श्रमिकका हितलाई समेट्ने नेता खनालको आश्वासन
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले श्रमिकका हकहितलाई नयाँ संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिने बताएका छन् ।
पेशागत महासङ्घ, नेपालद्वारा सोमबार आयोजित नयाँ संविधानमा श्रमिकका सवाल विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनलेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । नेता खनालले नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सेवा तथा पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए । त्यसैले पनि उनीहरुले उठाउँदै आएका हकहितका विषयलाई अधिकतम रुपमा समेट्नु पर्ने नेता खनालको भनाई थियो ।
विभिन्न ट्रेड युनियनबाट श्रमिकका हकहित सम्बन्धमा समान विषय संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरुबीच पनि समान धारणा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘श्रमिकका हकहितलाई सुनिश्चित गराउन नेकपा एमालेले उनीहरुको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ । हकहित सम्बन्धमा पेशागत महासङ्घलगायतका ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएका विषयहरुलाई संविधानमा अधिकतम समेट्नका लागि सबै दलहरु सकारात्मक बन्नुपर्छ’ उनले भने ।
पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका अधिकांश विषय नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको गुनासो गरे । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमजीवीहरुले गरेको योगदानलाई कसैले बिर्सन नहुने बताए । श्रमिकहरुको हकहितको संरक्षणका लागि श्रम सम्बन्ध आयोग गठन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
सभासद् पुष्कर आचार्यले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन नेतृत्वले स्थापित गरेका अधिकारसमेत नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको बताए । श्रमिकले उठाएमा मागलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन आफ्नो तर्फबाट सक्रिय पहल गर्ने उनले बताए ।
सभासद् दुर्गा पौडेलले विभिन्न ट्रेड युनियनले उठाएका सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई संविधानमा समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । डा. विजय पौडेलले श्रम ऐन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँँदा नेपालका श्रमिकहरु पिछडिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष नारायण सापकोटालगायतले कुनै पनि बहानामा श्रमिकका हकहितलाई कटौती गर्न नहुने जिकीर गरे ।
पेशागत महासङ्घ, नेपालद्वारा सोमबार आयोजित नयाँ संविधानमा श्रमिकका सवाल विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनलेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । नेता खनालले नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सेवा तथा पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए । त्यसैले पनि उनीहरुले उठाउँदै आएका हकहितका विषयलाई अधिकतम रुपमा समेट्नु पर्ने नेता खनालको भनाई थियो ।
विभिन्न ट्रेड युनियनबाट श्रमिकका हकहित सम्बन्धमा समान विषय संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरुबीच पनि समान धारणा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘श्रमिकका हकहितलाई सुनिश्चित गराउन नेकपा एमालेले उनीहरुको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ । हकहित सम्बन्धमा पेशागत महासङ्घलगायतका ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएका विषयहरुलाई संविधानमा अधिकतम समेट्नका लागि सबै दलहरु सकारात्मक बन्नुपर्छ’ उनले भने ।
पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका अधिकांश विषय नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको गुनासो गरे । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमजीवीहरुले गरेको योगदानलाई कसैले बिर्सन नहुने बताए । श्रमिकहरुको हकहितको संरक्षणका लागि श्रम सम्बन्ध आयोग गठन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
सभासद् पुष्कर आचार्यले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन नेतृत्वले स्थापित गरेका अधिकारसमेत नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको बताए । श्रमिकले उठाएमा मागलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन आफ्नो तर्फबाट सक्रिय पहल गर्ने उनले बताए ।
सभासद् दुर्गा पौडेलले विभिन्न ट्रेड युनियनले उठाएका सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई संविधानमा समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । डा. विजय पौडेलले श्रम ऐन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँँदा नेपालका श्रमिकहरु पिछडिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष नारायण सापकोटालगायतले कुनै पनि बहानामा श्रमिकका हकहितलाई कटौती गर्न नहुने जिकीर गरे ।
0 comments
Write Down Your Responses