पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच कहिले ?
पश्चिमी समाजका महिलाहरु उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारलाई धेरथोर स्थापित गर्न सकेको अवस्था छ । तर हाम्रो जस्तो समाजमा महिलाहरुमा प्रशस्त विभेद छ । महिलाहरुलाई फरक फरक भूमिका प्रदान गरिएको छ, जसका कारण महिलाहरुको पहँुच उत्पादन संयन्त्रमा पुग्न सकेको छैन । जसका कारणले उनीहरुले आफ्नो कमाई गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरुप सम्पत्तिको परिचालन पनि उनीहरुले गर्न सकेका हँुदैनन् । अर्कोतर पितृसत्ता रहेको समाज जुन समाजमा धर्म,संस्कृति तथा परम्परागत मान्यताले गहिरो प्रभाव पारेको छ भने, ति समाजका महिलाहरुको सम्पति माथि अधिकार तथा पहुँच स्थापित हुन सकिरहेको छैन । यहि प्रक्रियामा नेपाली महिलाहरुको सम्पति माथिको अधिकार न्युन छ ।
नेपाली समाजमा पैतृक सम्पति माथि महिलाहरुको वास्तविक हक थिएन । एउटी महिला पैतृक सम्पति लिनका लागी ३५ वर्ष अविवाहित रहनुपर्ने बाध्यता थियो । वर्तमानमा विवाह अघि छोरा सरह छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाउने सवालमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जुन पैतृक सम्पत्ति विवाह पछि आफ्ना अभिभावक अर्थात माइतीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान कायमै रहेको थियो । तर मुलुकी ऐनका एघाराँै संसोधनले पुराना प्रावधान हटाई सम्पत्तिको हक व्यवस्था गरेको छ । हुनतः नेपालको संविधान २०४७ ले प्रत्येक प्रकारका असमान व्यवहारको अन्त्यलाई जोड दिई समान कानुनी उपचारको व्यवस्थालाई जोड दिइएको थियो । अब बन्ने नयाँ संविधानले सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
 |
| ममता न्यौपाने |
जवसम्म समाजमा लिङ्गको आधारमा महिलाको स्वतन्त्र हैसियत कायम हुन सक्दैन तबसम्म परिवार तथा समुदाय स्तरका सम्पत्तिमा महिलाको हक कायम हुन सक्दैन । नेपाली समाजको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने एउटा महिलाको पूर्ण हैसियत र अस्तित्वलाई पुरुषबाट भिन्न गरेर हेर्न कठिन भएको छ । अझ हिन्दु धर्म शास्त्रीय परम्परा र मान्यताले महिलालाई पुरुषको पूर्ण अधिनमा बाधेँको छ । महिलामा आत्मनिर्णयको पक्ष निर्वल रहेको कारण भौतिक स्रोतमाथी उनीहरुको पहँुच रहन सकेको छैन । जसको कारण शताव्दीऔंदेखिको लैङ्गिक विभेद नै हो ।
यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न वैचारिक धारणा होलान् तर अंशको परम्परा त्यो सम्पत्तिको आर्जन गर्ने व्यक्तिको अधिकामा सिमित हुनुपर्दछ । यसले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा वा छोरी कसको हक हुने विवादलाई हल गरिदिन्छ । अर्कोतिर अंश खाने परम्पराले पराधिन मानसिकताको मात्रै विकास गदैन । यसले पारिवारिक वैमनस्यता, झगडा र अविश्वासको पनि विकास गर्दछ । तर अभिभावकले बालबच्चा जन्माई सकेपछि निश्चित समयसम्म उनीहरुको हेरचाह, पालनपोषण, उचित शिक्षामा निसर्त ध्यान दिनुपर्दछ । यदि छोरालाई अंश दिने हो भने छोरीलाई अंश नदिनु आफैमा अन्याएको विषय हो ।
सम्पत्ति माथी महिलाको अधिकार रहन नसकेकाले उनीहरुको शिक्षा, वित्तृ विकास तथा निर्णय क्षमता बढ्न सकेको छैन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष महिला वा पुरुष दुवैको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा, स्रोतमाथीको समान पहुँच तथा नीति निर्माण प्रकृयामा दुवैको सक्रीय सहभागितालाई जोड दिन सकियो भने प्रत्येक समस्याहरु सामाधान हुन्छन् । समाजमा छोरा भएकै कारण उसले अंश पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता सामन्ती, परम्परागत, अमानवीय र अन्यायपूर्ण मान्यता हो । यस सन्र्दभमा कमजोर छोरा वा छोरीले अंश पाउनु सामान्य हुन सक्छ । जव विभेदवाट अभिप्रेरित भई समाजमा हरेक कार्य तथा निर्णय गरिन्छ वा परम्परा र मान्यताको विकास गरिन्छ । यसले सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्णय गर्न सक्दैन् ।
हामीले यो पक्ष मात्र बुझ्न आवश्यक छ की वर्तमान नेपाली महिलाहरुलाई सम्पत्तिको हक कायम गराएर मात्रै उनीहरु पुरुषसरह हुन्छन्् भन्ने कतिपयको बुझाई छ जुन गलत छ । यसको साथै महिलाको स्वतन्त्रता तथा शिक्षामा पहँुच अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ र पराम्पररागत भूमिकामा परिवर्तन गरिनुपर्दछ । उनीहरुको क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ र स्वयंम पुरुषहरुबाट हुने गरेको, सोच्ने गरिएका तथा परम्पराबाट चल्दै आएका सवै प्रकारका पूर्वाग्रही मनोवृत्ति र व्यवहारमा गरिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले लैङ्गिक हिसावले महिला पूरुष दुवैलाई यस सम्बन्धी प्रत्येक कृयाकलापमा सरिक र सचेत गराउनु आवश्यक छ । मानौं कानुनले सम्पत्तिको नियन्त्रक पुरुषहरुमा यसप्रतिको सचेतना विकास हुन नसकेमा पनि त्यसले समस्या सिर्जना गराउँछ । समाजमा कलह र द्धन्द बढाउँछ ।
सम्पत्ति सम्वन्धी नेपाली कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा महिलाहरु जो विवाहित छन्, तिनीहरुको विवाह भएको कम्तीमा १५ वर्ष तथा ३५ वर्ष पुगेपछि लोग्नेबाट अंश पाउने प्रावधानले सम्पत्ति माथिको अधिकार महिलालाई जुन छ त्यो शर्तसहितको रहेको थियो । यसमा परिवर्तन आई महिलालाई सम्पत्तीको हक स्थापित गरिएको छ । त्यसैगरी विधवा आईमाईले आफ्नो अंशको आधा अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न उमेर पुगेका छोराहरु भए उनीहरुको मन्जुरी लिनुपर्ने वाध्यात्मक कानुनी प्रावाधन रहेको देखिन्छ । यसैगरी कुनै परिवारमा अपुताली गर्दा अपुताली पर्नेको लोग्ने वा स्वास्नी वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल यसमा परिवर्तन गरिएको छ ।
यसैगरी विधवा ३० वर्ष नपुगी परिवार बाट छुट्टै रही अंश पाउन नसक्ने प्रावधान छैन । अर्कातिर विधवा श्रीमतीले कुनै पनि वेला मृत आफ्ना लोग्नेको सत डगाएमा लोग्नेको हक स्वरुप प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा उसको हक रहँदैन । यी सम्पत्ति माथीका विभिन्न प्रावधानहरुलाई सर्सर्ती मुल्याङ्कन गर्दा यसप्रति धेरै नै सुधार भएका छन् । अर्कोेतर्फ परम्परागत मान्यता र परम्परागत कानुनहरु धेरथोर निर्देशित भएको देखिन्छ ।
छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्ति दिने सवालमा हाम्रा राजनितिक दलहरुको दोहोरो भूमिका रहेकाले उनीहरु यसबारे वास्तविक टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । पराम्परागत मानसिकताबाट यहाँका राजनितिकर्मीहरु तथा कातिपय बौद्धीक व्यक्तित्वहरु पनि अत्यन्तै प्रभावित छन् । जसका कारण नेपाल सरकारले यस सम्वन्धी ठोस निर्णय गर्न ढिलो ग¥यो । अर्कातिर नेपाली महिलाहरु स्वयंमा पनि दोधारे मानसिकता, लैङ्गिक विभेदको मानसिकता तथा भविष्यलाई हेर्न नसक्ने दृष्टि कायमै छ । जसका कारण सम्पत्तिमा महिलाको वास्तविक अधिकार स्थापित हुन ढिलो भयो तर पनि महिला शिक्षा, सशक्तिकरण, चेतना अभिवृद्धी जस्ता क्षेत्रमा गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयत्न र दलहरु बीचको साझा अवधारणाले नै समस्याको सामाधान ग¥यो ।
राजनीतिक तहमा यस सम्बन्धी सामुहिक सम्पत्तिको अभाव र पुरातन ंसंस्कारबाट प्रभावित हामी महिला पुरुष दुवैको अस्पष्ट स्वार्थउन्मुख मानसिकता हो । केही पढेलेखेका महिलाहरु उद्यम छन् ? अथवा किन आम नेपाली महिलाहरुले वा पुरुषहरुले यसबारे सोच्न सकिरहेका छैनन् ? किन महिला आन्दोलन अति न्युन संख्यामा रहेका अभिजात वर्गको महिलाको मात्र विषय बनेको छ ? यसतर्फ नसोचिए सम्म आम रुपमा महिलाका सवालहरुले वास्तविक निकास पाउन सक्दैन ।
0 comments
Write Down Your Responses