प्रशासनिक विषय अदालतमा लगेर सहकार्य तोड्न खोजेको निजामति संगठनको आरोप
काठमाडौं । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियन ब्यवस्थापनको सवालमा मुद्दा मामला गरेर अन्य कर्मचारी संगठनले सहकार्य र मित्रवत व्यवहार तोडेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार बबरमहल स्थित संगठनकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनीयनमा संगठनको तर्फबाट नाम पठाउन केही ढिलाई भएको विषय अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्ने विषय नभएको बताएको छ । संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमीरेले चुनावमा पहिलो संगठन हुनुको नाताले नेतृत्वे लिइसकेको जानकारी दिँदै सो विषय नितान्त प्रशासनिक विषय भएको बताए ।
‘लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्न संभव छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित ट्रेड युनियनलाई संगठनले अनुरोध गरेको छ ।’ उनले भने । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा निर्वाचन कार्यालयले दिएको हदम्याद १५ दिनभित्र प्रतिनिधि नपठाएको भनी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दिएको थियो । त्यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले साउन १९ गते सबै पक्षलाई बोलाएको थियो । उक्त मुद्दाको २४ गते टुंगो लाग्ने भएको छ ।
महासचिव रेवन्त गौतमद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा सहकर्मी संगठनसंगसहमति र सहकार्यको दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘हामी पेशागत आन्दोलनको अग्रणी र आधिकारिक ट्रेड युनीयनको निर्वाचनबाट प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल ट्रेड युनीयन हुनुको नाताले नेपाल सरकार, सबै क्रियाशील ट्रेड युनीयनसंग ट्रेड युनीयन आन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि निरन्तर मित्रवत् सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौं ।
सुवोध देवकोटाले महासचिव पदमा ८ गते शपथ लिएको र ९ गते बैठक बसेको भन्ने जुन कुरा गरेका छन्, त्यो नै किर्ते भएको संगठनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । शपथ गरेको ७२ घण्टा पछि मात्र बैठक बस्ने व्यवस्था छ र त्यो पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारी नभएको खण्डमा श्रम कार्यालय र अन्य निकायको स्विकृती नलिइ बसेको बैठक वैध हुँदैन ।
संगठनले सरकारले कर्मचारीको तलव बढाएकोमा धन्यवाद दिएको छ । तर प्राविधिक ग्रेड र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको ग्रेड काटेकोमा भने विरोध गरेको छ ।
जिल्ला जिल्लामा ट्रेड युनियन गठन भएपनि केन्द्र ब्यवस्थित नहुँदा समस्या देखिएकाले तत्काल ब्यवस्थापन गर्न संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियन नेतृत्वलाई आग्रह गरेको हो ।
यता संगठनको दसौं राष्ट्रिय अधिवेशन २०७३ मंसिर २७ देखि २९ गते नेपालगंजमै गर्ने पूर्ववत निर्णय कायम भएको जनाउर्दै त्यसको तयारीमा लाग्न समेत सबैलाई आग्रह गरेको छ । आगामी महाधिवेशन सहमति र एकताको हुने पनि संगठनका अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन् ।
कर्मचारीले घूस खाने गरेको जनताको गुनासो शून्यमा झार्न सकिने प्रस्ताव नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले अब त्यो काम आफूहरुबाटै सुरु हुने र संगठनले समग्र निजामति क्षेत्रमा जनताको नजरमा गिर्दै गएको शाख फिर्ता लिने दावी गरे ।
‘जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ । त्यो समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखिनुपर्छ । यस्तो समितिले अनुगमन गर्ने हो भने जनताका गुनासा सून्यमा झार्न सकिन्छ ।’ उनको भनाई छ ।
संगठनको दसौं बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जलविद्युत निर्माण, वीमा योजना, एम्बुलेन्स संचालन जस्ता कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । कर्मचारीहरुले संगठनको सदस्यता नवीकरण गर्दा अब स्वतः वीमा हुने भएको छ ।
कार्यक्रममा आधिकारीक ट्रेड युनीयनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल, कोषाध्यक्ष सिन्धु पाण्डे, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदार देवकोटा, उपाध्यक्षहरु रामहरि शर्मा, इश्वरीप्रसाद ढकाल, भवानी दाहाल र पेशागत महासंघ नेपालमा महासचिव विष्णु लामिछाने लगायत उपस्थित थिए ।
0 comments
Write Down Your Responses