भूकम्प पिडितको नामः ठूला बडाको हाम
 |
| केशरमान बलामी |
नेपालमा २०७२ साल बैसाख १२ गते आएको माहा भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको पार्टी, पौवा, मठ, मन्दिर र घरहरुलाई फेरी २९ गते आएको भूकम्पले तहश नहश नै पा¥यो । यसरी घर, मठ, मन्दिर भत्किँदा कयौं मानिस र घर पालुवा जनावरहरुको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दुइ पटक अनुगमन गर्न प्रत्येक गाउँ र शहरमा प्राविधिक इन्जिनियर टोली पठायो ।
प्राविधिक इन्जिनियर टोलीलाई सेवा, सुबिधा र भत्ता मात्रै यो देशले अहिले सम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यतीमात्र होइन नक्कली भूकम्प पिडितको नाममा नेपाल सरकारले ३ अर्ब ९ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरी खर्च गरिसकेको छ ।
गरिब देशको यति धेरै रकम दुरुपयोग हुनुमा कसको दोष ? यसको छानबिन गरी कारवाही गर्न तिर अहिले सम्म नेपाल सरकार लागेको देखिँदैन । यसरी लापरवाही गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु नै हो की ? वा वडा नागरिक मञ्च, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकारले नै अनुगमनको लागि खटाएको भाडाका प्राविधिक इन्जिनियर टोलीको लापरवाही हो ?
अथवा जनताहरुको काम नगरी नेपाल सरकारको तलब र भत्ता खाएर बसेका वडा कार्यालय, गाविस, नगरपालिका र महानगरपालिकाको सचिबहरुको लापरवाहीले गर्दा पो गरिब देशको यति धेरै रकम दुरुपयोग भएको हो ।
अझै पनि मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराहीमा कयौँ वास्तविक भूकम्प पिडितहरुले केही राहत पाएका छैनन् । गाउँ घरका टाठा बाठा अनि जो जो धनी र प्राय जसो कम्तिमा दुवै वडामा घर हुनेहरुले मात्र विभिन्न संघ सस्था र नेपाल सरकारले दिएको राहतका सामग्री लगायत पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाएको अवस्था छ ।
सोझा सिधा अनपढ गाउँले जनताहरुको फाइदा उठाउँदै गजँडिया र जड्याहा प्राविधिक इन्जिनियर टोली र गाउँ घरका जान्ने सुन्ने भनौदा गद्दारहरुको असहयोगले गर्दा अहिलेसम्म दुई दुई चोटी भूकम्प पिडितको राहत संकलन गर्न आइसक्दा पनि किन वास्तविक भूकम्प पिडितहरुले पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाएनन् ?
बजार र शहरमा घर र गाडी हुनेहरुले मात्र पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाउनुको कारण के हो ? वास्तविक भूकम्प पिडितहरुको लागि यो धाँधली होइन र ? गाउँ घरका विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक मञ्च के हेरेर बस्यो ? गैर भूकम्प पिडितहरुले पूर्ण क्षतिको कार्ड लिँदा केही भन्न नसक्ने राजनीतिक दल गाउँ घरमा काम छैन । किनकी सत्य र असत्य छुट्याउन नसक्नेले कसरी जनताहरुलाई न्याय दिन सक्छ, कदापी सक्दैन ।
गाउँ पार्टीका विभिन्न राजनीनिक दलहरु, नागरिक मञ्च, बुद्धिजिवी भनौदा फटाहाहरु र गाउँ टोलका जान्ने सुन्नेहरुले पनि जुन व्यक्तिको घर भत्केको छ अथवा तत्कालै घर नभत्किए पनि मान्छे बस्न नहुने अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला वा कुनै पनि दिनमा भत्किन सकिने घरहरुलाई पनि भूकम्पको क्षतिमा सुचिकृत नगरी आफ्नो नाता गोताहरुलाई एउटै घरमा छुट्टीएर नबसे पनि छुट्टीएर बसेको छ भनि २–३ वटा पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड २–३ जनालाई दिएको छ भने गाउँका विद्वान भनौदा पढेलेखेका शिक्षित व्यक्तिले पनि बाबु र छोरा दुवै जनाको नाउँमा एउटै घरको २ वटा पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड लिएको छ ।
यति मात्रै होइन गाउँका भद्र भलादमी अनि सम्पन्न भएको र काठमाडौँ लगायत अन्य शहरहरुमा २–३ वटा बिल्डिंग घर र ४–५ वटा गाडी भएको व्यक्तिहरुलाई पूर्ण भूकम्प पिडितको सुचिमा राखी पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड वितरण गरेको कुरा गाउँमा बिशेष सुत्रबाट थाहा हुन आएको छ । थाहा नगरपालिकाको बज्रबाराहीको वडा कार्यालयले यति सम्म अन्याय अत्याचार गरेको छ कि सरस्वती बजारमा केही पनि नभएको पिल्लरवाला घरलाई समेत पूर्ण क्षति भएको भनि रातो कार्ड दिएको छ तर बैसाख १२ गतेको महाँभूकम्पले घर भत्किँदा त्यही घरले थिचेर दिनमा १०–१२ माना दुध दिने जर्सी गाई घाइते भै मरेको छ, तर त्यस व्यक्तिलाई न त घर पूर्ण क्षति भनि रातो कार्ड दिएको छ न त गाईको नै कुनै क्षतिपुर्ति दिएको छ ।
माथि उल्लेखित निकायहरुले निश्पक्ष तरीकाले बास्तविक भूकम्प पिडितहरुलाई सहयोग गरेको भए किन दुई दुई पटक प्रत्येक टोल टोलमा र घर घरमा गएर प्राविधिक ईन्जिनियर टोलीले अनुगमन गर्दा पनि कयौं घर भत्किएको र कयौं घर भत्किने अवस्थाको भएपनी घरधनीको नाममा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको क्षति भएको कार्ड पाइएन ? प्रश्न गम्भिर छ ।
जनताहरुले यसको जवाफ खोजी रहेका छन् । गाउँका विभिन्न राजनीतिक दलहरु,नागरिक मञ्च, वडा सचिब र बुद्धिजिबी भनाउँदा अवसरबादीहरुले जे जे भन्यो त्यही त्यही कुरा नलेखी ,प्राविधिक ईन्जिनियर टोलीले आफ्नो सो बिवेकले फिल्डमा जे देखेको हो त्यो कुरा सत्य तत्थ्य नलेखेको कारणले गर्दा आजसम्म पनि घर पुर्णरुपमा भत्किएका र भत्किन मात्र बाँकी भएका भूकम्प पिडितहरुले कुनै राहत र कुनै प्रकारको कार्ड पाएको छैन ।
अर्को लाज मर्दो कुरा यो छ की मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाको बज्रवाराहीको संयुक्त वडा कार्यालयमा यस्तो अन्याय अत्याचार भएको छ की राहत स्वरुप विभिन्न संघ सस्था र जिल्ला विकास समितिले दिएको कयौ बोरा चामल, चिउरा, दालमोट, दाल, चिनी र अन्य राहतका सामानहरु वडा कार्यालयको गोदामबाटै हरायो भनि गाउँका ठुलावडा, सचिब र राजनीतिक दल मिलेर राती राती आ–आफ्नो घरमा सामान लगेको कुरा गोप्य सुत्रबाट थाहा हुन आएको छ भने कयौ भूकम्प पिडितहरुलाई राहतका सामानहरु चामल, चिउरा, दालमोट, दाल, चिनी नलिए पनि लिएको भनि माग फारम भरि ठुलाबडाले मिलेर खाने गरेको छ ।
जसले गर्दा कि त यी जाली फटाहाहरुलाई कारबाही गर्नु पर्यो होइन भने सम्पूर्ण भूकम्प पिडितहरुलाई राहत स्वरुप पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड दिनु पर्यो । थाहा नगरपालिकाको धेरै जसो गाउँका भूकम्प पिडितहरु, भूकम्प गएको १६–१७ महिना भैसक्दा पनि आजसम्म न त विभिन्न संघ संस्थाहरुले दिएको कुनै पनि राहतका सामग्रीहरु पाए, न त नेपाल सरकारले टहरा बनाउनको लागि दिएको १५हजार रुपैयाँ पाए, न त न्यानो कपडाको लागि नेपाल सरकारले दिएको १० हजार रुपैयाँ पाए ।
अहिले पनि सयौ भूकम्प पिडितहरु प्वाल परेको त्रिपाल मुनि रात बिताउन बाध्य छन् भने कयौँ बाल–बालिकाहरु र उमेर पाकेका जेष्ठ नागरिकहरु बिरामी भै त्रिपाल भित्र नै कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताई रहेका छन् । जसले गर्दा कयौँ बिरामीहरु चिसोको कारणले निमोनिया भै ओछ्यानमा नै थला परि मृत्यु भैसकेको छ ।
वर्षा यामले गर्दा स्कूल जाने बाल–बालिकाहरुको किताब कापी भिरेर अक्षर नबुझ्ने भएका छन् भने स्कूल ड्रेसहरु भिजेको कारणले गर्दा ड्रेस लगाई स्कूल जान पाएका छैनन् । तर नेपाल सरकारले भूकम्प पिडितको लागि घर बनाउन दिने भनेको कुरा अहिले सम्म गाउँमा केहि अत्तो पत्तो छैन । यदि नेपाल सरकारले तुरुन्तै भूकम्प पिडितहरुलाई २ लाख रुपैयाँ दिएको भए पनि गरिब जनताहरुले केहि राहत पाएको महसुस गर्थे होला । के गर्नु, जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीतिक दलका आफन्त र टाठा बाठाहरुले मात्र पहिलो प्राथमिकता पाउँदो रहेछ । जसले गर्दा वास्तविक भूकम्प पिडितहरुले २ लाख रुपैयाँ पाउँन गाह्रो हुन्छ।
यदी कुनै ब्यक्तिको गाउँमा दुई वटा घर छ अनी शहरमा पनि अर्को घर छ तर त्यस ब्यक्तिको तिन वटा घर मध्ये एउटा मात्र घर बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले भत्कियो बाँकी दुई वटा घर भूकम्पले साधारण क्षति मात्र भएको छ भने त्यस व्यक्तिले पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड पाउँने की नपाउँने ?
यदी सो ब्यक्तिले पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड नपाउँने हो भने सोही अवस्थामा नेपाल अधिराज्यभरी कसैले पनि पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड पाउनु भएन, होइन भने सौतेनी आमाको ब्यवहार गरी कोहीले पाउँने र कोहीले नपाउँने गरी थाहा नगरपालीकाको बज्रवाराहीको संयुक्त वडा कार्यालयको सचिब , भाडाका प्राविधीक ईन्जिनीयर टोली , बिभिन्न राजनितीक दलहरु , नागरीक मञ्च र गाउँ घरका बुद्धिजीवी भनाउँदा अवसरबादीहरुले मात्र आ–आफ्नो मनोमानी नियम बनाएर अशिक्षीत जनताहरुलाई भ्रममा पार्नु भएन ।
अर्को कुरा नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको नियमअनुसार मिति २०७२ साल बैशाख ११ गतेसम्म मालपोत कार्यालयबाट दाजुभाईको कागजीरुपमा अंशबण्डा गरेको छ भने , दाजुभाईहरु भिन्न वा अलग अलग भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ जसले गर्दा एउटै घरमा तिन जना दाजुभाइहरु अलग अलग बसी भान्छा पनि छुट्टा छट्टै छ भने तिनै जना दाजुभाइहरुलाई तिन वटा पुर्ण क्षतिको रातो कार्ड दिनु पथ्र्यो तर दिएन ।
शोर्सफोर्समा आएका भाडाका प्राविधीक ईन्जिनीयर टोलीले नै न त त्यस्तो नियमका कुराहरु सिकेर आएको छ , न त गाउँका वडा सचिबलाई जानकारी छ , न त गाउँका बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ज्ञान छ , न त नागरीक मञ्चलाई नै केही जानकारी छ । तैपनी माथीका यीनै बिभिन्न निकायहरुले आ–आफ्नो मनोमानी तरीकाले तिन जना दाजुभाई मध्य एक जनालाई मात्र पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड दिई यसैबाट तिनै जना दाजुभाईले बाँडेर खाउ अथवा टहरा बनाउ र न्यानो कपडा लगाउ भनी एक जनालाई मात्र पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड दिई दाजुभाईहरुलाई एक आपसमा झगडा पार्ने गरी नेपाल सरकारको आदेशलाई उलङ्घन गरेको छ ।
यदी एउटा घरमा दुई जना दाजुभाईहरु अलग अलग दुईतिर बसेको छ तर एक जना दाईको वा भाईको घर पुर्ण क्षती छ तर अर्को भाई वा दाईको घर साधारण क्षती छ भनी एक जनालाई मात्र पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड दिएको छ । यो कसरी दुई जना दाजुभाई मध्ये एक जनाको मात्र पुर्ण क्षती भयो हामी अशिक्षित जनताहरुले बुझ्न सकेका छैनौं । किनकी एक जनाको आधी घर भत्किंदा अर्को पट्टिको आधी घर पनि पुर्ण क्षती भएन र ?
गाउँका गन्यमान्य महासयहरु, यसरी एउटै घरमा दुई जना दाजुभाई दुईतिर बसेको घरलाई कीन दुई वटा पुर्ण क्षतीको रातो कार्ड दिएन ? माथी उल्लेखीत विविध निकायहरुले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ गाउँका अशिक्षित अनी वास्तबिक भूकम्पपिडीतहरुलाई सार्वजनीक रुपमा दिनु पर्यो होईन भने यसको परिणाम नराम्रोसंग जनताहरुले कुनै दिनमा दिने छन् ।
यसरी गाउँमा भएको अन्याय अत्याचारलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला बिकास समिती र त्यस क्षेत्रका माननीय संसदहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses