सरकारले दुरदराजका स्वास्थकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन
 |
विष्णु फुँयाल, उपमहासचिव
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल
|
संघले स्वास्थ्यकर्मीहरुको हक हितका लागि के गरिरहेको छ ?
यो संघ आफैंमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको एउटा साझा टे«ेड युनीयन संगठन हो । सेवामा रहेका र नरहेका दुबै प्रकारका स्वास्थ्यकर्मीहरु यसका सदस्य रहेका हुन्छन् ।
जनताले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ, दुरदराजमा रहेका गरिव र निमुखा जनताले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोडदार ढंगले उठाउँदै आएका छौं । दोस्रो कुरा, स्वास्थ्यकर्मीहरुकै समस्याको विषयमा, सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परेको समस्यालाई हामीले बढी उजागर गर्ने गरेका छौं ।
अब आधिकारीक टे«ेड युनीयनको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ?
हो, हामीले निजामती क्षेत्रमा आधिकारीक ट्रेड युनीयनको निर्वाचन भएजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आधिकारीक ट्रेड युनीयनको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौं । पछिल्लो समय यो मुद्दा हाम्रो प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । हामीले ऐन संशोधनको माध्यमबाट यस क्षेत्रको तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
स्वाथ्यकर्मीहरुको पेशागत हक हितका मुद्दा नै हाम्रो मुद्दा हो । सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृद्धि विकास रोकिएको छ, बढुवा प्रयोजनमा असमानता देखिएको छ । ति असमानताहरुलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति ऐन शंसोधनको कुरा उठाइएको हो । २०७० साल चैत १२ मा ऐन संशोधन भएर आउँदा संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्था हालसम्म समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खालको बादल छाएको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै ट्रेड युनीयन र पेशागत संगठनहरुलाई पनि साथमा लिएर सामुहिक रुपमा हाम्रा गतिवीधीहरुलाई अगाडि बढाएका छौं ।
नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीप्रति के अपेक्षा छ ?
हामीले स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूलाई भर्खरै भेटेर उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना ग¥यौं । सो कामना गरिरहँदा भोलिका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विद्यमान चुनौतिहरुलाई समाधान गर्नका लागि हामीले गुण र दोषका आधारमा सहयोग र विरोध गछौं भनेका छौं ।
नेपाली जनताले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने मामलामा उहाँले गर्नुहुने प्रयाश र पेशाकर्मीहरुका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक प्रयाश हुन्छ भने हामीले कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने छैन । उहाँ नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको एक चर्चित व्यत्तित्व पनि भएकाले नेपाली जनता र सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रले उहाँप्रति केही अपेक्षा राखेको छ ।
उहाँको कार्यकालमा त्यस हिसावले नयाँ जोश र जाँगरका साथ केही सकारात्मक परिणम आउनेछ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौं ।
मन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु के के देख्नुहुन्छ ?
मुलुक संघियतामा गएको छ , संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनीयन र पेशागत संघ संगठनसंग एक खालको घनिभूत रुपमा अन्तरक्रियाहरु चलेका छन् । विज्ञहरुको राय अनुसार संघीय संरचनाको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरुप अघि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।
ऐन संशोधन भएर आएपछि पनि ‘९ ख’ कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमा स्वास्थयकर्मीहरुको लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा व्वस्थापन छ, त्यसलाई यथाशिघ्र उहाँको सय दिने कार्ययोजना भित्र यो परोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । २०७० चैत १२ मै ऐन शंसोधन भएर आँउदा लगभग ५ सय जना स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वेच्छिक अवकाशबाट सेवा निवृत हुने पाउनुभएको छ ।
उहाँहरुले पाउने सुविधामा धेरै रकम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कर छुट गराउनका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय होस् भन्ने हामीले माग गरेका छौं । गएको जेठ १५मा बजेटमा कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ग्रेडको समायोजनको कुरा थियो । त्यो ग्रेड समायोजन हुँदा त्यसमा प्रशासनिक क्षेत्रका र प्राविधीक क्षेत्रका कर्मचारीको ग्रेडमा जुन विभेद छ, त्यो विभेदलाई पनि अन्त्य गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएपनि किन जनताको सहज पहुँचमा यो पुग्न नसकेको होला ?
यो आफैंमा एउटा जटिल विषयवस्तु पनि हो । २०४८ सालमा प्रत्येक गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकिको स्थापना भयो । त्यो २५ वर्ष अगाडि स्थापना भएको उपस्वास्थ्य चौकीको अहिलेसम्म पनि भौतिक संरचना व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तराईतिर त गाविस अध्यक्षको बैठकाहरु तथा धन्सारमा एउटा कोठा दिएर स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको छ ।
एक त दुर दराजमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त्यो किसीमको प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छैन भने अर्कोतिर सरकारको अस्थिरताको कारणले पनि यो समस्या आएको हुनसक्छ । स्थिर सरकार हुने हो भने ति खाले समस्याहरु स्वत कम हुने थियो । हाम्रो भोगोलिक विकटताले पनि यसमा अलि समस्या बढेको हो । अति विकट ठाँउमा ति खाले औषधी उपकरणहरु समयमा सहज तरिकाले पु¥याउने व्यवस्थापन छैन ।
साथै हाम्रो खरिद प्रक्रिया पनि पारदर्शी र व्यवस्थीत छैन । ति ठाँउ जहाँ औषधी उपचार सहजै पु¥याउन सकिन्छ, त्यहाँ पर्याप्तता छैन । दुर्गम स्थान जहाँ जनसंख्या कम छ, त्यहाँ औषधीको मिति नाघेर जान्छ ।
जहाँ जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ पु¥याइएको औषधीले पुग्दैन । वितरण प्रणाली पनि व्यवस्थीत छैन । स्वास्थ्य नीति २०७१ भर्खरै जारी भएको छ, २०४८ को स्वास्थ्य नीतिलाई विस्थापित गर्न यो आएको हो । सो नीतिले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा संस्थाहरु, औषधी उपकरण र जनशक्तिको वितरण हुनेछ भनिएको छ । यो मामलामा हामीले यसअघिका मन्त्री र बहालवाला मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुपर्नेमा चर्को व्यापारिकण भयो, गरिवले उपचार पाउनसक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ नी ?
एक हिसाबले हेर्दा यसमा राज्यको कमजोरी पनि हो । यस अर्थमा हो की आफ्ना जनशक्तिहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले काम लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु बढी शहरमुखी हुने अवस्था छ । त्यो जनशक्तिलाई शहरभन्दा बाहिर राज्यले पठाउन अझक्षम हुने अवस्था छ ।
शहरमै रहेका ति जनशक्तिहरु पनि सरकारी संस्थाहरुप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसकै परिणमस्वरुप व्यापारिकणले प्रश्रय पाएको छ ।
कर्मचारीलाई राज्यले दुर्गम स्थानमा खटाउन खोज्दा विभिन्न संघ संगठनको आडमा तपाइहरु नै आफू निकटको सरुवा रोक्नुहुन्छ नी ?
हो, यसमा केही सान्दर्भिकता छ । हामीले हरेक पटकका मागमा र संगठनका अधिवेशनमा यि विषय सम्वोधन गरेका छौं । हाम्रँे तर्फबाट यो विषय उठान भएको छ । हाम्रै संगठनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चक्रिय प्रणालीमा जान माग राख्दै आएको छ ।
यसले नै सरुवामा वैज्ञानिक हुन्छ । यो प्रणाली लागू गरियो भने जोसंग पहुँच र चिनजान छैन, ति मान्छेहरु दुरदराजमा रहिरहने र पहुँच हुनेहरु सधैं सुगम स्थानमा रहिरहने परम्पराको अन्त्य हुन्छ ।
अन्तमा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित पार्न के के गर्नुपर्ला ?
अहिले केही नेपाल ऐन संशोधनको चरणमा छ । त्यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य सम्वन्धी ऐन पनि परिवर्तनउन्मुख छ । त्यसलाई तत्काल शंसोधनको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । निजी क्षेत्रले जनतामा स्वास्थ्य सेवा त दिएका छन् तर आम जनताको पहुँच भन्दा निक्कै महंगो सेवा दिएका छन् । त्यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्कर्मीहरुको चरमश्रम शोषण भएको छ । यो विषयमा हामीले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गाएका छौं ।
कम्तिमा नेपाल सरकारले रोजिरोटी गर्न पुग्ने तलव दिने वातावरण बनाइदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सहायक स्तरका कर्मचारीहरुले तलवी अध्ययन बिदा पाउदैनन् । यो व्यवस्था हुनुपर्छ । प्राविधीक ग्रेड पुरानै कायम गरिएकोमा अहिलेको संग समायोजन हुनुपर्छ भन्न् हाम्रो माग हो ।
जिल्ला स्तर देखि केन्द्रीय अस्पतालहरुमा निशुल्क व्यवस्था गरिएका औषधी अझै उपलव्ध छैन । ति व्यवस्था हुनुपर्छ ।–बुधबारबाट
0 comments
Write Down Your Responses