जिउँदै मरिरहेका छन् मुस्लिम महिला
निहुँ ठूलो थिएन । घर–झगडामा भनाभन भएको मात्र हो । रिसको झोँकमा बाँके जयसपुरकी २५ वर्षीया अर्सफुन अन्सारीलाई उनका श्रीमान् इस्लामले एकै सासमा तीनपटक ‘तलाक’ भनेर घरबाट निकालिदिए । डेढ महिनाकी छोरी लिएर उनी रुँदै माइत आइन् । अंश दाबी त परको कुरा, अर्सफुनले छोरीको जन्मदर्तासमेत गराउन सकेकी छैनन् ।
नेपालगञ्ज– २१ जयसपुरकी रेश्मा राई पनि त्यसरी नै घरनिकाला भएकी हुन् । सिलाइकटाइ पेसा गर्दै आएका श्रीमान् अनिस आलम राईले आठ वर्षअघि तलाक दिएपछि उनी दूधेछोरा काखी च्यापेर माइतीको शरणमा आएकी थिइन् । छोरा आदिल हुर्केर आठ वर्षको भइसक्यो । जन्मदर्तासमेत छैन । जन्मदर्ताबिना विद्यालयले भर्ना नलिएपछि उनी मदरसामा धार्मिक शिक्षा पढ्छन् । ‘जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल पढाउनसमेत पाइनँ,’ रेश्मा भन्छिन्, ‘मौलाना मुफ्ती कसैले हाम्रो दुःख देख्दैन । अदालत जान विवाहदर्ता छैन ।
’
नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रीमान्ले श्रीमतीसँग एकतर्फी ढङ्गले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँदैन । मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महलले अदालतको निर्णयबमोजिम मात्र सम्बन्धविच्छेद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मुस्लिम समुदायभित्र ‘तलाक’को नाममा हुने एकतर्फी सम्बन्धविच्छेदले वर्षेनी सयौँ महिला घरबाट निकालिने गरेका छन् ।
मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महलको दफा १ (१) ले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेदको अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकार पाउन श्रीमतीले छाडेर तीन वर्षभन्दा धेरै समयदेखि एक्लै बसेको हुनुपर्छ । अथवा, श्रीमतीलाई निको नहुने यौनरोग लागेको वा परपुरुषसँग करणी गरेको ठहर हुनुपर्छ । ज्यान मार्ने, अङ्गभङ्ग हुने, शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम गरेमा मात्र श्रीमान्ले श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
श्रीमतीका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया छ । श्रीमतीले सीधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छिन् । तर, श्रीमान्ले सुरुमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । त्यहाँ श्रीमान्–श्रीमतीबीच छलफल भई मिलापत्रको प्रयास हुँदा पनि सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निस्केमा मात्र उक्त निवेदनले जिल्ला अदालतमा प्रवेश पाउँछ । दफा ४ (क) मा सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलालाई अंश दिएर मात्र गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले भइराखेका जथाभावी तलाकले महिला घर न माइतको भएर सामाजिक अपहेलना खेप्नुपरेको तलाकी महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष परविन अन्सारी बताउँछिन् । ‘कुरानमा त बाध्यता भए मात्र तलाक दिने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मनपरी भइरहेको छ । न मौलानाहरू बोल्छन् न त देशको कानुनले नै रोक्छ । मुस्लिम महिला जिउदै मरिरहेका छन् ।’ श्रीमान् अत्तहर हुसेन अन्सारीले तलाक दिएपछि उनी ११ वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी छिन् । तलाक पाएका महिला सङ्गठित भएपछि गएको वर्षदेखि उनले नेतृत्व गर्दै आएकी छिन् ।
 |
| जनक नेपाल |
कानुन व्यवसायीहरू एकतर्फी तलाक कानुनविपरीतको घरेलु हिंसा भएको बताउँछन् । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना र शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउनुलाई घरेलु हिंसा भनेको छ । मानसिक यातनाभित्र धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा–परम्पराका आधारमा गरिने भेदभाव पर्ने भएकाले एकतर्फी तलाक दिनु प्रस्ट रूपमा घरेलु हिंसा भएको अभिवक्ता लोकबहादुर शाह बताउँछन् ।
ऐनले घरेलु हिंसाका दोषीलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकतर्फी तलाक दिने श्रीमान्विरुद्ध न अदालतसम्म मुद्दा आएका छन् न त कसैले सजाय पाएका छन् । कतिसम्म भने कुटपिट र यातनामा पर्ने महिलाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्छु भन्नासाथ श्रीमान्ले तलाक दिने गरेको पाइएको छ ।
कानुनको नजरमा यो काम गैरकानुनी भएको अभिवक्ता शाह बताउँछन् । ‘कानुनतः पुरुषले मात्र चाहँदैमा सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । पुरुष एक्लैले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा मुस्लिम धार्मिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने ‘व्यक्तिगत कानुन’ तथा पारिवारिक अदालत छैन । त्यसैले तलाक गैरकानुनी छ ।’
तलाक दिने श्रीमान्विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन महिलालाई धेरै बाधा छन् । पहिलो, तलाक धार्मिक मान्यता भएकाले त्यसविरुद्ध लाग्न परिवार र समाजले नै प्रोत्साहन गर्दैन । दोस्रो, विवाहदर्ता वा सन्तानको जन्मदर्ता अभावले महिलालाई पिरोल्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– २१ जयसपुरका सचिव सलाउद्दीन अन्सारी व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ध्यान नदिँदा धेरै समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । ‘समयमै जन्म वा विवाहदर्ता नगर्ने, तर तलाक भएपछि रुँदै आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘नागरिकता पनि काम परेपछि वा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि मात्र बनाउने चलन छ ।’
व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सरकारी निकायको बेवास्ताको प्रत्यक्ष मार मुस्लिम महिलाले भोग्नुपरेको छ । ‘विवाहदर्ता र जन्मदर्ता नगराउने समस्या ७० प्रतिशतमा छ,’ मुस्लिम अधिकारकर्मी रुवी खान भन्छिन्, ‘त्यो अज्ञानताले भन्दा धेरै गलत नियतले हो ।’ स्थानीय निकाय र सरकारी अधिकारीले घरघर पुगेर भए पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान चलाउनुपर्ने खान बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानुनी शासन भन्ने तर घरेलु हिंसाका रूपमा जथाभावी तलाक भइरहँदा प्रहरी र प्रशासनले मूकदर्शक बन्न मिल्दैन ।’
तलाकी महिलाले न्याय पाउन नसक्नुको अर्को कारण अदालत तथा कानुन व्यवसायीसम्म पहुँच नभएर हो । ‘कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने ? नपढेको मान्छेलाई के थाह हुन्छ ?’ सञ्जालकी अध्यक्ष अन्सारी भन्छिन्, ‘जसलाई प¥यो–प¥यो । कसैले सघाउँदैन । त्योभन्दा चुपचाप माइतमा बस्यो । ज्याला–मजदुरी ग¥यो, खायो ।’
मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानी इस्लामले बरु समान अधिकार दिएर चारवटासम्म श्रीमती राख्न छुट दिएको, तर जथाभावी तलाक दिन अनुमति नदिएको बताउँछन् । नेपालगञ्जस्थित मदरसा मावि बरकतियाका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका जियाउल भन्छन्, ‘तलाक दिन पर्याप्त कारण र साक्षीसमेत हुनुपर्छ । एकैपटकमा तलाक–तलाक–तलाक भनेर गरिने सम्बन्धविच्छेद वैधानिक होइन ।’ कुरआनले सन्तान जन्माउन नसकेमा, असक्त भएमा वा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा मात्र पुरुषलाई तलाक दिने अधिकार दिएको छ ।
श्रीमतीले पनि श्रीमान्लाई तलाक दिने अधिकार कुरआनले दिएको छ । त्यसलाई ‘खुला’ भनिन्छ । श्रीमान्को पीडा वा अत्याचार सहनै नसक्ने अवस्था भएमा अथवा श्रीमान् नपुंषक भएमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छिन् । त्यसका लागि श्रीमती पक्षका तर्फबाट सम्बन्धविच्छेद गराइदिन धार्मिक गुरुकहाँ निवेदन दिनुपर्छ । धर्मगुरुले श्रीमान्लाई बोलाएर तलाक दिन आदेश दिन्छ । श्रीमान्ले तलाक दिन अस्वीकार वा अटेर गरेमा धर्मगुरुले आफैँ सम्बन्धविच्छेद गराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सम्बन्धविच्छेदका परम्परागत अभ्यासले महिला हिंसा बढेको बताउँछिन् । धार्मिक मान्यतामा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा धर्मगुरुहरूले ‘तलाक’ जत्तिकै ‘खुला’को प्रचारप्रसार नगरेको उनको गुनासो छ । ‘म आफँै मुस्लिम समुदायकी छोरी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘धर्मगुरुहरूले महिला अधिकारको पाटोलाई छाडेर एकतर्फी तलाकको संरक्षण गरिदिँदा मुस्लिम समुदायका महिला अन्यायमा परेका छन् । त्यसको समाधान कानुनी उपचार मात्रै हो ।’
(सञ्चारिका फिचर सेवा)
0 comments
Write Down Your Responses