शंकास्पद, अधुरो र एक पक्षीय मधेसी आन्दोलन
मधेसी आन्दोलन मधेसको पहिचान, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरिएको आन्दोलन हो । भूभागका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अग्लो, होचो र डाँडाकाँडा नभएको समथर तराई भूमिलाई मधेस भन्न सकिन्छ । मधेसी आन्दोलनका दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको तराई क्षेत्रमा मानिसहरु जो उत्पीडनमा परेका छन्, जहाँ सदियौँदेखि शोषित र विभेदमा पारिएको भन्ने सोचले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विगत २५० वर्ष लामो राजतन्त्र मधेसी समुदायको हितमा नदेखिएकोले वेलाबखत अधिकारका लागि आन्दोलन हुने गरेको छ । २०४६ सालको राजनैतिक स्वतन्त्रतासँगै यस अधिकार आन्दोलनमा केहि प्रगती भएको देखिन्छ ।
२०४६ साल पछि मधेसका मुद्दामा मात्र नै केन्द्रित भएर नेपाल सद्भावना पार्टीको विकास भएको थियो । बहुदल पछि दलीय राजनीतिको प्रभावकै कारण मधेसी मुद्दाहरु स्पष्ट रुपमा उठ्न सकेनन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा मधेसीहरुको उपस्थितिको अपेक्षालाई हेर्दा राजनैतिक परिवर्तनले मधेसीहरुको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणालीको चाहानासँग सम्वन्धित थियो ।
मधेसी जनअधिभदौ २३ गते २२ बुँदे सम्झौता सहित अन्त्य भयो । तर ती सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएको भन्दै पुनः मधेसीहरुको संयूक्त मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । तर त्यसको सुनिश्चता नभएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाइमा अन्य तराईवादी दलहरुको सक्रीयतामा गठन भएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलन ग¥यो ।
यसले २०६४ फागुन १ देखि अनिश्चित मधेस बन्द र काठमाण्डौ नाकावन्दीको घोषणा गरेपछी अन्ततः २०६४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच सम्झौता भयो ।
यसले एक चरणको राजनैतिक आन्दोलनको अन्त्य पनि ग¥यो । जसमा मधेसलाई संघीय स्वरुप दिने लगायतका मधेसीका हक, अधिकार प्राप्ती राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा उनीहरुको पहुँचको सुनिश्चतता जस्ता पक्षहरु समेटिएका थिए । यो सम्झौताले एक मधेस एक प्रदेश जस्तो विवादास्पद पक्षमा सहमति भयो । यसैको विरुद्धमा मधेसका थारुहरुले पुनः आन्दोलन गरी उनीहरुको पहिचानको माग गर्न पुगे । यसले यो मुद्दालाई विचारणीय बनायो ।
अहिले २०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण भएको छ । जनता आफैँले संविधान लेखेर ६५ बर्षको सपना साकार भएको छ । यसले सवै बर्ग, जातिजनजाति, आदिवासी सवैको मागलाई समेटेको छ । तर संविधान निर्माणमा सवै सहयात्रीको सहभागी हुन सकिरहेको छैन । यस प्रकृयामा मधेस, थारु केन्द्रीत दलहरु जुट्न सकिरहेका छैनन् । संविधान सम्झौताको दस्तावेजमा उनीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ, जसले गर्दा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । यसले नेपाली राजनीति धुव्रिकृत हुन पुगेको छ र त्यसले अन्तराष्ट्रियकरणको प्रभुत्व बढेको छ ।
 |
| ममता न्यौपाने |
सवै वर्ग तथा समुदायको लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइएता पनि मधेसी दलहरु भने बाहिरिन पुगेका छन् । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक क्षणमा वार्ता र संवादको बाटो खुल्ला हुँदा पनि मधेसी दलहरु पन्छिन खोजिरहेका छन् । अझैपनि वार्तावाट मधेसी तथा थारु समुदायको माग पुरा हुन सक्ने कुरा राजनितिक दलका नेताहरुले बताउदै आइरहेका छन । असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन । तरपनि मधेसी दलहरु आन्दोलन चर्काउदै आइरहेका छन् । यसले मधेसी आन्दोलनलाई शंकास्पद, अधुरो र एक पक्षीय बनाउने खतरा बढेको छ ।
यो आन्दोलन भौगोलिको आन्दोलन भन्दा पनि भाषा, संस्कृति,ज ातजाति, धर्म आदीमा आवद्ध सवै मधेसमा बस्ने समुदायको पहिचानको आन्दोलन हुन सकेको छैन । अन्य अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आन्दोलन हुन सकेमा मधेसमा पुनः मधेसी कै नाममा अर्को शोषण, दमन र विभेद हुनसक्छ । यसले अहिलेको युगान्तारी परिवर्तनलाई स्वीकारेर मधेसी, थारु केन्द्रीत दलहरुले वार्तामा आउन आवश्यक छ । देश, विकास र भोलीको भविष्य निर्माणमा जुट्नु महत्वपूर्ण छ ।
0 comments
Write Down Your Responses