नयाँ संविधानमा संसद् प्रभावकारी र जनता बलिया हुने कस्तो छ व्यवस्था ?
 |
| रामनारायण बिडारी |
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा जनतालाई थप अधिकार दिइएको छ । संवैधानिक आयोग जनताकै सेवा गर्न गठन गर्ने हो । यिनलाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त गर्न संवैधानिक बनाइएको हो । संवैधानिक आयोग आफ्ना काममा स्वतन्त्र हुन्छन् । यिनको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको घोषणा गरेको छ । यसको प्रयोग जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्ने हो । संसद् नै सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो । यसले कानुन बनाउँछ र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कानुनद्वारा प्रत्यायोजित हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा १०१ मा तीन प्रकारको व्यवस्था छ ।
१. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यसंख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न सक्नेछन् र संयुक्त सदन (संघीय संसद्) ले उपयुक्त कार्य्विधि अपनाई दुवै सदनको कुल सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ सदस्यले पारित गर्न सक्छन् । यो जटिल प्रावधान राखिएको छ ।
२. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भने प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यसंख्याको एकचौथाइले प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् र उचित कार्य्विधि पूरा गरी प्रतिनिधिसभाले नै दुईतिहाइबाट पारित गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
३. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी परेमा सो उजुरीलाई प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले प्रमाणित गरेपछि सो उजुरी छानबिनका लागि गठित ११ जना सांसदको विशेष समितिले उपयुक्त कार्य्विधि समाप्त गरेर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुनसक्नेछ ।
सदनमा प्रस्ताव पेस भएपछि सो व्यक्तिले पदमा बसेर काम गर्न पाउँदैन । यसरी पेस भएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पारित गरेमा ती व्यक्ति पदमुक्त हुने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही पनि हुने व्यवस्था छ । यसरी पदमुक्त व्यक्तिले अवकाशपछि कुनै सार्वजनिक पदमा काम गर्न पाउँदैन । यस्तो व्यवस्थाले स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्छ ।
सुनुवाइको व्यवस्था पनि यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो । हुन त ०६३ को संविधानमा पनि सुनुवाइको व्यवस्था थियो । तर, त्यो प्रभावकारी थिएन । अहिलेको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न सदनबाट प्रयोग भएको हो । मुलुकको ठूला पदमा बस्ने पदाधिकारी स्वच्छ र सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
गलत र अक्षम व्यक्ति राज्यको पदमा जान नसकून् भन्ने यसको उद्देश्य हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि संसद्मा दुवै सदनका १५ जनाको एक विशेष समिति रहेको हुन्छ । कसरी सुनुवाइ गर्ने, कसरी निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी कानुन (नियमावली) बनाउन सकिएन भने यो पनि निष्प्रभावी हुन जान्छ । जसरी आजसम्म हुँदै आएको छ ।
यो संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये धारा २९३ पनि हो । जसले संवैधानिक निकायलाई सचेत गराएको र संसद्ले जनताको सार्वभौमिकता उपयोग गर्न दिएको छ । संसद्ले संवैधानिक आयोगको अनुगमन गर्न, मूल्यांकन गर्न र निर्देशन दिनसमेत सक्नेछ । तर, मानवअधिकार आयोगलाई भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । किनकि, यो आयोगले अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सजिलो होस् भनी यो प्रावधानबाट अलग गरिएको हो ।
यसका लागि छुट्टै समिति बनाउन पनि सकिन्छ । यसबाट संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सहयोग पुग्छ । स्वच्छन्द हुनबाट रोकिन्छ । संसद् प्रभावकारी हुन्छ । जनता बलिया हुन्छन् । अहिलेको संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, संघीय सेवा आयोगको पनि व्यवस्था छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षसमेतलाई हेरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी सोको अनुपात मिलाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संशोधनार्थ सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । जसमा हाल कायम रहेका ७५ जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संघीय आयोगले प्रदेशको सिमाना हेरफेर र विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणको सिफारिस गर्छ । यो आयोग नेपाल सरकारले गठन गर्ने हो । यसलाई सुझाब दिन सरकारले सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन अवरोध छैन । तसर्थ मधेसवादी दलको समेत सहभागितामा यो संयन्त्र बनाई सुझाब लिएर समाधान गर्न सकिन्छ ।
तर, संविधान संशोधन प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न प्रदेशको चुनाव नभई सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश र विशेष क्षेत्रको सिमाना हेरफेर हाल संवैधानिक तरिकाले गर्न सजिलो छैन । तसर्थ, मधेसवादी शक्तिको समर्थन हुने हो भने संसद्मा विचाराधीन संशोधन करिब सात दिनमै पारित गर्न सकिन्छ ।
( बिडारी एमाओवादी सांसद तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
0 comments
Write Down Your Responses