Powered by Blogger.
नयाँ कानुनका लागि हामी सिमित कानुन ‘क्रियटर’हरु दिन रात नभनी लागेका छौं

रामनारायण बिडारी, सांसद तथा अधिवक्ता
संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त अनुसार सरकारले नीति बनाउ“छ, त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन चाहिन्छ । त्यो ऐनअन्तर्गत नियमहरू बन्छ । नियम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउ“छ । त्यो नियमअन्तर्गत विभिन्न स्वायत्त संस्थाहरू अर्थात सरकारअन्तर्गतका प्राधिकरणहरूले विनियम बनाउ“छन् । 

विनियमअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले निर्देशन जारी गर्छन् । नियम, निर्देशन, विनियम, ऐन र संविधानसमेतको समुच्च नाम कानुन हो । संविधानस“ग बाझिने गरी ऐन बन्नु हुन्न । ऐनस“ग बाझिने गरी नियम बन्नु हु“दैन । नियमस“ग बाझिने गरी विनियम बन्नु हु“दैन । विनियमस“ग बाझिने गरी निर्देशन वा आदेशहरू गरिनुहु“दैन । यदि त्यस्तो गरियो भने ‘अल्ट्रा भायर्स’ को सिद्धान्त अनुसार ती कानुन स्वतः बदर हुन्छन् । त्यस्तो अल्ट्रा भायर्सको सिद्धान्त अनुसार कानुन बदर गराउने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई हुन्छ ।

संसदमा त्यस्तो काम गर्ने छुट्टै समितिहरू बनाइनुपर्छ । र, त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । आजसम्म नेपालको इतिहासमा व्यवस्थापिका–संसद् बन्न थालेको यतिका वर्षसम्म यो प्रकारको काम भएको रहेनछ । त्यसकै अभावका कारण समाजमा आदेशले ऐन काट्ने, निर्देशनले नियम काट्ने काम भइरहेको छ भन्ने सुनिदै आएको थियो ।

‘अल्ट्रा भायसर्’ सिद्धान्त अदालतले पनि प्रयोग गर्छ । कुनै कानुन बाझियो वा ऐनस“ग नियम बाझियो भने वा संविधानस“ग ऐन बाझियो भने कसैले रिट हालेर सर्वोच्च अदालतबाट पनि बदर गराउन सकिन्छ । यस्तो प्रचलन नेपालमा अहिले चलिरहेकै छ तर नगन्य मात्र छ । 

हाम्रो नया“ संविधानमा ३१ थरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता धेरै मौलिक हक लेखिएको मुलुक संसारमा बिरलै छन् । त्यस्तो बिरलै मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । मौलिक हकलाई अर्को भाषामा संवैधानिक हक पनि भन्दछन् । मौलिक हक मानवअधिकारस“ग सम्बन्धित हक हुन् । मानवीय कानुनस“ग सम्बन्धित हकहरू हुन् । यी मौलिक हकलाई संवैधानिक हकमा राखेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर, संवैधानिक हक र मौलिक हकमा पनि मौलिक हक अझ बढी मानवीय कानुन हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो संविधानमा ‘कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने कही“ ‘ऐन बमोजिम गर्ने’ भनिएको छ । 

त्यसैले अब संसद्ले त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन बनाउनुपर्छ । ऐन नबनाउन्जेल त्यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सकि“दैन । त्यसो भएकाले नेपालमा धेरै प्रकारका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुन बनाउन बा“की छ । बनाउनुपर्दछ । 

यो संविधानले धेरै प्रकारको आयोगहरू बनाएको छ । यस्तो आयोग पनि बिरलै देशहरूमा हुन्छ । तीे आयोगहरूको काम कारबाही तथा कर्र्तव्य र अधिकार पनि कानुन बनाएर कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले त्यस्ता कानुन पनि दर्जनौं बनाउनुपर्ने छ । 

अर्को कुरा मुलुक अब संघीयतामा गएको हुनाले कानुन नै ३ प्रकारको हुन्छ । एउटा संघीय कानुन, अर्को प्रदेश कानुन र अर्को स्थानीय सरकार कानुन । स्थानीय सरकार कानुन स्थानीय व्यवस्थापिकाले नै बनाउ“छ । गाउ“पालिका र नगरपालिकाले आफ्नो स्थानमा कर कति लिने, गाउ“मा विकास निर्माणको काम कसरी गर्नेलगायतका कुरा त्यसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । 

त्यो कुरा अनुसूचीमा उल्लेख अधिकारलाई हरेर गर्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अधिकार अनुसूचीमा खुलाइएको छ । यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दा आजै वा भोलि नै लगभग २ सय वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । 

यी कानुन नबनाइकन प्रदेशको चुनाव हुन सक्दैन । स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्दैन । अड्डा अदालत चल्न सक्दैन । 

उच्च अदालतसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । यो एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यी सबै कुराले हेर्दा तत्कालै लगभग २ सय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, करिब १ सयको हाराहारीमा नया“ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कैयौं कानुनहरू पा“च वर्षभित्रमा धेरै परिमार्जजन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त छ । 

त्यहा“ काम गर्ने मान्छेहरूको कमी छ जस्तो लाग्छ । संसद्मा पनि व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरू हामी विधायक हौं । विधायक भनेको विधान बनाउने हो । विधायकले विधान बनाए तापनि ‘क्रियटर’ थोरै मान्छे हुन्छन् । त्यो विधान सिर्जना गर्ने मान्छेको संसद्मा पनि कमी छ । प्राविधिकहरू र विज्ञहरू तथा विशेषज्ञहरूको खा“चो छ । तसर्थ, हामी अहिले त्यही काममा व्यस्त छौं । दिन रात नभनि लागेका छौं ।




0 comments

Write Down Your Responses