साउन मसान्तमा आउला र संविधान

के साउन मसान्तभित्र संविधान बन्छ त ?’ पत्रकार भएका नाताले आजकाल एउटै प्रश्न धेरै ठाउ‘बाट आउने गरेका छन् । कलाकार, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान तथा अन्य भद्रजन यही प्रश्न तेस्र्याउँछन् । र, त्यसको जवाफमा एउटै उत्तर दिने गरेको छु, ‘भन्न सकिन्नँ ।’ हो, अब पनि संविधान आउ‘छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यथार्थ यही हो । फेरि अहोरात्र समाचारका लागि कुदिरहने, तथ्यपरक, विश्वसनीय एवं सन्तुलित समाचार हुनुपर्छ भनेर कराइरहने पत्रकारले हावादारी कुरो पनि त गर्नु भएन । मूलत राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा नामांकन र सीमांकनको विवादले संविधान निर्माणको काम साउनभित्र सम्पन्न होला भन्नेमा आशंका बढेको छ ।

प्र्रमुख दलहरुले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा काँग्रेसका तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, उनै पौडेलले ४ साउनमा पोखरा पुगेर भने, ‘सुझाव संकलन औपचारिकताका लागि गरिएको नाटक मात्रै हो, यी सबै सुझाव रद्दीको टोकरीमा फालिनेछ ।’ पौडेलको अभिव्यक्ति मात्रै होइन काँग्रेसभित्र विभिन्न केन्द्र बनेर परिचालित संविधान निर्माण प्रक्रिया विरोधी अभियानले काँग्रेस नेतृत्वको भूमिकाप्रति आशंका पैदा भएको छ ।

काँग्रेसको आगामी १३ औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार बन्ने प्रचार गरेका खुमबहादुर खड्का हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमा छन् । उनलाई पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, सभापति कोइरालाकै विश्वासपात्र मानिएका पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेलगायत केन्द्रीय कार्यसमितिका प्रभावशाली सदस्यको समर्थन छ । खड्काले हिन्दु राष्ट्रको माग बेवास्ता गरी संविधान जारी गरे धार्मिक युद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै दलहरुले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभाबाट अघि बढेपछि सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई देखाएर काँग्रेस नेताहरु प्रदीप गिरी र कोइराला सरकारमा प्रभावशाली मन्त्री रहेका बिमलेन्द्र निधिले प्रदेशको नाम र सिमाना नटुंग्याइ संविधान जारी गर्न नहुने लबिङ गरिरहेका छन् । ‘सर्वाेच्च अदालतलाई माओवादी र एमालेले मान्दैनथे यसपटक काँग्रेसले पनि मानेन,’ कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रदीप गिरीले भनेका थिए, ‘यसको परिणाम नकारात्मक आउनेछ, संविधान ५ वर्षसम्म टिकाएर देखाउन चुनौती दिन्छु ।’ यस्तै आफू भारतीय खुफिया एजेन्सीको विश्वासपात्र रहेको खुलेआम बताउने र त्यही हैसियतमा काँग्रेसको सभासद् रहेका अमरेशकुमार सिंह संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै केही मधेसी दलका नेतासहित भारतीय दूतावास गए । उनले त चालु प्रक्रिया अघि बढाएर संविधान बनाए आफू विद्रोहमा उत्रिने खुला घोषणा नै गरे ।

संविधानसभाको प्रमुख दल जसले १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसभित्र परस्परविरोधी समूहमा अभियान चल्नु काँग्रेसभित्रको स्वच्छन्द लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै हो भनेर पत्याउन गाह्रो छ । नेतृत्वको सकारात्मक संकेतविना संविधान निर्माणको संवेदनशील समयमा यस्तो अभियान चल्न गाह्रो छ । १६ बु‘दे सहमतिमाथि मागिएका औपचारिक प्रतिक्रियामा भने काँग्रेस नेताहरु त्यस्ता अभियान व्यक्तिगत भएको र पार्टी दलहरुबीच भएको सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई आइन्दा नदिन नेताहरुलाइ भनेकोसम्म थाहा छैन ।

यिनै दलहरु रहेको संविधानसभाको अघिल्लो सिंगै कार्यकाल प्रदेशको नाम र सिमानामा विवाद गरेर बितेको थियो । ६ महिनाभित्र सहमति भए सहमतिबाट र सहमति नभए प्रक्रियाबाट विवाद टुंगो लगाउने वाचा गर्दै दलहरु संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा गए । दोस्रो संविधानसभाको उमेर पनि दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । २५ जेठमा प्रमुख दलहरुको बैठकले प्रदेशका नाम सम्बन्धित प्रदेश सभाले नै राख्ने र सीमा निर्धारण गर्न विज्ञको आयोग बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसलगत्तै संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम अघि बढाएको हो र संविधान पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै संविधानको मस्यौदामा ४ र ५ साउनमा जनमत लिएको छ ।

काँग्रेसबाटै निर्वाचित भएका राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिप्रति सार्वजनिक रुपमा र प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष समेत असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । विभिन्न नाममा संविधान निर्माणको कामलाई ढिलाइ गर्दै कोइराला स्वयं पनि पार्टीको महाधिवेशनसम्म सरकारको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा छैनन् कि भन्ने आम आशंका छ ।

मधेसका केही ठाउँमा झडप भए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिने कामलाई केही मधेसवादीलगायत दलका कार्यकर्ताले रोक्न खोजे पनि देशभर व्यापक सहभागिताबीच संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने काम भएको छ । जनताले सुझाव दिने क्रममा दलहरुले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे गरेको सहमतिविपरीत चारदलसम्बद्ध कतिपय कार्यकर्ताले समेत सुझाव राखेका छन् । आफ्नै पार्टीको नीति र सहमतिविपरीत कतिपय कार्यकर्ताले हिन्दुराष्ट्र कायम राख्नुपर्ने र मुलुकलाई संघीयतामा लैजान नहुने धारणा राखेका छन् । यस्तो धारणा राख्नेले संघीयतामा जाने नै हो भने दक्षिण र उत्तरलाई जोड्ने सीमांकन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी अधिकांशले सीमांकनका विषय पहिले नै टुंग्याउनु राम्रो हुने भए पनि संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रतर्फ होसियार हुनु पर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । एमाले नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको  गौरमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ६ राउन्ड हवाई फायरसमेत गरेको थियो । मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले एमाले नेता नेपाल चढेको गाडी तोडफोड गरे । पार्किङमा भएको गाडीमा ढुंगा प्रहार गरियो । सिराहामा पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यक्रममा सुझाव संकलन बिथोल्ने प्रयास गरिएको थियो ।

झापाको दमकमा पनि लिम्बुवानसम्बद्ध कार्यकर्ताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रम सकिएपछि सुझाव संकलन गरिएका कागजपत्र खोस्ने प्रयास गरेका थिए । नुवाकोटमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् अर्थमन्त्री डा रामशरण महत चढेको गाडीमा बम प्रहार भएको थियो । यी सब हर्कतबीच देशभर व्यापक सहभागिताबीच संविधानको मस्यौदामा सुझाव लिने काम भएको छ र संविधानसभा सचिवालय एकीकृत मस्यौदा बनाउन लागिपरेको छ ।

आठवर्षदेखि विवाद रहेका संविधानका मुलभूत मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दल मूलत काँग्रेस, एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको चारदलीय मोर्चाबीच २५ जेठमा भएकोे १६  बु‘दे सहमतिले साउन मसान्तभित्र संविधान बन्नेमा आशावादी बनाएकामा विपक्षी लाइनमा उभिएका मधेसवादी तथा आदिबासी जनजातिका केही दल तथा संविधानसभामा नरहेको वैद्य र विप्लव माओवादीलाइ बल पुग्ने गरी प्रमुख ४ दलहरुबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समकालीन राजनीतिमा संविधान निर्माणको विपक्षमा रहेका शक्ति र व्यक्तिको गुप्त चेहरा विभिन्न रंगमा देखिन थालेको छ । अरु त अरु संविधान नबनेर संक्रमणकाल लम्बिए थप समय राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसिरहन पाइने लोभमा डुबेर संविधान निर्माणको चालु प्रक्रिया भाँड्न राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि भित्रभित्रै सक्रिय हुन थालेका छन् ।

१६ बुँदे सहमति गर्ने ४ दललाई बोलाएर सर्वाेच्च अदालतले दलहरुबीच सहमति कार्यान्वयन रोक्न दिएको आदेश पालना गर्न लिखित निर्देशन दिनुले संविधान निर्माणको काम रोक्न राष्ट्रपतिको दबाब रहेको सजिलै बुझिनेगरी बाहिर आएको छ । राष्ट्रपति यादवले संविधानका मुलभूत विषयमा जतिबेला दलहरुबीच विवाद थियो, त्यतिबेला संविधान जारी दुईतिहाइ भन्दा बढी मत भएका दलका नेतालाई शीतल निवास बोलाएर अल्पमतमा रहेकाको पनि आवाज समेट्न सुझाव दिने गरेका थिए ।

एउटा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा उनले त्यस्तो आग्रह गर्नुलाई सही नियतका रुपमा अथ्र्याएरै सबैले बुझ्ने गरेका थिए । तर, उनको नियत अल्पमत र बहुमत सधैँ झगडा गरिरहुन् र त्यसैका आडमा संविधान नबनोस् भन्ने रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । अघिल्लै संसद्ले निर्वाचित गरेका राष्ट्रपति यादवले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सकिएपछि पनि पदमै बसिरहने इच्छा गरेपछि संसद्ले राष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने दलीय सहमति उनैका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब संविधान जारी गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलगायत प्रमुख पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि यादवमा पद छोड्नु पर्दाको छटपटि बढेको हो कि भन्ने आमरुपमा अनुभूति गरिँदै छ ।

लोकतन्त्रमा आजीवन राष्ट्रपति हुने र त्यसका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि भाँड्ने र प्रणाली पनि समाप्त पार्ने रामवरण यादवको चाहना पूरा हुने लक्षण नेदेखिए पनि उनको प्रयास भने संविधान निर्माणमा एकजुट रहेका दलहरुलाई फुटाउनेमा केन्द्रित हुन थालेको छ । संविधानले आलंकारिक भूमिका दिएका यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बोलाएर राज्यका प्रमुख अंगबीच तिक्तता बढ्ने गरी अघि नबढ्न चेतावनी दिएपछि नेम्वाङसँग पनि उनको चर्काचर्की परेको थियो ।

संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले तिक्तता उत्पन्न गरेको विषयलाई छोपेर राष्ट्रपति यादवले संविधान निर्माण रोक्नतर्फ भनाई केन्द्रित गरेपछि नेम्वाङले आफूलाई संविधानसभाको अधिकारको सीमा थाहा भएको र सर्वाेच्च अदालतले पनि आफ्नो सीमा बुझ्नु पर्ने बताएका थिए । आठ वर्षअघि पहिलो संविधानसभाले निर्वाचित गरेका राष्ट्रपति यादवसँग जुन नैतिक जग थियो भने उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सकिएपछि राजीनामा दिएर अर्काे राष्ट्रपति चुन्ने अवसर संसद्लाई दिने थिए । तर, त्यसबेला राष्ट्रपतिमा उनैलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने दलीय सहमति पनि उनको आक्रोशकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
-बिकास गिरी

-बिकास गिरी

गणतन्त्रको सर्वाेच्च केन्द्र मानिएको राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको गरिमालाई रामवरण यादवको पदाकांक्षासामु गिर्न नदिन त्यो विषय थन्किएको थियो । फेरि सर्वाेच्च अदालतले अहिले प्रयोग गरेकै संविधानको धारा १३८ को व्याख्या गरी राजनीतिक विषयमा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिन नमिल्ने भन्नै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने नगर्ने विषय दलहरुबीच राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने फैसला गरेको थियो । तर, नयाँ संसद् चुनिएकाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्न परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले संविधानको त्यही धारा अन्तर्गत राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने नगर्ने राजनीतिक विषय भएकाले आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेको थियो । जसले गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएन भने सभामुखको चुनाव गरियो ।

संविधानका विवादित विषय टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजादाचाहिँ संविधानको त्यही धारा देखाएर दलीय सहमतिअनुरुप संविधान निर्माण गर्ने काम रोक्न आदेश आएको छ । सर्वाेच्चको त्यही आदेशलाई सिरानी हालेर यादवले राज्यका अंगहरुबीचको झगडाका रुपमा अथ्र्याउन खोजेका छन् । संविधानसभा नियमित संसद् नभएर देशको संविधान बनाउने निकाय भए पनि संविधानसभामाथि अदालतले यस्तो गर्नु यस्तो नगर्नु भनेर आदेश गरेको यो पहिलोपटक हो ।

आदेशको पुनरावलोकनका लागि सरकारका तर्फबाट निवेदन दिने र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय राजनीतिक दलहरुले गरिसकेका छन् । संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ र मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिइसकेका छन् । सर्वाेच्चको आदेशको राजनीतिक वृतमा आलोचना भएको छ  भने सर्वोच्चको आफ्नै नजीर विपरीतसमेत आदेश रहेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक विवादलाई अदालतले सहजरुपमा स्वीकार गर्ने प्रचलन बढेपछि राजनीतिक विवाद अदालतमा प्रवेश पाउने गरेका छन् ।

राजनीतिक विवाद अदालतमा प्रवेशपछि अदालतले गरेका फैसलाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत दूरी बढाइरहेको छ । यसअघि अदालतले संविधानको आयु तोक्ने, २६ सभासद् मनोनयनमा मापदण्ड तोक्नेलगायतका फैसलामा राजनीतिक वृतमा आलोचना भएका थिए । संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । संविधान ल्याउनेबित्तिकै उत्ति नै बेला जलाउने अवस्था नहु‘दा संविधान पक्कै आउ‘छ । संविधान आएकै नाममा मधेसी पहाडेबीच मारकाट हुने, क्षेत्री, बाहुन भागेर हिँड्नुपर्ने अथवा पहाडको एउटा तामाङ, गुरुङ, नेवार वा कुनै समुदायको व्यक्तिले अपमान सहनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन तर यो परिवेश नेपालमा जन्माउने कोसिस भइरहेका छन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने परिवेश जन्माउने अभियानमा मधेसवादका कुरा गर्ने केही दल र उग्रजातिवादको राग अलाप्ने आदिवासी जनजातिका केही दल लागेका छन् । तर के सबैको सहमतिमा संविधान निर्माण सम्भव छ त ? भन्नैपर्छ छैन र हुन सक्ने भनेको अधिकतम सहमतिमात्रै हो । नामांकन र सीमांकनबिना हिजो पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न लाग्दा जुन परिघटना विकास भएका थिए, आज ती दोहोरिन थालेका छन् । सडक तथा सदन तात्न थालेका छन् । दलहरु एक आपसमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त छन् ।

जब परिस्थिति यस्तो बनिरहेका छ भने साउनभित्र संविधान बन्ला भन्ने सम्भावना क्षीण हुदै गएको कुरा कसरी नर्कान सकिएला र ? प्रमुख चार दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि राखिरहेको त्यसमाथि छिमेकी मुलुक भारतले दिएको निम्तो स्वीकार गरी दिल्ली भ्रमणमा गएर फर्कने नेताले के बोकेर आएका हुन् र आउने हुन्, त्यसले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न । नामांकन र सीमांकन गरेरै मात्र संविधान निर्माण गर्ने भनियो भने साउनभित्रको त कुरै छोडौँ, नयॉ मागले यो संविधानसभा पनि संविधान निर्माण नगरी विघटन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।