ण रुपमा लागु भइसकेको छैन ।
प्रमुख पदमा महिलाहरु पुग्न अझै निक्कै कठिन छ । हाम्रो कार्यक्षेत्रका ३५ जिल्लामा अब स्थानीय निकायका हरेक तहमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत व्यवहारिक रुपमै हुनुपर्छ भनेर फोकस गर्नेतिर हामी लागेका छौं । भोली स्थानीय स्तरबाट महिला नेतृत्व निकाल्न यो आवश्यक पनि हुन्छ । यतिखेर स्थानीय चुनाव भइहाल्यो भने महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन हाम्रो सञ्जालले ति जिल्ला सञ्जालहरु मार्फत नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि पहल गर्छ ।
तपाँइहरुका यि विषयलाई सञ्चार माध्यमले कत्तिको प्राथमिकता दिएको पाउनुभएको छ ?
महिला सहभागिताको कमिसंगै घरेलु हिँसा पनि महिलाहरुको मामलाको अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो । हाम्रा यि रणनीतिक योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लाने सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमसंग प्रभावकारी समन्वयको खाँचो छ ।
हामी चाहन्छौं यि मुद्दाहरुलाई सञ्चारले अलि बढी नै स्थान देओस् । महिलाहरुले गरेका राम्रा कामहरु पनि सञ्चार मार्फत कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालका साथै उनीहरुलाई हतोत्साही होइन उत्साही पार्नेतिर हाम्रो प्रयास आवश्यक छ । सञ्चार माध्यम र हामीबीच कसरी समन्वय बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा हामी पनि चिन्तित छौं ।
संवैधानिक हिसावको राष्ट्रिय महिला आयोग नै क्रियाशील छ, यसले कत्तिको समन्वय गरिरहेको छ यो सन्दर्भमा ?
राष्ट्रिय महिला आयोगसंग यस विषयमा दुई तिन पटक बैठक बसियो । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्षज्यु र सचिवज्युसंग पनि मैले सबै कुरा राखें । सञ्जालका बारेमा भगवी घिमीरे दिदीलाई सबैकुरा थाहा छ । उहाँ प्रत्यक्ष रुपमा हामीसंग धेरै कार्यक्रममा संगै बसिसक्नुभएको छ ।
मैले उहाँलाई मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर वा आयोगसंग सहकार्य गरेर तपाँइ मार्फत यो ३७ जिल्ला केन्द्रीत केही न केही कार्यक्रम गर्नुप¥यो भनें । तपाँइ हुँदै यि दुर्गम र पछि पारिएका जिल्लाहरुका लागि केही बजेट ल्याउने वातावरण बनाइदिनु प¥यो भनेको भन्यै छु । उहाँले स्पष्ट ढंगले केही प्रतिक्रिया नै दिनुभएन । हेर्दै जाँउ, गर्दै जाँउ भन्नुहुन्छ । आयोग मार्फत नै मन्त्रालयसंग समन्वय गरिदिन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । त्यो काम भने हुन बाँकी छ ।
सञ्जालले महिलाका समस्याका बारेमा अनुसन्धानहरु पनि गर्छ ?
हामीले घरेलु हिँसा ऐन २०६६ र यसको प्रभावकारि कार्यान्वयन तथा शिघ्र न्याय सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरेका थियौं । त्यो अध्ययनको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गर्ने काम ग¥यौं । आयोगकै हलमा केन्द्रीय स्तरका सरोकारवालासंग बसेर यो सार्वजनिक गरेका थियौं ।
स्थानीय स्तरबाट ल्याएका मुद्दाहरु तथा हामीले अध्ययन गरेका निष्कर्षहरु हामीसंग छन् । त्यसलाई हामी रणनीतिक ढंगले उठाउदै यि सवालहरु महिला आयोगसंग पनि सम्वन्धीत भएकाले आयोगसंग समन्वयकारी भूमिकाको माग गरिरहेका छौं । तर त्यो वातावरण बनिरहेको छैन ।
जिल्ला स्तरमा बन्ने सञ्जालमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृहरुसंग समन्वय हुन्छ की हुन्न ?
अहिले हामीले कार्यक्रमहरुमा राजनीतिक दलहरुलाई सहभागिता त गराउँछौं तर राजनीतिक दलमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि अहिलेको रणनीतिमा केही विस्तार र व्यापक गर्नु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा सबै पार्टीमा महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने भन्ने खोज गरेर त्यसको आधारमा केही प्रतिवद्धता समेत लिएर अगाडि बढ्दा ठिक होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेसम्म न्युन संख्यामा मात्र महिला सहभागिता भएको पाइएको छ ।
अन्तरपाटी महिला सञ्जाल र राजनीतिक दलहरुसंग समन्वय गरेर यसमा जोड दिइरहेका छौं । छिट्टै राज्यले स्थानीय चुनावको घोषणा ग¥यो भने हामी सबैको ध्यान ४० प्रतिशत महिला सहभागिता नेतृत्वमा पु¥याउने सन्दर्भमा केन्द्रीत हुन्छ । भोलीका दिनमा महिला नै भेटिएनन् भन्नु भन्दा पनि पहिले नै महिलाहरुको क्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा अघि बढ्न एउटा महिलालाई कत्तिको अफ्ठ्यारो छ ?
त्यसको त कुरै नगरौं । सुरुमा महिलालाई घरबाट निस्कन नै समस्या छ । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन राष्ट्रिय स्तरका हरेक संरचनामा महिलाहरुलाई निक्कै कठिन अवस्था छ । पारिवारिक व्यवस्थापन, घर, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको छैन । महिलाले राती ३ बजेदेखि उठेर आफ्ना घरका सबै धन्दाहरु सकेर, श्रीमानको पनि चित्त बुझाएर, सासु ससुरा–घर व्यवहार सबै चित्त बुझाएर उसले जिम्मा लिएको संग संगठन, पार्टी या संघ संस्थामा समय दिनुपर्छ ।
आफुले नेतृत्व गरेको संस्थामा काम गरेर बेलुका घर फर्कदा समेत त्यो महिलालाई त्यती सहजै स्वीकार्ने अवस्था हुन्न । कोसंग हिँडेको, किन हिँडेको जस्ता आशंकाहरु व्यक्ति गरिन्छ । तर यो अहिले केही हदसम्म कमी आएको छ ।
सन्तानको जिम्मेवारी अझै महिलाको मात्र हो भन्ने छ । उक्त सन्तान हुर्काउन थाल्दा एउटा महिला कम्तिमा पनि पाँच वर्ष पछि पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीति गर्ने महिला हो भने श्रीमान पनि राजनीतिमा हिँडेका हुँदा अलिकति सहुलियत हुने रहेछ । किनकी कुरा बुझेको हुन्छ । अन्यथा समस्या यथावत हुन्छ ।
आफैंलाई कत्तिको समस्या परेको छ यहाँसम्म आइपुग्दा ?
पहिला धेरै समस्या भोगियो । बालबच्चा हुर्काउने क्रममा कति हण्डर खाइयो । बच्चा हुकाँउदै, घर व्यवस्थापन गर्दै, सामाजिक रुपमा फेस गर्दै , अरुले काट्ने कुराको मतलव नराख्दै हिँडियो । सबै कुरा पचाउँदै एकोहोरो निरन्तर रुपमा लागिरहीयो । महिला अधिकारको क्षेत्रमा लगातार उत्रिएको २५ वर्ष जति भयो । अझै पनि त्यती सजिलो भने अवश्य छैन ।
समय घर, परिवार,समाज सबै मिलाउन सकिएला । बच्चाहरु पनि हुर्किसके । तर राजनीतिमा अघि बढ्ने हो भने पैसाको खोलो नै बगाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीसंग पैसा छैन , पैसा नभइ अबको राजनीति चल्दैन । हामी त सुरुमा महिला निस्कीँदै ननिस्कीएको अवस्थामा निस्कीयौं । घरबाट निस्कनै नहुने, कोहीसंग बोल्नै नहुने अवस्था थियो । अब धेरै सहज छ ।
0 comments
Write Down Your Responses