ARTICLES » दलित एकता र मानव मर्यादाको आन्दोलन

जातपात र छुवाछुत प्रथालाई ब्यबस्थित रुपमा लागु गर्न गाउँ गाउँमा स्थानीय पन्जिका अधिकारी नियुक्ति गरि भूमिकालाई शशक्त बनाउदै जातीय विभाजन गरेको देखिन्छ ्र बाइसे चौबिसे राजा रजौटमा पनि तत्कालिन शासकहरुले हिन्दु धर्मलाई फैल्याई आफुलाई हिन्दु पतिनै मान्दथे ्र बि। सं। १४३७ देखि १४४२ मा काठमाडौं उपत्यकामा राजा जयस्थिति मल्लले समाज सुधार गर्ने नाममा ऐन निर्माण गरि छुवाछुत र जातपातलाई चार वर्ण छतीस जातमा बिभाजन गरि नेपालमा पहिलो लिपिबद्ध कानुन बनाए ्र यस ऐनलाई संबत १६०६ देखि १६३६ को समयमा गोरखाका राजा राम शाहले मनुस्मृतिका आधारमा चार वर्ण छत्तिस जात बर्गिकरण गरेका हुन ्र तत्कालिन समयमा राम शाहको खुब गुनगान गाइन्थ्यो ्र

न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उक्ति सर्बत्र व्यापक थियो ्र तर के गर्नु रु राज्य संचालनको नाममा समाज बर्गिकरण गर्ने  जातीय छुवाछुतलाई ब्यबस्थित गर्ने र असमान र बिभेदीपूर्ण कामको थालनी गरि एउटा समुदायमाथि अन्याय गरे  ्रराज्यले प्रतिपादन गरेको ऐन कानुनले राज्यमा बसोबास गर्ने एउटा समुदाय अपमानित र प्रताडित हुन्छ भने त्यस किसिमको कानुन कदापी पनि जनहित र कल्याणकारी हुन सक्दैन ्र केहि सामन्ती र शोषकहरुका लागि मात्र ध्यानमा राखी कानुन तर्जुमा हुने र सोहि कानुन लागु भएको हुनाले नेपालमा जातपात र छुवाछुत प्रथा संग संगै उत्पीडनको थालनी भएको हो ्र तत्कालिन आवस्थामा अन्यायको बिरुद्दमा अवाज उठाउन सक्ने स्थिति थिएन ्र

युक्तलाल बिश्वकर्मा

लामो समयको अन्तराल पछि बि। सं। १९९७ मा नेपालमा जातपात र छुवाछुतको उत्पीडनबाट उत्पीडित दलित समुदायलाई मुक्ति दिलाउने उद्येश्यले विश्व सर्बजन संघ नामक संगठन स्थापना गरि दलित आन्दोलनको शुभारम्भ भएको मानिन्छ ्र यस आन्दोलनको अगुवाई नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व भगत सर्बजित बिश्वकर्माले गर्नु भएको थियो ्र उहाले भारतको बनारसमा संस्कृत भाषामा आचार्य सम्मको अध्ययन पुरा गर्नु भएको थियो ्र धार्मिक रुपमा कहिँ कतै विभेद छैन यो विभेद गलत हो भन्ने कुरा धार्मिक बहसको माध्यमले तर्कपूर्ण ढंगबाट बहस गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा थियो ्र तत्कालिन शासकहरुले यो कुरा पचाउन सकेनन र उहाँलाई १७ महिना जेलमा राखी निर्मम ढंगबाट यातना दिने काम गरियो ्र नेपालको दलित आनदोलनमा दलितहरुको समस्याबारे सुसुचित गर्ने र आधिकार प्राप्तिको लागि सचेतनाको उत्प्रेरक भगत सर्बजित बिश्वकर्मानै हुन ्र यस पश्चात संगठित असंगठित रुपमा विभिन्न कोणबाट आन्दोलनलाई अगाडी बढाउदै लगियो ्र यहि क्रममा बि।सं। २०४५ पौष ३ गते हाम्रा समस्यालाई राजनैतिक समस्या संग एकाकार गर्नु पर्दछ भन्ने ठहर गरि गोल्छे सार्कीको नेतृत्वमा उत्पीडित जातीय उत्थान मंच नामक जातीय संगठन गठन भइ दलित मुक्ति आन्दोलनलाई आगाडी बढाउने काम भयो ्र 

यसरी सामाजिक रुपमा रहेको जातीय विभेदको अन्त्यको लागि विभिन्न समय क्रममा एकल, सामुहिक र संस्थागत ढंगबाट आन्दोलनकै माध्यमबाट आवाजहरु नउठाइएको होइन तर पनि आशातित रुपमा दलितका समस्याहरु समाधान हुन सकेको छैन ्र राज्यसत्ता परिबर्तनको आन्दोलनमा पनि दलित समुदायको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ चाहे त्यो नेपाल एकिकरणको सबालमा विशे नगर्चिले पुरयाएको योगदान होस या २०६२ र०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनमा महान शहिदहरु चन्द्र बयलकोटी ,दीपक कामी र सेतु बिश्वकर्माले पुरयाएको योगदान होस यी योगदानहरु नेपाली ईतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा पनि स्वर्ण अक्षरमा लेखिनेछ र अविस्मरणीय रहनेछ ्र नेपाली समाजको प्राबिधिक दक्षता र सीपमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका दलित समुदायहरु राज्य व्यवस्था परिबर्तन पछि राज्यको अंगमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो अर्थात समानुपातिक समाबेसी सिद्दान्तका आधारमा त्यो कहिल्यै पनि हुन सकेन ्र २०६२र०६३ को आन्दोलन पश्चात केहि आशातित आधिकारहरु प्राप्त भएपनि २०६३ को अन्तरिम संबिधानले ब्यबस्था गरेको १३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वलाई समेत कटौती गर्ने काम नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले गरेको हुँदा आम दलित समुदायलाई ज्यादै दुखि बनाएको छ ्र                                                                     दलित समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि कतिन्जेल आन्दोलन गर्नु पर्ने हो रु कतिन्जेल उत्पीडन सहनु पर्ने हो रु अब हाम्रो धैर्यता र सहनशीलताको बाँध टुट्नेवाला छ यदि राज्यले हाम्रा अधिकारहरुलाई सम्बोधन गर्दैन भने हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौ  ्र राज्य निरंकुश बन्दै गइरहेको भान हामीलाई भईरहेको छ ्र साउन १९ गते संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिले काठमाडौंको बिजुली बजारमा शान्तिपूर्ण तबरबाट १ घण्टा चक्काजाम गरिदा अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज गरि दलित नेता कार्यकर्ताको हात खुट्टा भाच्ने काम भयो ्र यस घटनाले  धेरै दलित अधिकारकर्मीहरु घाइते हुनुभएको छ ्र शान्तिपुर्ण कार्यक्रम मा प्रहरी द्वारा भएको हस्तक्षेप सर्बत्र घोर निन्दा एबम भर्त्सना भएको छ ।

यो घटनाले राज्य हाम्रो समस्या प्रति गम्भीर नभएको भान हुन्छ ्र दलित समुदायको आन्दोलन आहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ्र दलित अधिकारको संबन्धमा राज्य गम्भीर नभएसम्म अर्थात अधिकारहरु सुनिश्चतताको लागि संबैधानिक रुपले संबिधानमा दर्ज नभएसम्म दलित समुदायले जुन सुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि हट्नु हुदैन ्र हाल संचालित आन्दोलन दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो ्र यो आन्दोलनमा सम्पूर्ण क्षेत्रका दलित समुदाय ,नागरिक समाज ,मानब अधिकारबादीहरु राजनैतिक दल सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ ्र साथै दलित समुदायले पनि यो हाम्रो लागि हो सदियौ देखिको कुसंस्कारको अन्त्यको लागि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ ्र 

अहिले हामीले उठाएका हाम्रा ९ बुंदे मागहरु दलित समुदायका हक र अधिकार संग केन्द्रित छन ्र अहिले संबिधानको मस्यौदामा दलितका अधिकारहरु कटौती गरिएको हुँदा दलित अधिकार संघर्ष समितिको तर्फबाट राज्यको  ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ ्र प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ्र ९ बुंदे माग सहितको ज्ञापन पत्रमा दलितका अधिकारहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको लागि समानुपातिक समाबेसी सिद्धान्तका आधारमा १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्ति बापत थप ७ प्रतिशत जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरूप संबैधानिक सुनिश्चितता हुने कुरा जोडदार रुपमा उठाएको पाइन्छ ्र ज्ञापन पत्रमा दलित समुदायका मागहरु निम्नानुसार रहेका छन ्र                                                                                            

१ । पहिलो संबिधान सभाको पूर्ण सदनले सर्बसम्मती बाट पारित गरेको र दोस्रो संबिधान सभाको सर्बसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेको दलित समुदाय सम्बन्धि सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ्र                       

२ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका ब्यबस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरि क्षतिपूर्ति स्वरूप संघमा ३ प्रतिशत प्रदेशमा ५  प्रतिशत स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गरियोस ्र                                                                         

 ३ । प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्बाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अबस्थामा दलित समुदायका उम्मेद्वारहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरि सुरक्षित निर्बाचन क्षेत्रको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष तर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अबस्थामा समानुपातिक बाट परिपूर्ति हुनेगरि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ्र

 ४ । संबैधानिक अंग एबम निकायहरुमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व र संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ्र                                  ५ । राज्यको सबैतहका निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ्र                                                                                                      

६ । संबिधान सभा द्वारा प्रस्तावित संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हक सम्बन्धि धारा ४५ को उपधारा ९१० ९२० ९३० ९४० ९५० र ९६० मा कानुन बनाई भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३  को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारी संबैधानिक सुनिश्चतता गरियोस ्र  

७ । राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट कम्तिमा एक एक जना र मन्त्रि परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस ्र           ८ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समाबेसी आर्थिक प्रशासनिक र काम कार्बाहीमा स्वतन्त्र , स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछुत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिस अटेर गर्ने ब्यक्ति संस्था वा निकायहरुलाई कालो सुचिमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ्र                                                                 

९ । नेपाल सरकार र संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिका बिच ज्येष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई संबिधानमा समाबेश गरियोस ्र  

                                                   

दलित समुदायका मागहरु दलित समुदायको वास्तविक समस्या समाधान , दलित अधिकारको सुनिश्चितता र समतामुलक समाज निर्माणको परिचायक हो ्र त्यसर्थ राज्य यी मागहरु पुरा गर्न र संबैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न गम्भीर हुनु पर्दछ ्र अहिलेको आन्दोलन मानब मर्यादाको लागि हो ,सम्मान जनक प्रतिनिधित्वको लागि हो र जातीय छुवाछुतको समुल अन्त्यको लागि हो त्यसर्थ आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुरयाउन दलित एकता र संयुक्त आन्दोलनको नितान्त आबश्यकता छ ्र

 (बिश्वकर्म नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका  केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)                                                                                                                              

0 comments

Write Down Your Responses