अधिवक्ता तथा सांसद बिडारी भन्छन्,‘जनप्रतिनिधीले काइते, रकमी, ठग र धूर्त कुरा गर्नुहुन्न’
 |
| अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, सांसद |
नेपाल अविकसित हुनुको महत्वपुर्ण कारणहरु मध्ये प्रमुख कारण थाहा नपाएर पनि हो । यहि कारण जसरु (जनमुखी सहकर्मी रुपचन्द्र)ले लामो समय थाहा आन्दोलन चलाएर यहि आन्दोलनलाई थाहा दर्शनको रुपमा स्थापित गर्नु भयो ।
तै पनि जनताले थाहा पाउन सकेनन् । वुद्धले ज्ञान फैलाए पनि सो ज्ञान समाजले अझेै पाउन सकेको छैन ।
राज्य भित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका,न्यायपालिका रहने व्यवस्था नेपालमा चलेको छ । यो त्री पालिकाको काम अलग अलग छन । व्यवस्थापिकाले वजेट, कानुन र सरकार बनाउँछ ।
कार्यपालीकाले वजेट, कानुन र सरकारलाइ कार्यन्वयनमा लैजान्छ । न्यायपालिकाले बनेको वजेट, कानुन, सरकार व्यवस्थापिकाले बनाए अनुसार कार्यपालीकाले कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन भनि हेर्छ । नमिले बदर गर्छ नपुगे निर्देशन गर्दछ ।
यसरी त्री पालिकाको आफ्नै काम हुन्छन् । एकाको काम अर्कोले गर्नु सिद्धान्त विपरितको हो । आ आफ्ना काम भने वफादारीपुर्वक गर्नु तिनै वटा अंगको कर्तव्य हो । यिनीहरुको अधिकार पनि फरक फरक हुन्छन् । एक अंगले अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप गर्नु पनि अपराध हो । तर अहिलेका जनता र जनताका प्रतिनिधिहरु पनि यो विषयमा अनविज्ञ छन् ।
यसको फाइदा काइते, रकमी, ठग, धूर्त जनप्रतिनिधीहरुले लिई रहेका छन् । उनीहरुले भोटमाग्दा पनि र भोट पाइसके पछि पनि कार्यपालिकाले गर्ने काम ‘म गर्छु’ भन्दै हिड्ने गरेका छन् । तर उनीहरु कार्यपालिकामा पुगेका हुँदैनन् । व्यवस्थापिकाको सदस्यले म धारो, बिजुली, सिञ्चाइ, सडक, स्कुल, अस्पताल बनाइ दिन्छु भनि भोट ठगेका हुन्छन् । यी धूर्त पनि हुन्छन् ।
‘कार्यपालीकालाई धम्क्याएर वा फकाएर जनअधिकारको कुरा बोल्दीन, सरकारलाई असजिलो पार्दीन, कार्यपालिकालाइ सजिलो हुने गरि बजेट, सरकार, कानुन बनाइ दिन्छु मलाइ अर्को पटक जित्नको लागि केहि रकम दिनोस्’ भन्दछन र त्यो रकम जिल्लामा आएर मैले ल्याए भन्दछन् ।
उता, त्यो रकम जिल्लामा आए वापत अरु कयौं बजेट घूस खान मन्त्रीलाइ सजिलो पारि दिन्छन् । सो घूसमा आफु पनि सामेल हुन्छन् । जनतालाई भने ‘यो बजेट मैले ल्याएँ’ भनेर भाषण गर्छन् । यो बजेट उसले विदेसीसंग मागेर ल्याएको होइन । आफुले उद्योग व्यवसाय गरेर कमाएर ल्याएको पनि होइन ।
आफ्नो घरबारी वा खेत बेचेर ल्याएको पनि होइन । यो बजेट नेपाली जनताले नुन तेल किन्दा लत्ता कपडा किन्दा तिरेको भन्सार तथा कर रकमबाट आएको हो । जुन रकम केन्द्रीय वैंकमा जम्मा हुन्छ । त्यसलाई राज्यको ढुकुटी भन्दछन् ।
त्यो राज्यको ढुकुटीको रकम नेपाल सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्दछ । त्यो बजेट संसदले पारित गर्दछ । अनि बजेट मन्त्रालयमा जान्छ । मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिमा पठाउँछ । जिल्ला विकास अधिकारीले त्यो बजेट विकासका योजनामा खर्च गर्दछ । संसदलाई भने सल्लाह लिन सक्छ ।
संसदले सल्लाह दिन सक्छ । यसरी पैसा बजेट दिने सरकार मार्फत संसद, बजेट खर्च गर्ने जिल्ला विकास समिति, काम भए नभएको हेर्ने निकायका बीचमा आफ्नो पदीय कर्तव्य नभएको व्यक्ती सांसदले फलानो बजेट मैले ल्याएको भनेर हल्ला किन गर्दै हिडेकोे हो ?
जिल्लामा आएको एउटा दुइटा योजना पनि ‘मैले नै ल्याएको ल्याएको’ भन्दै हिँड्छन् भने जिल्लामा अभाव भएको स्वास्थ्य, शिक्षा, सिञ्चाइ, सडक, उद्योग, कृषी फर्म आदि किन नल्याएको ? मकवानपुरकै फापरबारीको एउटा वडाको एउटा गाउँको एक ठाउँमा बजेट निजले ल्याए होलान अनि अरु ठाउमा चै किन नल्याएको नि ?
अरु ठाउँका जनता उनका शत्रु हुन् ? यो प्रश्नको जवाफ रकमीहरुले दिन दिन सक्दछन ? वास्तवमा जिल्लामा आएका बजेट नेपालको ढुकुटीको सरकारले संसद मार्फत पठाएको हो । राम्रो गरेको भए पनि नराम्रो गरेको भए पनि यो कार्यपालिकाको काम हो । सरकारको काम हो ।
व्यवस्थापिका संसदको काम होइन । कानुन बनाउन पठाएको हो सांसदलाई । संविधानमा नै यहि लेखिएको छ । नपढेको सांसद भए पनि उसले कानुन नै बनाउने हो । जनताको भाषामा कानुन उनले बोल्दछन । त्यसलाई कानुन पढेकाले मिलाएर लेख्दछन् । तर सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो ।
अर्को काम बजेट कृषिमा कि उद्योगमा ? जल विद्युतमा कि पर्यटनमा कति छुट्याउने ? यो काम सांसदको हो । सरकारमा एमाले कि काग्रेस ? एमाओवादी कि अरु ? यसको फैसला सांसदले गर्ने । यसमा सांसद बाहेक अरुले गर्न सक्दैनन् । बजेट, सरकार, कानुन यी ३ कुरा सांसदले निर्णय गर्ने हो ।
यसको कार्यान्वयन मन्त्रीले गर्ने हो । मन्त्री भएको सांसदले विकासका कुरा पनि गर्न सक्छ । तर सासदले नीति नियमका कुरा गर्ने हो । सिडिओ,एलडिओलाई कति अधिकार दिने यो कुरा पनि सांसदको धेर थोर हात हुन्छ किनकी साँसदले नै कानुन बनाउने गर्दछन् ।
त्यसैले जनताका विकासका कुरा सुन्ने अनि सदन मार्फत सरकारलाई भन्ने सांसदको काम हो । संसदले भनेको नीति अनुरुप हिड्ने सरकार र यस्तो व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र हो । यो कुरा बुझाउन र वुझ्न कोशिस गरिएन । जसरु स्वयम् त असफल हुनु भयो यो कुरामा । उहाँ बितेको १६ वर्ष पुग्दा पनि यो कुरा जनताले नबुझेर विभिन्न उमेद्वारले जनतालाई विकासको कुरा गरेर भोट ठगी रहेका छन् ।
विकास सरकारको काम । नीति संसदको काम । नीति अन्तगर्त नै पर्छ कानुन । अझ संविधान सभा त शुद्ध मुल कानुन बनाउने सभा हो । विकासको काम, बजेट खर्च त सरकारले गर्ने हो । जिल्लामा जिल्ला विकास अधिकारी नै राखेको छ सरकारले । उसलाई वजेट, कार्यालय, मोटर, प्राविधिक कर्मचारी, इन्जीनियर सवेै सरकारले दिएर तलव भत्ता सुविधा सवै कुरा सम्पन्न बनाएर केन्द्र सरकारले तोकेको बजेट खर्च गर्न भनेर अधिकार ऐन नै बनाएर सुम्पीएको छ ।
सांसदलाइ सदनमा बजेटको प्रस्ताव राख्न, सरकारको प्रस्ताव गर्न, कानुनको प्रस्ताव गर्न तलव र भत्ता मात्र दिएर राखेको छ । अरु सुविधा छैन । त्यसैले जिल्लामा आएको केन्द्रको बजेट सवै सभासदको साझा हो । सवै जनताको साझा हो । सवै सांसदले बराबरी जिम्वेवारी र कर्तव्य हो ।
कान्ती राजपथको बजेट कुनै पनि एक सांसदले मैले ल्याएको भनि लिखित रुपमा दिन र पुष्टी गर्न सक्दैनन् । यस्तो कुरा लिखित दिएमा उनी माथी मुद्दा लाग्छ किनकि त्यो वजेट नेपाल सरकारले छुट्याएको हो । चन्द्रागिरीको सडक पनि यस्तै हो । पदमपोखरीका योजना पनि यस्तै हुन् । ति सवै वजेट केन्द्रीय सरकारको हो । स्थानिय वजेट पनि हुन्छन् । जो जिविसको सभाले कुन गाउँमा कुन योजना तोक्छ ।
गाउँको विकास गाविस अध्यक्षले ल्याएको होइन । यो पनि जनताको करको रकम हो । अझ कुनै धार्मीक सप्ताहमा गएर नगर पालिकाको पदाधिकारीले नगरको वजेटवाट दिएको वजेट पनि फलानो व्यक्तिले दियो भनेर प्रचार गरिन्छ । यो पनि अपराध नै हो ।
उस्ले होइन नगर पालिकाले दिएको हो । जनताको पैसा हो त्यो । त्यसैले ‘भयो विकास सरकारले गरेको, भएन विकास सरकारले नगरेको’ हो । सांसद त जनताका प्रतिनिधि हुन । जनताको भाषा वोल्दछन् । इन्साफ विकास ल्याउ ।
0 comments
Write Down Your Responses