अहिलेसम्म देश बिग्रिरहनुको कारण के हो, थाहा चाहियो ?
 |
| अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, सांसद |
नेपालमा किन धेरै प्राकृतिक श्रोत भएर पनि सदुपयोग हुन सकेन ? नेपालीहरु मेहनति भएर पनि देश किन विकास हुन सकेन ? नेपालमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक अनुकुलता भएर पनि जनताको उन्नती हुन सकेन ?
यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र अन्य नेताले जालसाजि रुपमा दिन्छन् । तर वास्तविक उत्तर नेपाली जनताले दिएका छन् ।
हो, नेपालमा चलेको व्यवस्था गलत थियो । जसका कारण पनि नेपालमा उन्नति, विकास र सदुपयोग नभएको हो । तर व्यवस्था राम्रो आउँदा पनि उहि चाला किन ?
आज भन्दा ६५ वर्ष अगाडि भारत र चीन स्वतन्त्र भएका थिए । अहिले वास्तविक रुपमा चीन विश्वकै एक नम्मरको धनि र विकसित देश हुन लाग्यो । भारत पनि तिव्र गतिमा विकास भै विश्व कै ७–८ नम्मरमा पुगेको छ ।
भारतमा गान्धीले चर्खा आन्दोलन गरे । विदेशी गाडि नेता र सरकारले चढेनन् । चीनमा माओले मितव्ययिताको आन्दोलन नै चलाए । मन्त्रीहरुलाई नीति बनाउनमा मात्र लाग्ने निर्देशन गरे ।
नेपालमा पनि उही सालतिर राणा शासन ढलेको हो । राणा ढलेपछि शाहाले शासन गरे । महेन्द्रको पालामा राजनीति निरंकुस भए पनि विकासका केहि प्रयास थालनी भयो । विश्वका धेरै मुलुकले सहयोग गरे ।
बहुदल आए पछि भोकाएका काँग्रेस र एमालेले चोर्न, ठग्न, भ्रष्टाचार गर्न, मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा दुरुपयोग गर्न, उद्योगहरु बेच्न तल्लीन भएका, जसका कारण नै सवै धनाढ्य भए ।
अहिले काँग्रेस–एमालेका प्राय सवै नेता महलमा बस्छन । पजेरो चढ्छन् । विदेशमा सन्तान फैलाउने कार्यमा मस्त छन् ।
यसलाइ देखेर माओवादी जनयुद्ध भयो । जनयुद्ध लगभग सफल भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन भयो । राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो । माओवादी पनि सरकारमा पुग्यो । सरकारमा केही हल्लाखल्ला ग¥यो ।
गरिव माओवादीका दोश्रो–तेश्रो तहका नेता र लुट्नका लागि माओवादीमा आएकाहरुले पनि महल, उद्योग, मोटर चढ्न पाए । एक नम्मरका नेताको जति सम्पति उनीहरुको नभए पनि नेपालको संभ्रान्त वर्गको हैसियतमा बस्न पाए । अभाव केहि भएन ।
हुनत उनीहरुको कानुनी रुपमा सम्पत्ति भएन । तर विश्वको सवै सुविधा भोग्न पनि कमि भएन । यसरी जीवन शैलीमा आकाश जमिनको परिवर्तन आयो । अनि माओवादी, एमाले, काँग्रेसको जीवन शैली उस्तै भएपछि शासन सत्ता पनि उस्तै हुने नै भयो । केवल कसले बढी कमाउने र सुख सुविधा भोग्न भन्नेमा मात्र प्रतिस्पर्धा भयो ।
देश र जनता वेवारिसे भए । विकासको कुरा छोडाँै, विकास बजेट खर्च नै नहुने भयो । प्रशासनिक खर्च जति भए पनि नपुग्ने भयो । एउटा नेता राम्रो गाडी, आवश्यक सरकारी गार्ड, अलिशान विना नबस्ने भए ।
एकै नेताको घरमा परिवार पिच्छे गाडी, कोठै पिच्छे टिभी, विभिन्न सुविधाका सरजाम नभएको नेतै नभेटिने अवस्था आयो ।
जिल्ला तहका नेता पनि ठगेर, ढाँटेरै भए पनि सुख सुविधा लिन प्रतिस्पर्धा गर्न थाले ।
जनता दंग परेर हेर्न थाले, सवै दलका जिल्ला नेता उस्तै । गाउँ–गाउँमा पनि नेता भनेको जनता भन्दा अलि धनि हुने चलन चल्न थाल्यो । गरिवको लागि नेता हैन । गरिव व्यक्ती नेता हैन । गाउँको धनि मात्र नेता हुनसक्छ भन्ने छाप पर्यो ।
कोही गरिब छ भने रातारात तस्करी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर भने पनि धनि हुनै पर्ने नत्र नेता हुन नसक्ने भए । पूर्वपञ्च, पूर्व मण्डले र काँग्रेस भन्दा एमाले बढी र एमाले भन्दा माओवादी बढी हुने होड चल्न थाल्यो । अनि सबै उस्तै हुन पुगे ।
नेता भए पछि फाटेको लुगा लगाउन हुँदैन । नमिठो खानु हुँदैन । साना घरमा बस्न पनि हुदैन भन्ने आचार संहिता नै बन्यो । राम्रो कोट नलगाई नहीँड्नु भन्ने त निर्देशन नै जारी भयो ।
नत्र त सामन्त काँग्रेस र पूँजिपति एमालेले पत्याउँदैनन भन्ने माओवादीलाई लाग्यो । पत्यार पार्नको लागी सुख सयलमा प्रतिस्पर्धा भयो । जसका लागि जे गरेर भए पनि कमाऊ भन्ने अघोषित उर्दी जस्तो भयो ।
यो देखासिकी साना कार्यकर्तामा पनि स¥यो । अनि श्रम नगर्ने, तर पाएसम्म मोज गर्ने बानिमा फसे कार्यकर्ता । विरोध गर्ने वा कारबाही गर्ने आँट तथा आत्मावल नेतामा नै भएन किनकी आफु पनि उस्तै । यसरी दलका नेता कार्यकर्ता बिग्रिए ।
बिग्रिएका नेता कार्यकर्ताले देश र जनता सपार्ने कुरै भएन । यसरी देश पहिरोभिरबाट लडे जस्तो भएको छ ।
भूकम्प आयो । गरिव जनताको घर तथा सम्पत्ति नष्ट भयो । ज्याला गरेर खाने परिवन्ध पनि सरकारले दिन सकेन । नत काम दियो । नत आश्रय नै दियो ।
भोकै बस्न र चउर तथा बारीको पाटामा सुत्न वाध्य भए जनता । व्यापक भ्रष्टाचार भयो राहत र सामानमा । त्यतीमात्र होइन प्राधिकरण बनाउन आठ महिना लाग्यो । तर नेताको घरमा खासै फरक परेन । उनीहरुले राम्रा पाल, राम्रा खाना पाए । घर पनि छिटो मर्मत भए घर ।
भारतले नाकात्रन्दी मधेसी देखाएर ग¥यो । ग्यास, मट्टीतेल, इन्धन सबै प्रकारको सामान ठप्प भयो । मन्त्री, नेताका गाडी गुड्न घटेनन् । सचिव हाकिमका गाडी चल्न रोकिएनन् । तर जनताको घरमा चुलो बलेन । महिनौ दिन चिउरा दालमोठ किनेर खान वाध्य भए जनता ।
अहिले कामरेड प्रचण्ड, शुसिल कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घरको कम्पाउण्डमा साइकल चढेको देखिन्छ । यो साइकल सरकारी पैसामा किनेर दिइएको छ मन्त्रीले । यो फोटो देखाएर, बेचेर मन्त्री करोडौँ खर्च गरेर विदेशमा जान्छन । यो कस्तो लाज लाग्दो नाटक हो ?
के नेता र सरकारले चाहेमा सवै सरकारी कर्मचारी साइकल चढेर कार्यलय जान हुँदैन ? रोगी अशक्तलाई मन्त्रालय पिच्छे बस छ, त्यो बस चक्रपथ घुमेर कर्मचारी बोकेर मन्त्रालय आउन हुदैन ? मन्त्रीहरु मन्त्री निवासवाट मन्त्रालयको बस चढेर सिंहदरवार आउन मिल्दैन ? उपत्यका हिड्दा साइकल प्रयोग गरे हुदैन ? सरकारी काम बाहेक सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने निति वनाउन सकिदैन ?
दलका काम तथा अन्य एनजिओका काममा सरकारी श्रोत साधन प्रयोग नगर्ने निति बनाउन हुदैन ? एउटै मन्त्रालयमा दर्जनौँ गाडि छन् । हाकिम नै पिच्छे मोटर छन् ।
दलले नेतालाई पदमा किन राखेको भन्दा मोटर सुविधा दिलाउन भन्छन् । संसदमा सभापति बनाउने चलन छ, त्यो पनि दक्षलाइ होइन, सुविधा दिन पर्ने कार्यकर्तालाइ राख्ने चलन छ ।
यस्तो मोटर दुरुपयोग किन ? नगरमा ठुला बसहरु सरकारले नै चलाए हुँदैन ? सवै यातायात त्यसैवाट गर्ने किन गरिदैन ? कार्यालयमा हिटर प्रयोग नगर्ने , फेसबुक लगायतका नेटवर्क सरकारी कार्यालयमा नगर्ने , सरकारी काम बाहेक कप्युटर प्रयोग गरेमा भ्रष्टाचार सरह गरि नीति बनाउन हुदैन ? देशलाइ आपत परेको बेलामा तलव बाहेक सरकारी भत्ता नलिने गर्न मिल्दैन ?
नाकावन्दी, भूकम्पको असर जनतालाई मात्र पर्ने हो, मन्त्री, नेता, सरकारी कर्मचारीलाई चाँहि नपर्ने हो ? उनीहरुले पनि व्यर्होनु प¥यो नि आपतको हिस्सा । के यस्ता नीति बनाउन पनि भारतसंग सोध्नु पर्ने हो ? किन यो काम कम्युनिष्ट झण्डाका दल सरकारमा पुगेको बेलामा गर्दैनन ? यसको स्पष्ट जवाफ हो, यी नकक्ली हुन् ।
काम उही शोषककै गर्ने , नाम श्रमीकको राख्ने नक्कली जोगी जस्ता बने । यो कठोर आलोचना सुन्न सक्ने दल, नेता, सरकार, हाकिम पनि यो देशमा होलान् त ?
अबको दश वर्ष पछि संसदमा शोषक, सामन्त र तिनका मतियारमात्र टन्न भरिनेछन् । किनकि हामीले जर्वजस्त समुह बनाएका छौं विभिन्न जात र क्षेत्रको ।
यो क्षेत्रवाट श्रमिकहरु, किसानहरु आउन सक्दैनन । सवै क्षेत्रवाट शोषक र सामन्त श्रमिकका विरुद्धमा आउने भए ।
मधेस पहाडको बीचमा विभेद छैन । अधिकार नपुग भए सवै क्षेत्रका जनतालाई नपुग भएको छ । तर विभेद छैन । महिला, जनजाति, दलित आदीका अधिकार संविधानमा छ । तर पहाडमा मात्र लागु हुने गरिएको छैन । मधेसलाई वाहेक गरिएको छैन ।
मधेसका महिला, दलित, जनजाति आदीले पनि बराबरी पाउने हो । यो कुरा मधेसका महतो, झा, यादव, सिंह , कायस्थहरुलाइ मन परेन । अनि नक्कली आन्दोलन गरे । जनतालाई वुझाउन बाँकी छ ।
व्यवस्थापिकाले संविधान संसोधन गर्न सक्छ । तर यो न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारबाट जाँच्न सकिन्छ । हिजो संविधान सभाले संविधान बनाउदा न्यायपालिकाले हेर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले संविधान संसोधन गर्दा ध्यान दिएर गर्नु पर्दछ ।
सिमाना हेरफेर संवैधानिक राजनीतिक र प्राविधिक रुपले पनि संसोधन गर्न सजिलो छैन । यो दोश्रो चरणमा गरौला । अहिले सवै क्षेत्रमा समानुपातिक सिद्धान्त लागु हुने र जनसंख्या र भुगोल विशिष्टताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संसोधन सदनमा छ, त्यो मात्र पारीत गरौ ।
नेपालले व्यहोर्नु पर्ने नोक्सानी सबै (मधेस पहाड) दुबैले व्यहोर्नु पर्छ । जनसंख्यालाई मात्र आधार वनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाएको विरलै छ । भारतमा अमेरिकामा वेलायतमा कहि पनि यस्तो छैन ।
0 comments
Write Down Your Responses