चेपाङ स्वायत्तता र हाम्रो अधिकार
 |
| गोविन्दराम चेपाङ |
ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा एकहदसम्म पछाडि पारिएका जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र लिङ्गका जनजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम भएको छ । राज्यको नीति निर्माण र निर्णय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनु नै समावेशी लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त र मर्म हुन्छ । पछि पारिएका÷परेका जाति, वर्ग र समुदायलाई अगाडि ल्याई अधिकार सम्पन्न गराउन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारपूर्ण ढङ्गले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इतिहासकालदेखि भाषा, सभ्यता, प्राकृतिक स्रोत (जल, जङ्गल र जमिन)माथिको अधिकारका हिसाबले सम्पन्न, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी चेपाङ जातिलाई विगतमा शासकहरूले राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याई विकासको सूचकाङ्कमा राख्न कन्जुस्याइ“ एवम् भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे । फलस्वरूप चेपाङ समुदाय शोषण, दमन, गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा र उत्पीडनमा बा“च्न विवश भयो ।
अझ तिनका समस्यालाई देखाई दातृ मुलुक र संस्थास“ग अनुदान मागेर राजतन्त्रले ’३० को दशकमा चेपाङ समुदायलाई कहिले ‘वनकरिया’ त कहिले ‘प्रजा’ भनेर ठगे । त्यसको लेखाजोखा नहु“दा चेपाङ समुदायका जनता आक्रोशित हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । आफ्ना दुःख–पीडा र उत्पीडनलाई था“ती राख्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलनको ‘जनादेश’ अनुसार संविधानसभाको चुनाव गरी नया“ नेपाल निर्माणका लागि चेपाङ समुदाय पनि नम्रतापूर्वक जुटेको यथार्थता छर्लङ्गै छ । तर, चेपाङका यावत् समस्याप्रति सरकार, केन्द्रमुखी दल, बुद्धिजीवीहरूले समेत नबोल्दा समस्या अहिले पनि जहा“को तही“ छ । चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत र साधन (जलस्रोत, पर्यटन क्षेत्र, चुनढुङ्गा, पशुपालन आदि) सम्भावना हु“दाहु“दै अहिलेसम्म केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले कुनै नीति तथा कार्यक्रम नल्याई चेपाङ समुदायलाई भ्रममा राख्नु शासकहरूको पतनको बाटो थियो ।
जनआन्दोलनबाट बनेको लोकतान्त्रिक सरकारका सञ्चालकहरू पनि अहिलेसम्म चेपाङ समुदायका बारे गम्भीर हुनसकेको पाइ“दैन । वास्तवमा यो चेपाङहरूप्रतिको उपेक्षित एवम् हेपाहा व्यवहार हो । संस्कृति तथा बसोबासको भौगोलिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा विशेष क्षेत्र घोषणा गरी स्वायत्तता प्रदान गरियोस् भन्ने चेपाङ समुदायको चाहना हो ।
नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जनजातिहरूमध्ये हामी चेपाङ एक हौ“ । ०५८ को जनगणना अनुसार चेपाङको कुल जनसङ्ख्या ५२ हजार २ सय ३७ रहेको छ । चेपाङहरूको मुख्य बसोबास चितवनमा ३८ प्रतिशत, मकवानपुरमा ३७ प्रतिशत, धादिङमा १९ प्रतिशत र गोरखामा ६ प्रतिशत गरी चार जिल्लामा फैलिएको छ । हाल यो सङ्ख्या एक लाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । आदिवासी–जनजातिका विशेषताहरू हामीमा विद्यमान छन् । हाम्रो आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, जीवनयापनको तौरतरिका र उत्पत्तिका चाखलाग्दा कथाहरू छन् ।
अन्य आदिवासी जनजातिहरूले भोग्नुपरेका साझा समस्याहरूका अलावा हामी चेपाङहरूले विशेष खालका समस्याहरूसमेत भोग्दै आएका छौ“ । मुलुकका चार जिल्लामा बसोबास गर्दै मुख्यतः भौगोलिक रूपमा विकट र भिरालो ठाउ“मा बसोबास गर्ने हामी अधिकांश चेपाङहरूको आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा (लालपूर्जा) छैन । र, नेपाली नागरिकता पनि छैन । त्यसैकारण हाम्रो समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य र भोकमरीजस्ता समस्याहरू विकराल छन् । हामी नेपालका जनजातिहरूमध्ये अतिसीमान्तीकृत समूहमा पर्दछौ“ ।
एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले हामीलाई मकवानपुरका आठ गाविस (का“कडा, राक्सीराङ, मनहरि, सरिखेत, कालीटार, भार्ता, खैराङ र डा“डाखर्क), चितवनका १० गाविस (पिप्ले, लोथर, कोराक, शक्तिखोर, काउले, कविलास, चन्डीभञ्ज्याङ, दारेचोक, सिद्धी र डाहाखानी), धादिङका छ गाविस (धुसा, पीडा, जोगीमारा, महादेवस्थान, बेनीघाट र गजुरी) र गोरखाका पा“च गाविस (टाक्लुङ, ताङ्लीचोक, भुम्लीचोक, घ्यालचोक र मकैसिङ्)मा पारिदिएकाले हामी प्रशासनिक रूपमा चार जिल्लामा विभाजित भयौ“ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान लेख्ने सुनौलो अवसर सिर्जना ग¥यो ।
नया“ जनमुखी संविधानको निर्माण गर्न अवलम्बन गरिने पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहु“चसहितको संवैधानिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता भएको छ । चेपाङको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको स्थिति हेर्दा ०४३ सालमा रामबहादुर चेपाङ सर्वप्रथम का“कडा गाविसको उपप्रधानपञ्च भएका थिए । त्यसै वर्ष झ्यापुराम चेपाङ चितवन जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुनपुगे । ०४६ को जनआन्दोलनपछि नया“ संविधान बन्यो । तदनुरूप ०४९ को स्थानीय चुनावमा भविकन चेपाङ का“कडा गाविसको उपाध्यक्ष चुनिए । यस्तै, ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा कृष्णबहादुर चेपाङ मकवानपुरको राक्सीराङ गाविस अध्यक्ष भए भने म गोविन्द चेपाङ का“कडा गाविसको उपाध्यक्ष चुनिए“ । फलतः संविधानसभाको निर्वाचनमा चेपाङबाट एक जना चितवनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार र अन्य ९ जना समानुपातिक उम्मेदवार थियौ“ ।
हामीले संविधानसभाको चुनावअघि ०६४ फागुन १५ गते ‘एक जाति, एक प्रतिनिधित्व’को माग गर्दै धादिङ, गोरखा, चितवन र मकवानपुर जिल्ला बन्दसमेत ग¥यौ“ । अघिल्लो ऐतिहासिक संविधानसभामा सभासद्को हैसियतले नेकपा (एमाले)बाट म गोविन्दराम चेपाङ (मकवानपुर) र नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट माया चेपाङ (गोरखा) उपस्थित थियौं । हामी पुनः स्पष्ट गर्दछौ“ कि हामी चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र चाहन्छौ“ । हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र सघन रूपमा एकै ठाउ“मा केन्द्रित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको हक–अधिकारको प्रवद्र्धन गर्दछ । नेपाल चेपाङ सङ्घले लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपश्चात् ०६३ असार १८ र १९ गते चेपाङ राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त सम्मेलनको घोषणा थियो ः
समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहन्छौ“ ।
चेपाङसहित सम्पूर्ण आदिवासी–जनजातिहरूको जातीय स्वशासन चाहन्छौ“ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार, चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र, धर्मनिरपेक्ष, सहमतीय शासन प्रणाली चाहन्छौ“ । त्यसै घोषणालाई आधार मानी चेपाङ जातिहरूको बसोबास भएका चारवटा जिल्लाका २९ गाविसमा हामीले चेपाङ स्वायत्त क्षेत्रको माग गर्दै आएका हौ“ । सबै राजनीतिक दल, संविधानविद् र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूस“ग चेपाङको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारको कुरा राखेका छौ“ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको मध्यमाञ्चल भ्रमणका सिलसिलामा मकवानपुर जिल्लाको मनहरि बजारमा ०३४ चैत महिनामा चेपाङ अगुवाहरू बोलाई भेटिएको थियो । त्यसबखत हाम्रो हितका लागि सरकारबाट केही होस् भन्ने कुरा राखिसकेपछि राजा वीरेन्द्रले यी पनि हाम्रा ‘प्रजा’ हुन् भनी चेपाङलाई ‘प्रजा’ नामकरण गरेर ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न हुकुम गरे । त्यस अनुरूप हाम्रा नागरिकता, जग्गाधनी (लालपुर्जा), जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता कागजातमा सबैै चेपाङहरू ‘प्रजा’ हुनपुगे र हालसम्म पनि प्रजा नै रहेका छन् । ०५१ सालमा सङ्गठित हुने पहल गरी हामीले ०५५ सालमा काठमाडौ“ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘नेपाल चेपाङ सङ्घ’ दर्ता ग¥यौ“ ।
‘नेपाल चेपाङ सङ्घ’ले चेपाङहरूका माग र मुद्दालाई पुनः व्यवस्थित गर्दै ०६० सालमा प्रजा विकास कार्यक्रमलाई ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ बनाउनुपर्नेलगायतका मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासमक्ष मागपत्र पेस गरेको थियो ।
त्यसपछि ०६२ सालमा चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय चेपाङ भेलाले ‘उप्रान्त हाम्रा सम्पूर्ण प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न कागजातमा चेपाङ नै लेख्ने र उत्सव, महोत्सव, सभा–सम्मेलन र गोष्ठीहरूमा चेपाङ भेषभूषा लगाउने’ लगायतको घोषणापत्र जारी ग¥यो । यसरी नेपाल चेपाङ सङ्घले चेपाङहरूको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै चेपाङहरूको माग र सवाललाई जोडतोडका साथ उठाउ“दै आइरहेका छन् ।
(चेपाङ नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभाका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ । साथै, उहाँ नेपाल लोकतन्त्रीक चेपाङ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।)
0 comments
Write Down Your Responses