सरकारको सय दिने उपलब्धि
 |
| रामनारायण बिडारी |
सरकारको मुख्य काममध्येको एक महत्वपूर्ण काम विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनु हो । यही सम्झौताको आधारमा नेपालको व्यवस्था परिवर्तन भयो र जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे ।
राज्यको पूरै संरचनाको प्रवन्ध गरिए पनि शान्ति प्रकृया समापन भएको छैन । जनयुद्ध कालीन घटनाबाट पीडित र पीडक भनी आरोपित व्यक्तिहरु सधैँ मानसिक पीडामा छन् । जघन्य अपराध गर्नेहरु पनि दण्डविहीनताको फाइदा लिएर बसेका छन् । मान्छेले मान्छेलाई बेपत्ता पार्ने, यौन बलत्कार गर्ने, क्रुर हत्या गर्ने आदि कार्यको उचित सजाय र परिपुरण पनि हुन सकेको छैन । आयोग बनाइएको छ तर उसले कानुन र बजेटको अभावमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिँदैन । उल्टो राज्यकोषबाट तलबभत्ता मात्र खर्च भइरहेको छ ।
शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता प्रदान गर्न सर्वप्रथम सत्य निरोपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन एवं बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ । यसको निम्ति संविधानमा पनि धारा ३०४ (२) को व्यवस्थागरिएको छ । जस अनुसार शान्ति प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने दायित्व संविधान जारीपछिका सरकारको प्रथम कर्तव्य हो । यो कुरालाई ओलिजीको नेतृत्वको सरकारले पनि गृहकार्य गरेकै हो ।
जुन समयमा यो काम तीव्र गतिमा गएन भनी सरकार परिवर्तनको मुख्य बुँदा हुन गएको थियो । अहिले क. प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १०० दिन बिताउँदा पनि यो ऐनको संशोधन कपी संसदले वा मन्त्रीपरिषदले पाउन सकेन भनी सरोकारवाला, पीडित, आरोपित पीडकको तीव्र असन्तोष छ । वास्तवमा यो ऐनको संशोधन गर्न तीव्र गृहकार्य भएको छ भनी स्वयं प्रधान मन्त्रीबाट सार्वजनिक भएको छ ।
हालको सम्बन्धित ऐन, नेपालको संविधान, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलन, सन्धि सम्झौता र विश्वमा चलिआएको परिस्थितिजन्य सङ्क्रमणकालीन न्याय र हाम्रो देशको विशिष्टता बमोजिम यो ऐन संशोधनगर्न जरुरी छ । यो ऐनको अभावमा युद्धमा पीडित सबैले आजसम्म कुनै प्रकारको न्याय पाउन सकेका छैनन् । देशमा सरकार बदलियो, युद्धका नायकको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । व्यवस्था फेरियो, संविधानजारी भयो तर युद्ध पीडितले न्याय पाएनन ।
तसर्थ राजनीति गर्ने सबै नेताले यो विषयमा गम्भीर भएको पाइएन । सत्तामा बस्दा र विपक्षीमा बस्दा पनि यस कुरालाई एकै दृष्टिबाट हेरिएन । युद्ध भएको र त्यो राजनीति परिवर्तनको निम्ति भएको कुरामा सबै एक मत भएका हुन् । युद्ध गर्नु अपराध होइन यो धार्मिक र आधुनिक दुवै कोणबाट प्रमाणित भएका कुरा हो । युद्धका शासन सत्तामा फल अहिले सबैले भोगिरहेका छौँ । तसर्थ छिटो सरल र सहजतरिकाले शान्ति प्रकृया पूरा गर्न सबै एक जुट हुने काम गर्नु सरकारको काम हो ।
सरकारको दोस्रो काम संविधानले निर्दिष्ट गरेका चुनाव सम्पन्न गर्नु हो । यो चुनाव गर्न पनि आवश्यक कानुन बेलैमा निर्वाचन आयोगले पाउनुपर्छ । कानुन संसदमा सरकारले पेश गर्ने हो । संसदले कानुन पारित गरिदिने हो ।
यो काम पनि तीव्र रुपमा त भएको देखिन्छ तर अत्यावश्यक कानुनहरु मन्त्री परिषदमा पनि आएको छैन । सदनमा पनि प्रस्ताव भएको छैन । यस्तो हुनुको मुख्य कुरा संविधानको धारा २९३ को प्रावधानलाई संसदले बेवास्ता गरेर हो । संसदले संविधान कार्यान्वयनमा कहाँकहाँ बाधा परेको छ ? त्यो हेर्ने कामका निम्ति समिति बनाउनुपर्नेमा आजसम्म पनि त्यो बनाएको छैन । संसदले वा सचिवालयले आफ्नै ज्ञानले काम गरिरहेको छैन । स्थानीय तह सञ्चालन बारेमा कानुन आवश्यक छ । त्यो विनाचुनावको अर्थ हुन सक्दैन । तर त्यो बनेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तत्काल संशोधन गरी संविधान अनुकुल बनाउनुको साथै यसलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । तर त्यस सम्बन्धमा कसैको चासो देखिँदैन । जसका कारण सिङ्गो आयोग विवादमा परेको छ । कामकारवाही अपारदर्शी छ । संविधानले व्यवस्था गरेको काम अगाडि बढेको छैन । जसका कारण महाअभियोगको प्रस्ताव आवश्यक परेको हो । यदि यो ऐन संशोधन संविधान बमोजिम गरेको भए महाअभियोग आज आवश्यक थिएन । जवप¥यो रातितव वुढि तातीभन्ने उखान जस्तो हुनगएको छ ।
महाअभियोगसिफारिस समिति संविधानजारी हुना साथ बनाएको भए राम्रो हुने थियो । तर रात परेपछि बनाइयो । परिणामतः काममा असजिलो भएको छ ।स्थानीय तहको संख्या र सिमाना संविधान सँगसँगै बनाउनुपर्ने थियो तर यो पनि अन्तिम दिनमा आएर बनाइयो । यसका कारण अहिले असजिलो भएको छ । भ्याइनभ्याइ भएको छ । आज फेरि प्रदेश सीमा मिलाउन सङ्घीय सीमा आयोग बनाउने काममा मौन भएर बसेको देखिन्छ । जसले पुनः अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव चैतमा गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा देखिन्छ तर त्यस बमोजिमका काम सम्बन्धित विभागबाट तदारुकता साथ भएको देखिँदैन ।
सरकारको तेस्रो काम भूकम्पपीडित जनतालाई ऋण सहयोग, राहतप्रदान र पुनर्निर्माण हो । यी सबै कार्य सन्तोषजनक छैन । भूकम्प जानासाथ दिनुपर्ने रकम एक वर्षपछि दिइयो । एक वर्ष्भित्र एक मुष्ट सहयोग स्वरुप दिने भनिएको रु. २ लाख आजसम्म दिइएन । पुनः प्रधानमन्त्रीले थप एक लाख दिने भनिएको कुराको अत्तोपत्तो छैन । डेढ वर्ष वित्दा ५० हजार मात्र दिइयो । त्यो पनि सबै पीडितसम्म अझै पुगेको छैन । समग्रमा सरकारमा गएका मन्त्री त सचिवका टोपीजस्ता मात्र हुनपुगे । यो भूकम्पपीडितको बारेमा प्रधानमन्त्री त मन्त्री बेगरकाजस्ता पो देखिए ।
चीनसँगका नाका सञ्चालन गरिँदैछ । चीनका सीमामा भन्सार कार्यालल सञ्चालन हुँदैछन् । सरकारी बन्दउद्योग सञ्चालन गरिँदैछ । महाअभियोग पारित गर्न सहमति प्रयास जारी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत कटौति गरिने छैन । लाप्राकमा नमुना बस्ती निर्माण सुरु भएको छ । भूकम्पपीडितलाई ३ लाख दिइने छ ।
मधेसका केही नेताले राखेको माग र नेपालको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सीमा हेरफेर गर्न प्रयास भइरहेको छ । भाषाआयोग गठन भएको छ । यसले संविधानले तय गरेको प्रावधान अनुरुप प्रान्तीय सरकारी भाषाहरु यकिन गरिने छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी दश वर्ष विताएकालाई संवैधानिक अङ्गमा रहन सक्ने व्यवस्था गर्न र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख अङ्गीकृत नागरिकबाट नहुने गरी संविधान संशोधन गरिने काम भएमा मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।
गरिबका लागि सरकार भन्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुख पाएकाहरुको लागि आर्थिक साहायता दिने कार्य अगाडि बढाइएको छ । विदेशमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार गर्नेे काम जारी छ । वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । जलविद्युतको उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गरी काम सुरु गराइएको छ ।
वातावरण स्मार्ट गाउँ बनाउने प्रत्येक प्रदेशमा नीति कार्यान्वयन गरिँदैछ । सीमा अनुगमन गर्ने कार्य सुरु भएको छ । एक खेल एक एकेडेमी बनाउन सुरु गर्नेजस्ता विभिन्न काम अगाडि बढाइएको छ । यी सकारात्मक काम हुन् ।
(अधिवक्ता समेत रहनु भएका बिडारी सांसद तथा एमाओवादी संसदीय दलका सचिव हुनुहुन्छ )
0 comments
Write Down Your Responses