किसान महासंघको बैठकले गर्यो ‘किसानमारा’ कानुनको विरोध
काठमाडौं, २४ मंसिर । अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक महासंघका अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा मंसिर २२ र २३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी कानुन बनाउन सरकारले प्रश्ताव गरेकोमा त्यसको विरोध गरेको छ । बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘कृषिमा निर्वाध विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन (एफ.डि.आई.) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराई संसदमा दर्ता गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ यस्तो किसानमारा कानुनको जोडदार विरोध गर्दछ ।’
महासंघले सरकारले ल्याएको दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको भन्दै तर एफ.डि.आई. ले त्यसविपरितका कानुनहरु तय गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
एफ.डि.आई.ले विदेशीले नेपालमा आएर सोझै जग्गा किन्न सक्ने, जस्तोसुकै उद्योग पनि स्थापना गर्नसक्ने, त्यसबापत सरकारले अनुदान दिने र कर पनि तिर्नुनपर्नेजस्ता प्रावधान राखेको छ । त्यसले देशका अन्य क्षेत्रमा झैँ कृषि क्षेत्रमा त्यसले दूरगामी असर राख्ने भन्दै त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउने महासंघको ठहर छ ।
तसर्थ कुनै हालतमा पनि उक्त कानुन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नदिने भूमिकाका लागि महासंघ अग्रसर हुने महासचिव बलराम बास्कोटाले जनाए ।
त्यस्तै बैठकले नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि चार महिने अभियान’मा सहभागी हुँदै संगठनव्यापी रुपमा उक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले औचित्यहीन तथा अनधिकृत तवरले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाति भन्दै महासंघले त्यस प्रश्ताव अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
‘संविधानको धारा २७४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार विपरित सरकारद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भनी अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यही विषयमा संसदमा छलफल हुनसक्दैन ।’ महासंघले भनेको छ , ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा प्रवेश भएको तीस दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा छ । संविधानविपरित दर्ता गरिएको यस्तो संशोधन प्रस्तावले सरकारको कदम नै अवैधानिक भएको पुष्टि हुन्छ ।’
0 comments
Write Down Your Responses